दुई महिनामै ८ हजार ८ सय व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । भुक्तानीका लागि काटिएका चेक समयमा नै नसाटिएर बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा ८ हजार ८४९ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । औसतमा दैनिक कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १४७ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा र भुक्तानीका लागि दिएको चेक समयमा नै नसाटिएर बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कालोसूचीमा परेका ८ हजार ८४९ व्यक्ति तथा कम्पनीमा १६९ व्यक्ति तथा कम्पनी लघुवित्त कालोसूचीमा परेका छन् भने बाँकी सबैलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार चेक बाउन्सका घटना बढ्दै गएका छन्, जसले गर्दा कालासूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

‘काटिएको चेक नसाटिएका कारण कालोसूचमा पर्ने धेरै छन्, १०० वटा उजुरी आयो भने ८०-८५ वटा हाराहारीमा चेक बाउन्सका हुने गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले लोन डिफल्टका केस पनि बढेका छन् । जसले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो छ ।’ हालसम्म ६४ हजार २३५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचमा परेका छन् ।

खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा (चेक बाउन्स) र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असुली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गर्छ । कुनै व्यक्तिले कसैलाई चेक दियो र चेकमा पर्याप्त रकम भएन भने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने गर्छ ।

बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि निकायबाट कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा परेकाले कर्जा पाउँदैनन् ।

कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?

राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीयस्तरका बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, १ वटा पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र १ अन्य कम्पनी आबद्ध छन् ।