भारतका प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

एजेन्सी । मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद गौरब गगोइले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधबार दर्ता गराएको बताए ।

एएनआईसँग गगोइले भने, ‘विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’ लोक सभामा आफ्नो सङ्ख्याबारे जानकार छ । तर यो मनिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारसँगको न्यायका लागि गरिएको विपक्षीहरूको विरोध हो ।’ विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

मे महिनायता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनामा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दसौं हजार विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ । अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलालाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो ।

उक्त घटनापछि मनिपुर घटनाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले मौनता तोड्दै उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीलाई नछाडिने बताए । गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पुर्‍याइरहेको बताएका थिए ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले दुई पटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका छन् । सन् २०१८ मा स्थानीय एक सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

१२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो । यो उनीविरूद्ध संसदमा दर्ता भएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो । भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर कम्तीमा ५० जना सांसदको समर्थन भए मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिन्छ । स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

कङ्ग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले प्रधानमन्त्रीलाई मणिपुरमा भएका हिंसाबारे बोल्न बाध्य पार्नका लागि यो (अविश्वासको प्रस्ताव) ‘अन्तिम अस्त्र भएकाले विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन’ बाध्य भएको बताए ।