अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः आमजनतालाई कहिले खुसी बनाउनुहुन्छ ?

काठमाडौं । २०८० वैशाख १७ गते डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको भएको ठिक एक महिना पुग्दै गर्दा क्लिकमान्डुले ‘डा. प्रकाशशरण महतः अर्थतन्त्रको आकाशमा चम्किन नसकेको तारा, अब सच्चिने कि सक्किने ?’ शीर्षकमा एउटा समाचार सामग्री सम्प्रेषण गरेको थियो । समाचार सामग्रीको प्रारम्भिक अंश यस्तो थियो-

राजनीतिमा लागेको एउटा नाराले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको एकैसाथ निद हराम भएको छ- सच्चिने कि सक्किने ?

समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन नसक्दा आफ्नो राजनीति संकटमा पर्न सक्ने चर्काे दबाब झेलिरहेका सत्ता गठबन्धनमाथि उपनिर्वाचनमार्फत व्यक्त भएको जनमतले थप थिचेको छ । यसले राजनीतिलाई सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीमा होइन, नयाँ र पुराना दलका रुपमा होलसेलमा कित्ताकाट गरिदिएको छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रले एकैसाथ दबाबमा पारेका सत्ताधारी दल र समग्रमा पुराना पार्टीहरूको राजनीतिलाई बचाउने एकमात्र आधार नागरिकका अपेक्षा साकार पार्नु हो । तीव्र गतिको आर्थिक विकास, रोजगारीका पर्याप्त अवसर, भविष्यको सुरक्षा र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच मूलभूत अपेक्षा हुन् ।

के सरकार यो गतिमा दौडिन सक्नेछ ? सरकारले यसको चाँजोपाँजो मिलाएको छ ?

यस अभियानका मुख्य जिम्मेवार हुन्- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. महत । मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्य र राजनीतिक पार्टीको प्रणालीले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

प्रस्ट दृष्टिकोण, कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता, सुधार र विकासका लागि संगठनको परिचालन यसका अनिवार्य सर्त हुन् । प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ, के यी दुई पात्रमा देशको आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न सक्ने सोच छ ? के यिनीहरूले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिन सक्छन् ? के यिनीहरुलाई समग्र प्रणालीले पत्याउँछ ?

***

महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त (२०७९ चैत १७) हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र सम्भवतः दंग थिए । समग्र अर्थजगतले निराशा अभिव्यक्त गरिरहेको थियो । व्यापारी व्यवसायीमा खासै उत्साह थिएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको र कार्बाेन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको व्यक्ति अर्थमन्त्री पाउँदा पनि कुनै आशाको सञ्चार हुन सकेको थिएन ।

त्यसको एउटा मूल कारण थियो- उनी कार्यकारी भूमिकामा बसेर परीक्षण भइसकेका थिए । वि. सं. २०६६ देखि २०६७ सम्म ऊर्जामन्त्री हुँदा होस् या २०७३ देखि २०७४ सम्म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा होस्, देश र जनताले गर्व गर्ने कुनै काम उनीबाट भएको थिएन ।

अर्थमन्त्री भएपछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् आर्थिक क्षेत्रका सारा समस्या निराकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने भाव उनले हरेक सार्वजनिक फोरम र उनलाई बधाई दिन पुग्ने व्यवसायीका संघसंस्थासामु प्रकट गरिरहे । जेठ १५ नआउँदासम्म मन्त्री महतप्रति कुनै क्षेत्रको भरोसा जागेन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दा भने उनीप्रति फरक धारणा बनाउनुपर्ने बाध्यता अधिकांशमा आइलाग्यो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालेका कदम चर्चायोग्य बने । तर, सांसद विकास कोषलगायतका कतिपय अलोकप्रिय कार्यक्रम ब्युँताएपछि उनी रक्षात्मक बन्नुपर्ने स्थिति पनि आयो । हरेक कार्यक्रममा त्यही सांसद विकास कोषमाथि प्रस्टीकरण दिइरहे ।

महत अर्थमन्त्री बनेको साढे ५ महिना बितिसकेको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले उनी निकै उत्साहित देखिएका छन् ।

उनी अर्थमन्त्री नियुक्त भएको महिना २०७९ चैतमा मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत थियो, शोधनान्तर स्थिति १८० अर्ब १७ करोडले बचतमा थियो, विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ९४ करोड डलर थियो भने चालु खाता ५१ अर्ब ८२ करोडले घाटामा थियो ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत छ, शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोडले बचतमा छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ८५ करोड डलर छ भने चालु खाता १२ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ ।

तर, रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात, पर्यटन आम्दानीले आयात धान्न नसक्दा चालु खाता लगातार घाटामा थियो । २०७७ मंसिरदेखि लगातार घाटामा रहेको चालु खाता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको अपूर्व वृद्धिका कारण बचतमा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालेका सुधार कदमको नतिजा होइन यो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक देखिँदै गर्दा अर्थमन्त्री डा. महत भदौ २७ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको नवनियुक्त टिमसँग भन्दै थिए, ‘अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारको नतिजा देखिन केही समय लाग्छ, पेनफुल छ, स्लो छ तर पोजेटिभ डिरेक्सनमा छ ।’

सहमत छैनन् अर्थशास्त्री र उद्योगी

अर्थशास्त्रीहरु भने मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रका केही सूचक बलिया बन्दै गए पनि अर्थतन्त्र जोखिममै रहेको बताइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च, निर्यात र पर्यटन वृद्धि नभएसम्म अहिलेका सूचक दिगो नहुने उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । लगानीभन्दा बचत बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने टिप्पणी भइरहेको छ ।

अर्थशास्त्री एवं प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउनु खुसीको कुरा भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआएसम्म समग्र अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘उपबास बसेर बचाएको कुरालाई हिसाब गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बचत कसरी भएको छ, त्यो हेर्नु पर्दैन ?’

अहिले हामीले बाह्य क्षेत्रको विषयलाई लिएर ठूलो चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति नभएको उनले बताए । ‘मूल कुरो आन्तरिक हो, अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि जाग्नै सकेको छैन, उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तामा कुनै उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरु उत्साहित हुनु राम्रो कुरा हो तर त्यति नै उत्साह पब्लिकमा पनि ल्याउन सक्नुपर्छ, उद्योगी व्यवसायीमा आउन सक्नुपर्छ, के अहिले त्यो स्थिति छ ?’

उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि, समष्टिगत मागमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जना नभएसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘अहिलेसम्म कसैमा कन्फिडेन्स देखिएको छैन, आयात र निर्यात घटेर बढेको बचतमा हामी खुसी हुन मिल्दैन,’ डा. अधिकारीले भने ।

समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र दुवैमा सुधार हुनुपर्छ । बाह्य सूचकमा मात्र सुधार देखिँदा उद्योगी व्यवसायी पनि खासै उत्साहित छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका अर्थतन्त्रमा सुधार देखियो भन्नुमा कुनै तुक देख्दैनन् ।

‘जबसम्म उपभोग बढ्दैन, माग बढ्दैन तबसम्म उत्पादन पनि बढ्दैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले त माग बढेको छैन, माग नबढेसम्म कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? कसरी सुधार आयो भन्न सकिन्छ ?’

अहिले सरकारले पनि खर्च गर्न नसकेको उनले बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘पब्लिकसँग पैसा छैन, खर्च गर्ने उत्साह छैन,’ उद्योगी मुरारकाले भने, ‘उद्योगहरु क्षमताभन्दा धेरै कममा चलिरहेका छन्, यस्तो अवस्थालाई सुधार भन्न सकिन्न ।’

अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ के गर्‍यो ?

सरकार मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइदिन्छ भनेर बसिरहेको धेरै अर्थशास्त्रीको तर्क छ । बजेटले लिएका धेरै नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय उदासीन छ । बजेट प्रणालीमा सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि चाल्ने भनिएका कदम बजेट भाषणमा सीमित छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित अनुगमन गरिनेछ । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नेछन् ।’

तर, भदौ बितिसक्दा पनि यी काम भएका छैनन् ।

खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा ई-बिडिङलाई थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गर्ने बजेटको व्यवस्थाअनुसार भदौ बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन ।

सरकारले सचिव, सहसचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता भएका अधिकांश सचिव, सहसचिवहरु सरुवाको आतंक खेपिरहेका छन् । सरकारले शुक्रबारमात्रै पनि अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई हटाएर कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ सचिव बनाएको छ ।

यसले विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तथा आयोजना प्रमुख छनोटको मापदण्ड बनाउने बजेटको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ ।

पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मका रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट र सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको भनिए पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि संघीय मन्त्रालयहरु नै लुछाचुँडी गरिरहेका छन् ।

यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरुमाथि टिप्पणी गरेर कार्यकालको साढे ५ महिना बिताइसकेका छन् तर आफूले गर्नुपर्ने कामका विषयमा मूल्यांकन, परामर्श या आत्मसमीक्षा गरेका छैनन् । वित्त नीतिको प्रभावकारिताबारे कुनै लेखाजोखा गरेका छैनन् ।

कसैको गैरजिम्मेवारीका कारण कुनै अमुक पार्टी या व्यक्ति राजनीतिबाट पाखा लाग्नुले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । आत्मरतिमा रमाउन पाइन्छ । तर, तीव्र गतिको आर्थिक विकास, रोजगारीका पर्याप्त अवसर, भविष्यको सुरक्षा र शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचको जनअपेक्षा पूरा नहुनुले चाहिँ देश गम्भीर संकटमै छ भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

समय अझै छ, आफू सक्किए पनि समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. महत हरेक सेकेन्ड चिन्तित हुन र वित्त नीतिकै प्रभावकारितामा समय खर्चिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा, अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति लिँदै गर्दाको आमनिराशा यथार्थमा परिणत हुनेमा कुनै शंशय रहँदैन ।