‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको संशोधनमा समर्थन, कर्जाको वर्गीकरणमा विरोध’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले सोमबार गरेका दुई व्यवस्थामा फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा गरेको संशोधन गरि आफूहरुले उठाएका आंशिक माग पूरा भएको भन्दै समर्थन जनाएको छ भने एकीकृत निर्देशनमार्फत् थप गरिएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै विरोध जनाएको छ ।

‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा उठाउँदै आएका माग आंशिकरुपमा संशोधन भएकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर, एकिकृत निर्देशनमा संशोधन गरि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तर्सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘यी २ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ, यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भइरहेको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

‘यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसतर्फ सचेत रहन महासंघ सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।