सुधारका लागि कोही तयार छैन, हामीलाई कसैले दबाब दिएको छैन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न कोही तयार नभएको बताउँछन् । सुधारको कुरा गर्दा जे चलिरहेको छ, त्यसमा नै सहज महशुस गर्नेको संख्या ठूलो भएको बताउने मन्त्री महत विदेशी निकायको दबाव र प्रभाव भन्दा पनि देशको आवश्यकता अनुसार सुधारको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । कोरोना महामारीको क्रममा जसरी कर्जा लगानी नहुनुका साथै सहकारीबाट हुने कर्जा लगानीसमेत रोकिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउने महत वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकारले प्रयाप्त तयारी गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकमा भाग लिन मोरोक्कोको माराकेसमा पुगेका मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग क्लिकमान्डुका विशेष संवाददाता शरद ओझाले गरेको संवादः

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा तपाईं किन आउनुभएको हो ?

हरेक वर्ष आयोजना हुने आईएमएफ र विश्व बैंक वार्षिक बैठक द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । विश्व बैंकमा अर्थमन्त्री र आईएमएफमा गभर्नरले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । यो बैठकमा प्राय: देशका अर्थमन्त्री र गभर्नर सहभागी हुनुहुन्छ । हामीले विभिन्न देशहरुसँग नेपालको प्राथमिकता प्रष्टसँग राखेका छौं । नेपालको आर्थिक विकासमा आईएमएफ, विश्व बैंक लगायतका संस्थाबाट आगामी दिनमा कसरी सहयोग बढाउने, हाल ती संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनामा कस्तो समस्या छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

यो फोरममा नेपालको धारणा आईएमफम र विश्व बैंकका उच्च तहका पदाधिकारीसँग स्पष्ट ढंगबाट राखेका छौं । दातृ निकाय मात्रै होइन, विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग पनि यो फोरममा छललफ गर्ने अवसर मिल्यो । मैले कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, युरोपियन कमिसनका उच्च अधिकारी, एसिया समूह लगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छु । यो फोरम उपस्थितिका लागि मात्रै भन्दा पनि देशको हितमा आवाज उठाउने तयारीका साथ आएको हुँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् ?

दुईपक्षीय बैठकमा दुई देशको चासो र चिन्ताका विषयमा छलफल भयो । उहाँहरुले नेपालको विकासमा सहयात्रा गर्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि थप सहयोग गर्न प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । मौद्रिक नीतिका विषयमा आईएमएफको आफ्नै चासो र दृष्टिकोण छ । उहाँहरुले नेपालले जनाएका सुधारका प्रतिवद्धताका विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो । हामीले हाम्रो देशका आवश्यकताअनुसार सुधारका विषयमा काम गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छौं । कतिपय विषयमा हामीले सुधारका काम गरिसकेको छौं । कतिपय विषयमा हाम्रो बुझाइ फरक हुन सक्छ । यहाँ गरिएको छलफलले हामीलाई बुझाइ समान बनाउन सहयोग गरेको छ ।

उहाँहरु मौद्रिक विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले दिने जायज सुझाव कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं भन्ने छलफल भयो । उहाँहरुलाई हाम्रा बाध्यता र हाम्रो अर्थतन्त्रको विषयमा पनि बुझ्न आग्रह गरेका थियौं । यस्तै विश्व बैंकसँग समृद्ध राष्ट्रहरुले नेपाल जस्ता न्यून आय भएका राष्ट्रलाई सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल राष्ट्र देशलाई अनुदान र सहुलियत पूर्ण सहयोगको आकार बढाउनु पर्ने विषय प्रष्ट रुपमा राख्ने योजना छ ।

विकास सहायत छनोट गर्दा बढी भन्दा बढी जनतालाई लाभ हुने परियोजना छनोटदेखि जिम्मेवार हुने विषयमा छलफल भएको छ । यसमा सरकारले र हाम्रा विभागहरुमा पनि सुधार गर्नु जरुरी छ । विश्व बैंकले ठूला परियोजना र बजेटरी सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रो सहुलियतपूर्ण र निःशर्त बजेटरी सहयोग बढाउन प्रस्ताव गर्ने योजना छ । यस्तै, परियोजना र बजेटरी मात्रै नभई नेपालको सरकारी संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रममा आधारित सहयोग बढाउन प्रस्ताव गर्ने हाम्रो योजना छ । विश्व बैंक लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरुको गरेको सहयोग निकासीमा भएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि हामीले उठाएका छौं । विश्व बैंकको सहलियपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको २१ अर्ब रिप्लेस्मेन्ट बैठक आगामी वर्ष जेठमा नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव समेत गर्ने छौं । सकारात्मक जवाफ दिनुभएको थियो। यो बैठकले थप केही निष्कर्ष निकाल्ने हाम्रो विश्वास छ ।

नेपालमा विदेशी दातृ निकायले माइक्रोम्यानेज गरिहेको छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । अवस्था त्यस्तै हो ?

आईएमएफसँग विस्तार कर्जा सुविधा लिँदा र विश्व बैंकले पनि विभिन्न सहयोग गर्दा सुधारको प्रस्ताव गरेको हुन्छ ।उहाँहरुले आफ्नो विज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा विभिन्न सुधार गर्ने सुझाव दिँदै नेपालले अर्थतन्त्रको संरचनामा सुधार गर्दा थप सहयोग गर्ने विषय राख्नुहुन्छ । उहाँहरुको प्रस्ताव र हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट जहाँ हामीलाई सुधार आवश्यक छ भन्ने लाग्छ र हाम्रो कानून र संविधानले पनि सुधार गर्ने स्पेश दिन्छ हामीहरु सुधार गर्न सहमत हुन्छौं ।

तर, हाम्रो कानूनले नदिने र हाम्रो व्ययभारले नदिने विषयमा हामीहरु सुधार गर्न सक्दैनौं भनेर स्पष्ट ढंगले राख्छौैं । उहाँहरु र हाम्रो बुझाई कही विषयमा फरक पर्न सक्छ । त्यसमा उहाँहरुलाई हाम्रो प्रस्तावमा सहमत गराउने प्रयास हुन्छ । ईएफएफले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय उठाएको छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई कार्यगत स्वायत्तता दिन तयार छौं । राष्ट्र बैंक स्वायत्त नै छ । तर, राष्ट्र बैंक देश भित्रैको अंग भएकाले सबै नीतिगत निर्णय गर्दा स्वतन्त्र नहुन सक्छ । कोषले भनेका धेरै विषयमा हाम्रो फरक बुझाई छैन । केही फरक बुझाई छन् भने पनि क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन् ।

अहिले संसारका कयौं देशले आफैं वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो देशलाई सहयोग कसरी गर्न सक्छन् होला ?

ठूला देशसँग सहयोग गर्ने स्पेश छ । विकासित देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारको १ प्रतिशत न्यून आयभएका देशलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त परिणममा सहयोग भएको छैन । पछिल्लो समय कयौं देशहरु बलियो बन्दै गएका छन् । अहिले सहयोग माग्ने भन्दा दिन सक्ने अवस्थामा धेरै देश छन् ।

उहाँहरुले न्यून आम्दानी भएका देशलाई थप सहयोग गर्ने गरी नयाँ नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिँदा ठूला देशले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत निर्णय गर्नु स्वभाविक हो । उहाँहरुले न्यून आम्दानीको अवस्थाबाट उठाउन चाहनु भयो भने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ठूलो स्पेश छ ।

सम्मेलनका क्रममा कयौं देशका अर्थमन्त्रीहरुले कम आम्दानी भएका देशलाई निर्शत सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले कसरी सहयोग जुटाउन सक्छ ?

हामीले कुनै पनि देशलाई हामी माग्ने हो तपाईंहरु दिने हो भनेका छैनौं । सधैं हात थाप्ने मानसिकतामा हामी छैनौं । हामीले सहयोगको प्रस्ताव गर्दा, उहाँहरु माग्ने हो, हामीले किन दिने भन्ने सोच्नु हुँदैन । कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले हामी जस्ता देशलाई कार्बन कर तिर्नु पर्छ । कार्बन कर लिने हाम्रो अधिकारी हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट आम्दानी गर्ने देशले हामीलाई कार्बन कर तिर्नै पर्छ । हामीहरुले यो विषय यहाँ उठाएका छौं । माग्ने र दिने कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन ।

हामीले वैदेशिक सहायता जुटाउन सक्ने गरी प्रयाप्त तयारी गर्न सकेका छौं त ?

वैदेशिक सहयोग लिने क्रममा धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय पहिचान गर्न जरुरी छ । कस्ता परियोजनामा कस्तो सहयोग जुटाउने, कस्ता सर्त मान्ने कस्तो सर्त नमान्ने भन्ने विषयमा यथेष्ट गृहकार्य हुनुपर्ने जरुरी छ । अहिले यसमा ठूलो कमजोरी छ । यदी हामीले कमजोरी हटाउन सक्यौं भने दीर्घकालीन, मध्यकालीन प्रतिफल लिन सक्छौं ।

नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको संकट बुझन सकेन । तयारीबिना मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा मात्रै रमाए भन्ने आरोप लागेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

कुनै काम नभई मन्त्रीहरु विदेश घुम्न जान्छन् भन्ने विषय ठिक होइन । कयौं बहुपक्षीय र द्विपक्षीय बैठकमा प्रशासन र राजीतिक तहबाट भाग लिनु पर्ने हुन्छ । अनावश्यक बैठकमा जाने हाम्रो पनि सोच छैन । न्यून आम्दानी भएको हाम्रो जस्तो देशले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न नमिल्ने ठाउँमा जानु हुँदैन । हामीले विदेश यात्रामा जानुभन्दा आगाडि गर्ने तयारीमा थप गम्भीर जिम्मेवार हुनु पर्नेछ ।

अहिलेसम्म दातृ निकायले आफ्नो अध्ययनका आधारमा सहयोग प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ । हाम्रो तयारी र अध्ययन नुहँदा उहाँहरुले गर्ने प्रस्तावमा सहमत हुनु परेको छ । हामीले अध्ययन नगरी ऋण लिएर विभिन्न योजनामा लगानी गर्दा त्यसले लाभ दिँदैन । विगतमा कतिपक्ष क्षेत्रमा सहयोग लिँदा उहाँहरुको अध्ययनमा मात्रै निर्भर भयौं । अहिले परियोजना बन्ने तर त्यसरी निर्माण भएको परियोजनाले लाभ दिएको छैन । केही देशबाट लिएको ऋण र दातृ निकायबाट ऋणमा बनेका परियोजनाले लाभ दिन सकेको छैन । दायित्व मात्रै थपिएको छ ।

आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न के गर्छ ?

दातृ निकायले प्रस्ताव गरेको सहयोग भन्दा पनि विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनमा तुलनात्मक लाभ हुने पुष्टी भएका परियोजना मात्रै सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । अहिले दातृ निकायसँग वार्ताको क्रममा उहाँहरुले विगतमा यस्तो छलफल हुँदैन थियो, अहिले तपाईंहरुले ऋण भन्दा पनि लाभको विषय उठाउनु भयो भनिरहनु भएको पनि छ । अझै पनि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी गर्न सक्नु भएको छैन । हिजो भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै जाने हो । तयारी बढाउने हो । त्यसलाई सबैले सहज रुपमा लिनु पर्छ । संसद, आम जनता, सबैलाई यो विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ ।

मोरक्कोको माराकेसमा तपाईंले गरेको भ्रमणबाट देखिने गरी उपलब्धी के हुन्छ ?

हरेक भ्रमणमा यो उपलब्धि भयो भन्न ग्राहो हुन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र चासोका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायलाई राम्रो सँग बुझाउन सक्नु पनि उपलब्धि हो । हाम्रो बुझाइ र उहाँहरुको बुझाइलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्यौं भने क्रमशः उपलब्धी हुन्छ । यो सम्मेलनमा हाम्रो प्राथमिकताका विषय बुझाउन सकेका छौं भन्ने लागेको छ । नेपालमा हामीले भेट्ने भन्दा उच्चतहको व्यवस्थापनसँग यहाँ छलफल गरेका छौं । यो भ्रमणले भोलीका दिनमा हामीले प्रस्ताव गर्ने परियोजनामा सहयोग जुटाउन मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । खर्चको आवश्यकता बढ्दो छ । तर, संरचनात्मक सुधारमा सरकार जिम्मेवार र गम्भीर बनेको छैन नी ! लामो समयदेखि थन्किएका समस्याहरु अहिले देखिएका छन् । भूकम्प आयो । कोरोना महामारी आयो । हामीले पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कोरोना महामारीको क्रममा हामीले जसरी खर्च गर्यौं, अहिले त्यसरी खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखिन थालेपछी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कयौं क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । सुधारका प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै संरचना र निकाय तयार हुनु पर्छ ।

तर, सुधारमा लागि कोही तयार छैन । सुधारको कुरा गर्दा मानिसहरु जे चलिरहेको छ, त्यसमा नै सहज महशुस गर्छन् । परिवर्तनका लागि सबै तयार हुनुपर्याे । पहिलो, सुधारका लागि राज्य संरचना सबैको बुझाइमा एकरुपमा हुनुपर्छ । दोस्रो, मानिसलाई पनि हामीले सुधार किन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन सक्छौं । हामी अहिले सुधारको तयारी गरिरहेका छौं । तत्कालै कसैले पनि समस्या मुक्त बनाउन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । हाम्रो आफ्नै अध्ययनले पनि अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको देखाएको छ । राजस्व बढ्न नसके पनि घट्ने क्रम रोकिएको छ ।

अहिले हामी सबैलाई धैर्यताको आवश्यकता छ । सबै क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता छ । हामीहरु निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ गइरकेको छ । अहिले नै समस्याहरु समाधान भएनन् भनेर अधैर्य हुनुहुँदैन । मैले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु । सबै लाग्यौं भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जान्छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध कस्तो छ ?

यो विषय जहिल्यै उठाउने गरिन्छ । राष्ट्र बैंक राज्य संयन्त्रकै एउटा अंग हो । मूल्य वृद्धि धेरै हुनु हुँदैन भन्ने सरकारको लक्ष्य हो । आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन, आम्दानी बढ्दैन । त्यो पनि सरकारको लक्ष्य हो । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आर्थिक वृद्धी बढाउनु पर्ने राष्ट्र बैंक र सरकारको समूहिक लक्ष्य हो । कतिपय विषयमा बुझाइ फरक हुन्छ । हामीले बुझाइ समान बनाउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले राखेका केही प्रस्तावबाट अर्थतन्त्रमा सहजता ल्याउन सहयोग गर्ने विश्वास छ । आगामी दिनमा परिस्थिति हेरर थप सहजताका नयाँ प्रस्ताव ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार हुनुपर्छ । बजारको परिस्थिति सधैं एउटै हुँदैन । बजार, ब्याजदर, सेयर बजार, कर्जा प्रवाह लगायतका आवश्यकता सधैं एउटै हुँदैन । त्यसलाई हेर्दै राष्ट्र बैंक, राज्यका अन्य संयन्त्र र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ ।

नेपालमा कर्जा प्रवाह उच्च हुँदा समस्या आएको भनिन्छ । अहिले हामीले थप कर्जा लगानी गर्न सकिने अवस्था छ ?

कोरोना महामारीको क्रममा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्जा लगानी गर्याैं । अहिले त्यसकै प्रभाव देखिएको हो । नियमनमा नभएका सहकारीबाट ठूलो कर्जा प्रवाह भयो । हामीले त्यसको मूल्यांकन गर्न सकेनौं । सहकारीभन्दा पनि ति संस्थाले ठूलो वित्तीय कारोबार गरे । त्यसैले अहिले हामीले सहकारीलाई नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । ठूला सहकारी, बैकिङ कारोबार र वित्त व्यवसाय गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु पर्ने मेरो प्रस्ताव छ । साना सहकारीको परिभाषालाई छुट्टै तरिकाले नियमन गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । हिजो जसरी कर्जा लगानी भएको थियो, अहिले त्यसरी कर्जा लगानी नहुँदा समस्या आएको हो ।