इन्ड्राइभर दर्ता प्रकृया: सरकारको बेवास्ता
काठमाडौं । राइड सेयरिङ एप ‘इन्ड्राइभर’ले नेपालमा सेवा दिँदै आएको केही वर्ष भइसकेको छ । तर, पनि अझैं कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको यसले नेपालका सम्बन्धित निकायमा दर्तालाई प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि सरकारी पक्षबाट ढिलाई हुँदा दर्ता हुन नसकेको कम्पनीकी दक्षिण एशिया जनसम्पर्क व्यवस्थापक पवित नन्दाले बताइन् ।
ग्राहकहरुका लागि अन्य राइड सेयरिङ एपको तुलनामा सस्तो सेवा दिने इन्डाइभर नेपालमा छोटो समयमा नै निकै चर्चित बनेको राइड सेयरिङ एप हो । तर, नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको भन्दै यसको आलोचना पनि हुने गर्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले इन्ड्राइभर नेपालमा दर्ता नभएको र वर्षेनी २ अर्बभन्दा धेरैको कारोबार अनौपचारिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
नन्दा भने कम्पनीले नेपालमा दर्ताका लागि यसअघि नै प्रक्रिया सुरु गरिसकेको तर सरकारी तवरबाट ढिलाई हुँदा हालसम्म पनि कानुनी व्यवस्थामा आउन नसकेको दाबी गर्छिन् ।
‘कुनै पनि नयाँ बजारमा वा नयाँ देश वा नयाँ शहरमा जाँदा हाम्रो अभ्यास पहिले त्यो बजारलाई बुझ्नका लागि केही समय परिक्षण गर्ने हुन्छ,’ क्लिकमान्डुसँग कुरा गर्दै नन्दाले भनिन्, ‘केही महिनाका लागि परिक्षण गर्छौ । र त्यसपछि हामी दर्ताका लागि आवेदन दिन्छौं । हामीले नेपालमा पनि परिक्षण गर्यौ र धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि पायौं । दर्ताका लागि हामीले आवेदन पनि दिएका छौं । स्थानीय सरकारका निकायहरु र सबैसँग सम्पर्कमा छौं । हाम्रोतर्फबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, सरकारी कारणहरुले ढिलाई भएको छ ।’
कम्पनीले यसअघि सन् २०१९ देखि नै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको ऐनबमोजिम नेपालमा संस्था दर्ताका लागि प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सन् २०२२ अक्टुबर १७ मा आवश्यक मापदण्डअनुसार उद्योग विभागमा दर्ताका लागि आवेदन पनि दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । तर, हालसम्म पनि दर्ता नहुनुमा सरकारीतवरबाट नै ढिलाई भएको नन्दा बताउँछिन् ।
उद्योग विभागको लगानी शाखाकाअनुसार इन्ड्राइभरले ५ करोड लगानीसहितको उद्योग दर्ताका लागि आवेदन दिइसकेको छ । तर, उक्त विषयलाई लिएर हालसम्म प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्थाविभागसहित अन्य निकायसँग राय मागिरहेको विभागले जनाएको छ ।
इन्ड्राइभर भने सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित काम भएकाले केही समय लागेको ठानिरहेको छ । नन्दा भन्छिन्, ‘हाम्रोतर्फबाट कुनै ढिलाई भएको छैन । तपाईंलाई थाहै छ, जब कुरा सरकारी कामसँगको आउँछ, तब केही समय त लागिहाल्छ ।’
सरकारसँग यातायातसँग सम्बन्धित र दुई पांग्रेलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने विषयमा निश्चित कानुन छैन । जसकारण पनि इन्ड्राइभरजस्ता कम्पनीहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् ।
‘जतिबेला हामीलाई उहाँहरुले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तब हामी अरु कुराहरु पनि सुरु गर्नेछौं,’ नन्दा भन्छिन्, ‘यसरी ढिलाई भएकै कारण हामीले ड्राइभरहरुसँग पनि कुनै शुल्क लिएका छैनौं ।’
अन्य देशमा इन्ड्राइभरले आफूसँग आवद्ध हुने ड्राइभरहरुसँग ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म शूल्क लिने गरेको छ । तर, नेपालमा भने त्यस्तो हालसम्म भएको छैन । कम्पनी दर्ता हुनमा नै ढिलाई भएका कारण कम्पनीले त्यो लिन नसकेको बताउँछिन् नन्दा ।
नेपालमा दर्ता प्रक्रिया सकिएर कम्पनी रजिस्टर भएसँगै इन्ड्राइभरले अन्य योजनाहरुमा पनि काम गर्ने तयारी रहेको नन्दा बताउँछिन् । नयाँ शहरहरुमा जाने योजना रहेको उनले बताइन् । हाल काठमाडौंमा मात्रै रहेको सेवालाई विस्तार गर्ने योजनामा कमपनी रहेको छ ।
‘अहिले हामी काठमाडौंमा मात्रै छौं,’ उनले भनिन, ‘तर, हामीसँग नयाँ सेवाहरु ल्याउने योजना छ । उदाहरणका लागि विश्वका अन्य शहरहरुमा हामीसँग बाहिरि सवारीहरु छन् । हामीसँग डेलिभरि सेवाहरु छ । अटो रिक्सा सवारीहरु छन् । कार्गो सवारी छ । हामीले दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि यस्ता योजनाहरु पनि नेपालमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’
हाल कम्पनीले नेपालमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नका लागि टिम बनाएको उनले बताइन् । नेपालमा ग्राहक सहायताका लागि प्रतिनिध, व्यवसाय विकास टोलीलगायत रहेको उनी बताउँछिन् ।
‘हामीसँग यहाँ कस्टुमर सर्पोट टिम छ, व्यवसाय विकास टोली छ,’ उनले भनिन, ‘यहाँ एउटा पूर्ण टिम बनाएर हामी काम गरिरहेका छौं । हामी आईटी कम्पनी भएकाले कतिपय चिजहरु विश्वव्यापी रुपमा नै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले बाहिरबाट पनि काम गरिरहेका छौं । जस्तो कि म पिआर हेर्छु र म भारतबाट काम गरिरहेको छु ।’
आफूहरुले तयार गरेका योजनाहरुमा थप काम गर्न र आफ्ना सेवाहरुलाई विस्तारित बनाएर लैजानका लागि भने दर्ता प्रक्रिया सकिनुपर्ने इन्ड्राइभर बताउँछ । नन्दा भन्छिन्, ‘दर्ता प्रक्रिया सकिएसँगै हामी थप स्टाफहरु यहाँ राख्नेछौं । थप सेवाहरु पनि विस्तार गर्ने योजना छ ।’
युवराज भट्टराई
