विदेशबाट फर्केर आरनमा रमाउँदै राजकुमार

चितवन । नयाँ पुस्ता आरन पेसाप्रति आकर्षित देखिँदैनन् । परम्परागत पेसा छाडेर युवा विदेशिने क्रम बढ्दो क्रममा रहेका बेला गल्छीका राजकुमार सुनार भने यही पेसामा रमाइरहेका छन् । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-३ फिस्लिङ बजारमा राजकुमार दैनिकजसो फलामका सामग्री बनाएको अवस्थामा भेटिन्छन् ।

पृथ्वी राजमार्गबाट करिब ५० मिटरमाथि जस्तापाताले बार छाएको एउटा सानो छाप्रोमा ४१ वर्षीय उनले आफ्नो भविष्य यही पेसामा खोजिरहेका छन् । ‘आगोको रापमा बसेर काम गर्न सजिलो छैन । कमाइ पनि त्यति राम्रो हुँदैन,’ पसिना पुछ्दै राजकुमार थप्छन्, ‘मासिक ४० हजारको हाराहारीमा कमाइ हुन्छ ।’

उनी हँसिया, खुर्पा, कोदालो, खुकुरी, दाउलगायत बनाउने गर्छन् । राजकुमारका ग्राहक चितवन, धादिङ, गोरखा तनहुँसम्मका छन् । नयाँ सामग्री बनाएर गाउँ लगेर बेच्ने उनी हँसिया अर्जापेको १ सय र कोदालीको ७० रुपैयाँ लिन्छन् । नयाँ हँसियालाई ४ सयदेखि ५ सयसम्ममा बेच्ने गरेको राजकुमार सुनाउँछन् ।

मेहनतले उचित सम्मान र मूल्य नपाउँदा पनि यो पेसामा आकर्षण विस्तारै घट्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘पुर्ख्यौली पेसालाई आधुनिक ढंगले व्यावसायिक रूपमा अझै अघि बढेको देखिँदैन । आगोको तातो रापमा बस्न कठिन छ । धेरैले यो व्यवसाय गर्दैनन्,’ उनी भन्छन् । राजकुमारलाई भने अहिले छोराले सहयोग गरिरहेका छन् ।

राजकुमारले आरन व्यवसाय थालेको जम्मा ५ वर्ष पुग्यो । आरन व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले उनले साउदीमा ३ वर्ष बिताए । ‘साउदीमा राम्रै कमाइ थियो । स्वदेशमै केही उद्देश्यका साथ फर्किएँ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनौतीका बीच आरन पेसा अँगालेको छु ।’

उनले १० वर्ष काठमाडौँमा फलामका सामग्री बनाउने कम्पनीमा काम गरेका थिए । त्यहाँ राम्रो कमाइ नभएपछि फिस्लिङ आएर आरन व्यवसाय गर्न थालेका हुन् । ‘सानैदेखि मैले यो पेसा जानेको होइन । १० वर्ष काठमाडौँमा बस्दा सिकेँ । बढी काम गर्नुपर्ने, पैसा पनि धेरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्छु भनेर यता लागेँ ।’ यसबाट परिवार पाल्न सकेकामा सन्तुष्ट नै रहेको राजकुमार बताउँछन् ।

गाउँघरमा कोइला पाउन मुश्किल छ । बाहिरबाट ल्याउँदा कोइलाको मूल्य बढी लाग्छ । फलामको मूल्य बढ्दा पहिलेजस्तो घरेलु औजार बिक्री हुन छाडेको छ । खेती किसानी गर्ने मानिस पनि घट्दै गएकाले विगतमा जस्तो व्यापार छैन । परम्परागत पेसालाई यहाँ युवा पुस्ताले आधुनिकीकरण गरेको भेटिँदैन । यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने हुँदा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।