अप्रिलदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात, डिजेलमा वार्षिक १ अर्ब बचत

काठमाडौं । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न अझै केही महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । पेट्रोल आयातका लागि आवश्यक पूर्वाधार हालसम्म निर्माण नहुँदा आयात गर्न ढिलाइ भएको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार यो पाइपलाइनअन्तर्गत पहिलो चरण र दोस्रो चरणको काम बाँकी रहेकाले पेट्रोल आयात गर्न ढिलाइ भएको हो ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ४ हजार १ सय किलोलिटर (४१ लाख लिटर) क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गर्ने एउटा ट्यांक, २ सय ५० किलोलिटर (२ लाख ५० हजार लिटर) क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांक र ३ हजार लिटर क्षमताको दुई फायर वाटर ट्यांक निर्माण गरिदिने सम्झौता गरेको थियो ।

‘आईओसीले पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको पूर्वाधारको निर्माणतर्फ द्रुतगतिमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आईओसीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’

सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले पाएको छ । यो सम्झौताअनुसार निगमले ४ हजार १ सय किलोलिटर (४१ लाख लिटर) क्षमताको एउटा ट्यांक, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, पम्प हाउस, फायर फाइटिङ स्तरोन्नति, आयल वाटर सेपरेटर, कन्ट्रोल रुम र एकै पटकमा २४ वटा ट्यांकमा इन्धन भर्न सक्ने क्षमताको २४ वे टीएलएफ निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

निगमले जिम्मेवारी पाएको दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारमा प्राविधिक सहयोग आईओसीले गरेको छ । यसका लागि एनओसीले अहिलेसम्म १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आईओसीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार आगामी वर्ष सन् २०२४ को मार्च २ मा पहिलो र दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् परीक्षण गरेर अप्रिलदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

करिब ५ वर्षअघि नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको थियो । पाइपलाइन निर्माण भएसँगै डिजेल नियमित रुपमा आयात भए पनि पेट्रोलको आयात भने हुन सकेको छैन । यो पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाको पहिलो हो ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उदघाट्न गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।

सन् २००४ मा पहिलो पटक पाइपलाइनका लागि औपचारिक सम्झौतामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री ईश्वर पोखरेलको कार्यकालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजना निर्माणको मोडालिटी र लगानीको मोडलमै करिब १० वर्ष छलफल भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको विशेष सक्रियतामा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले परियोजनाको समझदारी पत्रमा सन् २०१५ अगस्ट २४ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७३ चैत २४ गते संयुक्त रुपमा उक्त पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको शिलान्यास गरेका थिए ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानी तथा प्राविधिक साझेदारीमा निर्माण भएको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, निर्धारित समयभन्दा १५ महिनाअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो ।

पाइपलाइनबाट भित्र्याइने इन्धनको विषयमा भने आईओसी र निगमबीचको सम्झौता प्रत्येक ५-५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ र ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ७५ करोड निगमले व्यहोरेको छ ।

वार्षिक १ अर्ब बचत

निगमले मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइनमार्फत भित्र्याएको डिजेलको ढुवानी रकम बचत गरेको छ । पाइपलाइनबाट डिजेल आयात हुन थालेपछि ढुवानीबापत खर्च हुँदै आएको रकम बचत हुँदै आएको छ ।

यसबाहेक प्रत्यक्ष रुपमा जनशक्तिको संख्या पनि घटेको छ । ढुवानी गर्ने ट्यांकरको संख्या पनि घटेको छ । यस्तै पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि इन्धनको चुहावट दर पनि निक्कै घटेको नायव प्रबन्ध निर्देशक साहले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

‘खपत हुने कुल डिजेलमध्ये करिब ८० प्रतिशत मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुन्छ,’ साहले भने, ‘पाइपलाइनबाटै डिजेल आयात हुन थालेपछि ट्यांकरबाट हुने ढुवानी रोकिएको छ । यसले गर्दा ढुवानीबापत खर्च हुने रकम जोगिँदा निगमलाई बचत भएको हो ।’

यसबाहेक पाइपलाइनमार्फत ढुवानी हुँदा इन्धनमा हुँदै आएको मिसावट र इन्धनको चोरी पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको निगमको दाबी छ ।

मोतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत सोझै अमलेखगन्जस्थित निगमको क्षेत्रीय डिपोको भण्डार गृहमा डिजेल झारिएकाले ढुवानीबापत लाग्दै आएको वार्षिक ४९ करोड रुपैयाँ बचत भएको हो । उनका अनुसार वार्षिक १७ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ७० करोड लिटर) मध्ये करिब ८० प्रतिशतको दरले १४ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ४० करोड लिटर) डिजेल पाइपलाइनबाट हाल आयात भइरहेको छ ।

निगमका अनुसार पाइपलाइनबाटै पेट्रोल पनि आयात हुने भएपछि ढुवानीतर्फ करिब ७० करोड रुपैयाँ थप बचत हुनेछ । नेपालमा वार्षिक ७ लाख किलोलिटर (७० करोड लिटर) पेट्रोल खपत हुन्छ । यसमध्ये पाइपलाइनबाट ७० प्रतिशतका दरले ४ लाख ९० हजार किलोलिटर (४९ करोड लिटर) आयात गर्ने लक्ष्य निगमले राखेको छ ।

ट्यांकरमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दा सामान्य अवरोधमा पनि आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्थाको अहिले अन्त्य भएको छ । इन्धन आयात गर्न दैनिक गुड्ने ट्यांकरका कारण भत्किँदै आएको सडक बिग्रने समस्यामा सुधार आउँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा भएको छ । यस्तै ट्यांकर गुड्दा हुँदै आएको प्रदूषणमा कमी आउनुका साथै विभिन्न सडक खण्डमा हुने ट्राफिक जाम पनि न्यून भएको छ ।

साथै ट्यांकरमार्फत इन्धन आयात गर्दा लामो दूरी, ट्राफिक जाम, भन्सार जाँचपासलगायतका कारण लाग्दै आएको लामो समयको पनि अन्त्य भएको छ । यसबाहेक श्रम शक्ति, मेन्टिनेन्सलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा थप जोगिएको निगमका प्रवक्ता साहले बताए ।