सञ्चालन हुन नसकेको भैरहवा विमानस्थल बिस्तार गर्न क्यानका डीजी अधिकारीले लगाए ४ अर्बको ठेक्का
काठमाडौं । उद्धाटन भएको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालन हुन नसकेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल विस्तार गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान) ले गत जेठ अन्तिम साता भैरहवा विमानस्थलमा ट्याक्सी वे रिह्याबिटेसन, एप्रोन निर्माण, सडक र पुल निर्माण लगायतका विभिन्न काम गर्न भ्याटसहित ३ अर्ब ९९ करोड ४९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो।
प्राधिकरणले आषिश क्षमादेवी र बुद्ध हिमालीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिएको हो ।
पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा समाजवादीका नेता धनबहादुर बुढाको लगानी रहेको बुद्ध हिमालीलाई टेण्डर दिने गरी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सहजीकरण गरेको स्रोतको दाबी छ ।
आषिश क्षमादेवी र बुद्ध हिमालीको ज्वाइन्ट भेन्चरले भन्दा सस्तो रुपैयाँ कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का नदिई अधिकारीकै जोडबलमा कानून विपरित ठेक्का लगाएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
प्राधिकरणले गत मंसिर २३ गते भैरहवा विमानस्थलमा काम गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको ४ दिनपछि मंसिर २७ गते सूचना उल्लेख भएका विभिन्न सर्तहरु संशोधन गरिएको थियो ।
पुस २५ गते विभिन्न कम्पनीले बोलपत्र पेस गरे पनि प्राधिकरणले गत वैशाख ७ गते आषिश क्षमादेवी र बुद्ध हिमालीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई आसयपत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीले उजुरी गर्दा ठेक्का सम्बन्धी निणर्य गर्न केही समय लाग्यो ।
सार्वजनिक खरिद कार्यायलले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेपछि जेठ अन्तिम साता प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाले ठेक्का लगाएको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले हवाई सुरक्षा र उड्डयन सुरक्षालाई बलियो बनाउनु भन्दा पनि ठूला ठेक्का लगाउन जोड गरेको बताउँछन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले हवाई सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधका थिए । तर, अधिकारीले उक्त स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ नदिएपछि बिहीबार दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलन्यास गर्दा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
त्यसबखत ठूलो आकारको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्ने गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनाअनुसार भैरहवा विमानस्थल बिस्तारको काम सुरु गरिएको थियो ।
तर, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी लगायतका केही व्यक्तिहरुले भैरहवालाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्दै बढी रकम खर्च गर्न लबिङ गरे ।
जसले गर्दा एसियाली विकास बैंकको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माणमा कुल खर्च करिब ३३ अर्ब भइसकेको छ।
विमानस्थल बिस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा सस्तो मूल्यको जग्गालाई तीन चार तहमा खरिद बिक्री गर्दै करोडौं मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
व्यवसायीक रुपमा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा कार्गो भवन र अन्य पूर्वाधार विकासमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो ।
औषतमा बार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज खर्च अर्थात् करिब २ अर्ब ५० करोड हुने परियोजनाले कहिलेबाट आर्थिक लाभ दिन्छ यकिन छैन ।
जेठ २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल उद्घाटन गर्दै भैरहवालाई हब बनाएर उडान गर्न वायुसेवा कम्पनी आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म भैरहवाबाट जजिरा बाहेकाका कुनै पनि वायू सेवा कम्पनीले उडान सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
उडाननै नभएको अवस्थामा अहिले भएका संरचनाबाट अधिक्तम लाभ लिन लाग्नु पर्नेमा प्राधिकरणको नेतृत्वले ठेक्का पट्टाबाट लाभ लिन अर्बौंको ठेक्का लगाएको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले ठेक्का लगाउने बाहेक अन्य क्षेत्रमा चासो नराखेको दाबी गरे ।
‘मलाई नै लगेर विराटनगर, नेपालगञ्जमा अर्बौं रुपैयाँको टर्मिनल भवन शिलन्यास गराएको छ,’ किरातीले भने,‘अहिले आर्थिक संकट भएको अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर सरकारले टर्मिनल वा अन्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने अवस्था होइन । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीको प्राथमिकता ठेक्का लगाउनेमा मात्रैछ ।’
प्राधिकरणले सिनामंगलमा प्रधानकार्यालय बनाउन ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर ५ अर्ब खर्च गर्नु शंकास्पद भएको किराती बताउँछन् ।
‘सुरुमा सानो रकमको टेण्डर लगाउने विस्तारै रकम बढाउने विकृति छ, भैरहवामा के भएको हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नै पर्छ,’ किरातीले भने,‘अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाउनै पर्छ । अहिले आवश्यक नभएको पूर्वाधारमा ऋण लिएर पैसा खर्च गर्नु हुँदैन।’
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भैरहवा थप २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । अहिले निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन साघुरो भएको भन्दै नयाँ टर्मिनल बनाउनु पर्ने अधिकारीको धारणा छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले हाल निर्माण भएको टर्मिनल सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा थप रकम खर्च गर्न नहुने अडान राखेपछि नयाँ टर्मिनल बनाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
भैरहवामा नयाँ टर्मिनल बनाउने विषयमा एसियाली विकास बैंकले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएकाले जुनसुकै समयमा पनि भैरहवामा अर्बौं खर्चेर नयाँ टर्मिनल भवनको ठेक्का लाग्न छ ।
क्लिकमान्डु
