दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई बिजुली दिने कुलमानको घोषणा
विगतका वर्षहरुमा जस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार, विद्युत खपतमा वृद्धि, स्वदेशमा खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गर्न सफल भएका छौं ।
हाम्रो निरन्तर प्रयासबाट ७ वर्षदेखि प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्दै आइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । साथै अघिल्लो आवमा १५.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई घटाएर आव २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएका छौं, जुन प्राधिकरणको इतिहासमा हालसम्मकै न्यून हो ।
प्रधानमन्त्रीबाट भएको हालैको भारत भ्रमणबाट दीर्घकालीन रुपमा भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ भने अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको बजार विस्तार भई अतिरिक्त ऊर्जा अन्य छिमेकी देशमा समेत निर्यात गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।
आव २०७९/८० मा विभिन्न जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई ४९१ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भई कुल जडित उत्पादन क्षमता २६८४ मेगावाट पुगेको छ । गत वर्ष सुक्खायाममा प्राधिकरण तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरुको विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुन गएकाले केही बढी परिमाणमा विद्युत आयात गरी माग पूर्ति गरिएको थियो ।
इन्टरनेसनल क्रेडिट रेटिङ एसोसिएसनले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी डबल ए प्लस रेटिङ गरेको छ । प्राधिकरणको तेस्रो आर्थिक पुन:संरचना स्वीकृति प्राप्त हुने चरणमा छ । स्वीकृतिपश्चात प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वलाई आत्मसात् गरी प्राधिकरणले आव २०७९/८० मा सूचना प्रविधि नीति २०२३ जारी गरेको छ । नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणबाट प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न डिजिटल प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्ने योजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
अनलाइन पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत ग्राहकले सहज रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न र गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ग्राहकको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न र सेवाको स्तर वृद्धि गर्नका साथै अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन प्रादेशिक कार्यालयहरुमा कल सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
केन्द्रीकृत पेरोल तथा पेन्सन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारीको तलब-भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, आयकर, अवकाश भुक्तानी जस्ता विविध भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुन गएको छ । साथै प्राधिकरणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणलगायतका अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राखी निकट भविष्यमा सबै कार्यालय तथा कर्मचारीको पहुँच हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तहरुलाई अनुशरण गरी प्राधिकरणको हरेक क्रियाकलापमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन प्राधिकरणले जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन स्ट्राटेजी एन्ड अपरेसनल गाइडलाइन्स लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत आव २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्य र त्यसबाट प्राप्त नतिजासहितको विवरण देहायबमोजिम छ:
ग्राहक संख्या
आव २०७८/७९ मा ४७ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकोमा आव २०७९/८० मा ७.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ लाख ३० हजार पुगेको छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेका ५ लाख १० हजार ग्राहकसहित राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५६ लाख ४० हजार पुगेको छ ।
हाल राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना एवं सौर्य विद्युतबाट ३ प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतालाई विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी वितरण प्रणाली निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
विद्युत उत्पादन
गत वर्ष सुक्खायाममा नदीहरुमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत गृहहरुबाट कुल २ अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन भएको छ । जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा १०.१० प्रतिशतले कम छ ।
आव २०७९/८० मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट क्रमश: ५ अर्ब ११ करोड र २ अर्ब ४८ करोड युनिट विद्युत खरिद गरिएको छ जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा क्रमश: १९.४१ प्रतिशत र २५.९१ प्रतिशत ले बढी रहेको छ ।
विद्युत आयात तथा निर्यात
भारतबाट गत आव मा १ अर्ब ८३ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको छ । जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा १८.७९ प्रतिशत ले बढी रहेको छ । प्रणालीमा आव २०७८/७९ को तुलनामा ११.८० प्रतिशत ले बढी अर्थात १२ अर्ब ३६ करोड युनिट ऊर्जा उपलब्ध भएको छ । कुल उपलब्ध ऊर्जामा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरुको योगदान ४३.८० प्रतिशत， स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबाट उत्पादित ऊर्जाको योगदान ४१.३८ प्रतिशत र भारतबाट आयातित ऊर्जाको योगदान १४.८२ प्रतिशत रहेको छ ।
आव२०७८/७९ मा ४९ करोड युनिट मात्र विद्युत भारत निर्यात गरिएकोमा आव २०७९/८० मा १ अर्ब ३४ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको छ ।
विद्युत खपत
आव२०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा विद्युत खपत ५.५० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३५ करोड युनिट पुगेको छ ।
विद्युत चुहावट
प्रणालीको विद्युत चुहावट आव २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशत रहेको छ । जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा १.९२ अंकले कमी हो । प्राधिकरणको इतिहासमा यो नै अहिलेसम्मको कम चुहावट हो ।
वित्तीय अवस्था
स्वदेशी जलविद्युत गृहहरुबाट विद्युत उत्पादन घट्न गएकोले आयातित विद्युत ऊर्जाको परिमाण बढ्न जाँदा आव २०७९/८० मा प्राधिकरणको खुद नाफा आव २०७८/७९ तुलनामा ७.७६ प्रतिशत ले कमी भई रु. १२ अर्ब ३३ करोड हुन गएको छ ।
आयोजनाहरु
इन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत जवा तिला, भारभूङ, वेगनाश रुपा पम्प स्टोरेज र माथिल्लो मुस्ताङ्ग जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै ४९०.२ मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत निगम भारतसँग संयुक्त उपक्रमको कम्पनी स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
आव २०७९/८० मा ६६ केभी तथा सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइन ४१३ सर्किट किमी थप भई कुल सञ्चालन रहेको ६६ केभी र सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाई ५७४२ सर्किट किमी पुगेको छ । गत आव मा १७१८ एमभीए क्षमता बराबरको ग्रिड सवस्टेशन थप भएको छ । यो सँगै कुल सवस्टेशनको जडित क्षमता ८८६७ एमभीए पुगेको छ । १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभीका क्रमश: १४३४ सर्किट किमी, ९८८ सर्किट किमी र ८७७५ सर्किट किमी गरी ३१७५ सर्किट किमी प्रसारण लाइन र १०२९० एमभिए क्षमताको ग्रिड सवस्टेशनहरु निर्माणाधीन छन् ।
वितरण प्रणाली
प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा नियमित र भरपर्दो विद्युत सेवा पुर्याउन वितरण प्रणाली विस्तारको कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । वितरण प्रणालीको स्तरोन्नती एवं सहरको सुन्दरता अभिवृद्धि हुनेगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत पोखरा र भरतपुरमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यहरु भैरहेका छन् ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको ९७,००० घर धुरीमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा एकिकृत वा आवद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिने छ । साथै मुलुकभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइने छ ।
वितरण केन्द्रहरुमा आय व्यवस्थापन प्रणाली जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । प्रणाली सञ्चालन विभाग, स्युचाटारको परिसरमा वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।
अन्य गतिविधि
विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होका साथै अन्य घरायसी उपकरणहरुको प्रर्वद्धन विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्राधिकरणले डीसी फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजीमा आधारीत ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन मुलुकको प्रमुख स्थानहरुमा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने थप १३ वटा चार्जिङ स्टेसन विभिन्न स्थानमा जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सहायक कम्पनीहरू
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित विभिन्न कम्पनी तथा सो मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्य प्रगति निम्नानुसार छन्:
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित क्रमश：२२.१ मेगावटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्र र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले इपिसी मोडलमा २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरेको छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुमार्फत १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी，४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने अबस्थामा रहेका छन् भने ८७ मेगावाटको सेती नदी ३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढाएको छ ।
१४० मेगावाटको तनहुँ，३७ मेगावाटको त्रिशुली ३ बी，४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तनहुँ जलविद्युत कम्पनीमार्फत १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन पुरा भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
यसैगरी १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण，४० मेगावाटको इखुवा खोला, ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाचौं, ६० मेगावाटको मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सुरु हुने चरणमा छन् ।
८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा र १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा अध्ययनको पुनरावलोकन, सिभिल, हाइड्रो-मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, आयोजना व्यवस्थापन, ट्रान्समिसन लाइन तथा वितरण प्रणाली सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा पुनःस्थापना लगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा परामर्शदाताको रुपमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले निकट समयमा कारोबार सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको छ ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपालले ढल्केबर र मुजफ्फरपुर बीचको ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको नेपाल अंश निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता
गत वर्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबाट ४९१ मेगावाट क्षमता बराबरको कुल २७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबाट हालसम्म २०२३ मेगावाटबराबरको १५९ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । जसमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको हिस्सा ४७८ मेगावाट छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबाट प्रवर्द्धित ३१०३ मेगावाट क्षमता बराबर १२६ वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।
गत बर्ष ५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्लान्ट सहित कुल १३५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न ३५ प्रवर्द्धकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । हालसम्म स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसंग ७७५८ मेगावाट क्षमता बराबरको कुल ३९२ वटा विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ ।
अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार
नेपालको नदीहरुमा जल प्रवाह घटी विद्युत गृहहरुबाट निर्धारित परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले उपभोक्ताहरुको विद्युतको माग पूर्ति गर्न थप विद्युत आयात गरिएको थियो ।
प्राधिकरण र भारतको राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम एवं प्राधिकरण र पिटिसि इन्डिया लिमिटेडबीच क्रमश: २०० मेगावाट र ३०० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद-बिक्री गर्न सकिने गरी भएको सम्झौतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ ।
प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन् इन्डिया लिमिटेडबीच समान स्व:पुँजी साझेदारीको अवधारणामा संयुक्त उपक्रम तथा साझेदारी सम्झौता र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अन्तर्देशीय प्रसारण पूर्वाधारतर्फ न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी लाइन अन्तर्गत भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
हालसम्म नेपालले भारत सरकारबाट इन्डियन इनर्जी एक्स्चेञ्ज लिमिटेडको डे-अहेड बजारमा ४५२ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सक्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ भने थप परिमाण विद्युत बिक्रीको लागि सहमतिको चरणमा रहेको छ ।
बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत मध्यकालिनरुपमा निर्यात गर्न प्राधिकरण, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम भारत र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यससँगै नेपाल उप क्षेत्रीय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने छ ।
भावी कार्यदिशा
मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै आम उपभोक्ताहरुलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराई स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने दिशातर्फ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवम् संयुक्त उपक्रमको कम्पनीहरु मार्फत जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने कार्यलार्इ निरन्तरता दिई ठूला जलाशययुक्त तथा आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा केन्द्रित रहने छ । ६३५ मेगावटको दुधकोशी जलाशयक्त आयोजना, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर-सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-५ र ६० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै ४९०.२ मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडसँग संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । नेपाल र बंगलादेशको चौथो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा समझदारी भएअनुरुप निकट भविष्यमा ६३८ मेगावाटको सुनकोशी तेश्रो जलविद्युत आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढाइने छ ।
उपलब्ध जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता नीति लागु गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ ।
न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरुः इनरुवा-पुर्णिमा र दोदोधरा-बरेली सन् २०२८/२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ । नेपालको रातमाटेदेखि चीनको केरुङ जोड्ने उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विशेष पहल गरिने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा आवद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिनेछ । साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमश：स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ ।
नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी २ वर्ष भित्र मुलुकभर प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा विद्युतको पहुँच पुर्याउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गरिने छ ।
काठमाडौं लगायत मुख्य शहरहरुमा आगामी ३० बर्षको बढ्दो विद्युत मागलाई लक्षित गरी पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण संरचनाहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।उक्त कार्यबाट सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेछ ।
हुलाकी राजमार्ग हुँदै ४०० केभी तथा २२० केभी बहुसर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यसबाट मुलुकको विभिन्न औद्योगिक कोरीडोरहरु जोड्न, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा नेपाल-भारत सिमा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन एवम् छिमेकी राष्ट्रहरुसँग अर्न्तदेशीय विद्युत व्यापार गर्नसमेत सहज हुनेछ ।
परम्परागत तथा खनिज ऊर्जालाई प्रतिस्थापन हुने गरी ग्राहस्थ, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा जलविद्युतको खपतमा व्यापक वृद्धि हुनेगरी आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्वन गर्न डीसी फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजीमा आधारित चार्जिङ स्टेसन मुलुकको प्रमुख स्थानहरुमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । साथै निजी क्षेत्रलाई समेत यस व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालैको भारत भ्रमणबाट आगामी १० बर्षमा १०००० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने मार्ग तयार भएको छ । मौजुदा प्रसारण संरचनाहरु प्रयोग गरी नेपालबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्न सम्बद्ध निकायहरु प्राधिकरण, बंगलादेश विद्युत विकास बोर्ड र राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम बीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गरिने छ ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीमार्फत निकट भविष्यमा स्वदेशी र अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार प्रारम्भ गरिनेछ ।
हरित हाइड्रोजन कार्यक्रमसम्वन्धी ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट, कोरिया र काठमाडौ विश्व विद्यालयसँगको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं प्रवर्द्धनका लागि प्राधिकरणले विशेष पहलकदमी लिनेछ ।
नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना अनुरुप प्राधिकरणका समग्र काम कारवाहीहरुलाई आधुनिकिकरण गर्न, सुरक्षित, सन्तुलित र स्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्न ने.वि.प्रा. सूचना प्रविधि नीति, २०२३ कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्राधिकरण निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
प्राधिकरणको तेश्रो आर्थिक पुनःसंरचना स्वीकृतिको चरणमा रहेकोले सो को स्वीकृति पश्चात प्राधिकरणले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी थप पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको कार्यसम्पादनस्तर गुणात्मकरुपमा वृद्धि गरी प्रभावकारीरुपमा कार्य सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरुको दक्षता, क्षमता र सीप अभिवृद्धि हुने विशेष तालिमहरु सञ्चालन गरी कर्मचारीलाई सो तालिममा सहभागी गराइनेछ ।
गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गरी उष्कृट सेवा प्रवाह गर्न सके मात्र प्राधिकरण प्रतिको विश्वसनियता बढ्ने र आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउने भएकोले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरु त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछन् ।
(विद्युत प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्वसमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)
रवि धिताल
