नापी कार्यालयका अधिकृत पुरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ करोड ४ लाख माग दाबी

काठमाडौं । नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पुरीविरुद्ध १ करोड ४ लाख ३ हजार ९४१ रूपैयाँको माग दाबी गरेको छ ।

पुरीले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी निवेदनपछि अनुसन्धान हुँदा उनले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको २०५२ पुस ०९ गते देखि मिति २०७९ असार मसान्तसम्मको अवधिमा व्ययको तुलनामा आय रकम बढी देखिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

पुरीको आयतर्फ पारिश्रमिक बचत, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट लिएको कर्जा, उनको नाममा रहेको जग्गा बिक्रीबापत प्राप्त आय, कृषि आय, घर तथा जग्गा बहाल आय, बिमा परिपक्व भै प्राप्त रकम, ब्याज आय र जग्गाको मुआब्जा प्राप्त आयसमेत गरी १ करोड २० लाख ७७ हजार ७४८प्राप्त गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तर व्ययतर्फ हेर्दा पुरी तथा उनकी श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गर्दाको रकम र रजिष्‍ट्रेशन दस्तुर, घर निर्माण खर्च, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी, शेयर खरिद, लाभ कर, विदेश भ्रमण खर्च, बिमा प्रिमियम, सवारी साधन खरिद र विद्युतीय सामान खरिदसमेत गरी २ करोड २४ लाख ८१ हजार ६९० रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएकोले व्ययको तुलनामा उनले प्राप्‍त गरेको आय रकम १ करोड ०४ चार लाख ०३ हजार ९४१ बराबरको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति) को वैधानिक स्रोत खुल्न आएको देखिएकोले पुरीले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेकोले उनीलाई बिगो १ करोड ४ लाख ३ हजार ९ सय ४१ रूपैयाँ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२), प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना र कैद हुन एवं साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, दफा १६ग, ऐ.ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत एंव असुल हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।

पुरीले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती श्रृजना गिरीको नाममा समेत राखेको देखिएकोले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।