सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकको ताकेता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ब्याज अनुदानको रकम निकासा नगर्दा सरकारप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालै ब्याज अनुदानको रकम निकासा गर्न केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउँछन् ।

विगतमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले सरकारबाट ब्याज अनुदान वापत ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार गत कात्तिकदेखि सरकारले ब्याज अनुदानको रकम निकासा गरेको छैन।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा स्रोतको अभाव भएको भन्दै सरकारले ब्याज अनुदानको रकम निकासा नगरेको हो ।

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखि ०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा १० प्रकारका कर्जा प्रवाह हुने उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाखसम्म प्रवाह हुने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्म प्रवाह हुने उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र १५ लाखसम्म प्रवाह हुने महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्न सक्ने र व्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा हुने समेत व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बीमाको प्रिमियत बाफत तिर्नु पर्ने र बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान बाफत तिर्नु पर्ने रकम कर्जा दुरुपयोग भएको, लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुगेको र सरकारलाई व्ययभार मात्र थपिएको भन्दै रोक्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु आगामी दिनमा सहुलियत पूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम रोक्दै ब्याज अनुदान नदिनु उपयुक्त भएपनि विगतमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार बैंकले ऋणलाई दिइसकेको सहुलियत सरकारलेसोधभर्ना गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको छ भन्ने आशंकाका आधारमा हामीले स्वतन्त्र लेखापरिक्षकबाट अध्ययन गराईरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए, ‘यदी कसैले कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेको छ भने ब्याज अनुदानको रकम फिर्ता गर्नु पर्छ । कर्जा चुक्ता गर्नु पर्छ ।’

कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा विगतमा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्दैन् भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘सरकारको ब्याज अनुदानको पैसा नदिँदा सरकार प्रतिको विश्वसनियताको प्रश्न उठेको छ, ’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यदी सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी दिएन भने आगामी दिनमा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वास सिर्जना हुँदैन् । कुनै एक सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता नयाँ बन्ने सरकारले नमान्ने हो भने सरकारले भनेको कुरा कसले पत्याउँछ ?’

सरकारले हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सरकारले पुरानो रकम भुक्तानी नगरेपछि हाल बैंक वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी कार्यक्रम ठप्प पारेका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । निष्कर्षका आधारमा बन्द गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।