निर्माण क्षेत्रको ‘विकृति रोक्न’ लागतअनुसार आयोजनाको वर्गीकरण गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा हुने विकृति रोक्नका लागि आयोजनाको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । आयोजनालाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी गराएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नयाँ कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले सानो रकमका आयोजना एक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने, स्रोत सुनिश्चित भएका महत्वपूर्ण आयोजना तीन वर्षभित्र सक्नुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ७-८ वर्षसम्म सक्ने गरी वर्गीकरण गर्ने बताए ।

‘समय नतोकिएका कारण ९-१० वर्षसम्म समय थपेको-थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याउनेछ ।’

अब सानो र थोरै पैसा भएको आयोजना एक वर्षमा नै सक्ने र समय नथप्ने गरी काम गर्ने उनले बताए । रकमकै आधारमा हेर्दा ५० करोड १ अर्बका आयोजना तीन वर्ष र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ७-८ वर्षमा सक्ने गरी वर्गीकरण गर्नुको विकल्प नभएको मन्त्री महतको तर्क छ । यो भयो भने निर्माण क्षेत्रको विकृति रोकिने र वित्तीय अनुशासन कायम हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

सरकारले स्थानीय तहले कुन तहको, संघले कुन तहको र केन्द्रले कुन तहको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यविधि पनि बनाउने भएको छ । यसअघि फलानो आयोजनामा यति बजेट दिनैपर्छ भनेर दबाब आउने गरेकोमा कार्यविधि बनेपछि त्यसलाई देखाएर बजेट दिन सकिने महतले बताए ।

‘मैले त बजेट दिन चाहेको हो, कार्यविधि नै यस्तो बनेको छ भनेपछि आउनेले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अरु राम्रो विकल्प देखिएको छैन ।’ त्यो सीमा नहुने हो भने बजेट बनाउने समयमा आउने दबाब थेग्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यति करोडभन्दा तलको बजेट केन्द्रले नहेर्ने भन्ने हो भने बजेट बनाउने समयमा आउने दबाब कम हुने उनले दाबी गरे । ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निकै दबाब आउनेमा म जानकार छु, तथापि ल्याउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

मन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीको पैसा अब ७-८ अर्ब मात्रै तिर्न बाँकी रहेको बताए । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन भनेको र दायित्व सिर्जना भएको पैसा अर्थले नरोक्ने जानकारी गराए । अहिले निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाएको भन्दा पनि आयोजनाको समय बढाउने माग बढी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री महतले बजेटले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सबै निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी अड्चन र नियामकीय संरचनाबाट हुने अड्चनले बजेट कार्यान्वयनमा सोचेजस्तो नतिजा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत अनावश्यक संरचना हटाउन खोज्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहतका निकायले गरेका अवरोधका कारण समस्या भएको मन्त्री महतको गुनासो छ ।

‘केही सुधार गर्न खोज्दा अनावश्यक संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो हटाउँदा केहीले खाईपाई आएको जाने भएपछि अवरोध गर्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘रिफर्म गर्न खोज्दा र नयाँ बाटो रोज्न खोज्दा पुराना बन्द हुन्छन् तर यसमा अवरोध छ ।’

मन्त्री महतले अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय कुरा सकारात्मक बाटोमा रहेको र विप्रेषण पनि बढेको जानकारी गराए । तर, त्यो पैसा उत्पादनमा भन्दा पनि जनताको गोजीमा मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । महतले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र स्वनियमन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री महतले अहिले नेपालमा अवसर नै छैन भन्ने भाष्य रहेको र त्यो आधा मात्रै सत्य भएको बताए । विदेशमा जानासाथ काम पाइन्छ भन्ने भ्रम रहेको तर कतिपयले नेपालमा पाउने कामभन्दा विदेशमा गएर धेरै तल्लो स्तरको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री महतले सरकारले केही समयमै लगानी सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले आईटी, कृषि, हाइड्रोपावर र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर लगानी सम्मेलन गर्न लागेको बताएका हुन् ।