सुबिसु र क्लासिक टेकसहित ४७ सेवाप्रदायकले बुझाएनन् रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम

काठमाडौं । ४७ कम्पनीहरुले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले आफूले गरेको आम्दानीमा निश्चित प्रतिशत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाएका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०७८/०७९ मा आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम नबुझाएको पाइएको हो ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई २०७९ पुस मसान्तभित्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वित्तीय विवरणसहित रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम दाखिला गर्न भनेको थियो । तर, प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि ४७ कम्पनीले यो रकम नबुझाएका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार मर्केन्टायल कम्युनिकेसन क्लासिक टेक, सि. डेटा कम्युनिकेसन, ब्रोड लिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रा. लि, बिग मर्स्यांग्री, बाराही इन्टरनेट टेक्नोलोजिज, चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसन र क्लिन नेटवर्क प्रा.लिले रकम बुझाएका छैनन् ।

रकम नबुझाउने अन्य कम्पनीमा डिभाइन स्ट्रिम नेटवक, डल्फिन नेट कम्युनिकेसन, ई लिंक नेट, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, फास्ट स्पिड नेटवर्क, गलकोट लिंक, गण्डकी कम्युनिकेसन, हव्क नेट प्रा. लि, नेपाल एयर लिंक, लुप नेटवर्क लिमिटेड, इन्फो नेट टेक्नोलोजिज, मिथिला डिजिटल नेपाल र मेघा केवल नेट छन् ।

त्यस्तै म्याक्स सोलुसन, लाइफ नेट प्रा. लि, कृति दर्शन मिडिया, खप्तड नेट, कालिका नेठ, इन्टेल नेटवर्क, इन्नोभेटिभ कम्युनिकेसन, आई.जोन प्रा.लि, हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस, हिमालयन गोर्खा नेट, नेपाल वायरलेस, नेपाल नेट सञ्चार, नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज, पाल्स नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, र्यापिड नेटवर्क, सुबिसु केवल नेट, सुपर सितापाइला केवल नेट, सुपरऐट नेटवर्क, उल्ट्रानेट कम्युनिकेसन, युनिफाइड कम्युनिकेसन, युनाइट नेटवर्क, यस नेट नेपाल र जिसान नेटवर्कले पनि यो रकम बुझाएका छैनन् ।

प्राधिकरणले २०८० को साउन मसान्तभित्र यी सेवाप्रदायकहरुलाई नियमअनुसार आर्थिक वर्ष स्पष्ट खुल्ने गरी थप दस्तुरसहित रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।