देशभरका क्रसर खानी तथा बालुवा बिक्री अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय

काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा बिक्री तथा उत्पादन अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मलेन गरी देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको बिक्री तथा उत्पादन कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो ।

व्यवसायीले १० वर्षदेखि सरकारबाट जारी भएका अव्यावहारिक निर्णयका कारण निरन्तर उद्योग नवीकरणसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउँदै २०७९ पुस २० बाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगको छानबिन गरी कानुनबमोजिम अनुमति र इजाजत लिएका उद्योगको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसरको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यहोराको लिखित निर्देशन मन्त्रिपरिषदबाट जारी भए पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

जिल्ला-जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाउँदै रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नवीकरण नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग २०८० असार १५ भित्र नवीकरण गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट लिखित निर्देशन नभए बाध्य भई असार १६ देखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको बिक्री तथा उत्पादन ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन कार्य तथा त्यही कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको भए पनि उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनलाई सँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, महासंघले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयले २०७९ फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र कानुन नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपलब्धता निरन्तर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय संवेदनशीलता, निर्माण सामग्रीको सहज र नियमित आपूर्तिलगायतका पक्षलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराएको छ ।

दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर ती आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालनरत रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगका हकमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २० असार मसान्तसम्म यथावत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ ।