सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको ६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० करोड मात्रै मन्त्रालयले पायो: स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करवापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

ऐन, कानून र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भए पनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उनको आपत्ति छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल ६ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । सो मध्ये सरकारले बजेटमा ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले ६ अर्ब बजेटनै कानूनी रुपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकीर गरे ।

सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दीसम्बन्धि सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने उनले बताए ।

‘अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको टयाक्स ६ अर्बमा यो वर्ष ४० करोड मात्र पाएका छौं । बाँकि पैसा चाँही यो मन्त्रालयलाई दिएर र दरबन्दी चाँही अगाडि बढाऊ यो प्रक्रिया भन्यो भने राम्रैसँग समस्या हल हुँदै जान्छ’ उनले भने ।

दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सुर्तीजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताए । त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उनले बताए ।

‘समग्रमा भन्नुपर्दा ४ जना चाहिनेमा एक जना हुँदा कसरी काम गर्न सक्छ ? एउटा त्यो समस्या । अर्को हामीले गर्न नसकेको काम छ । त्यो भनेको दरबन्दीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु । त्यो पनि त समस्या छ । चाहिने ठाउँमा चाँही छैन, नचाहिने ठाउँमा चाँही खापाखाप गरेर बसिदिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाँही दरबन्दीकै हो’ उनले भने, ‘ पर्याप्त दरबन्दी नभएसम्म मन्त्रालयले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा जनतालाई दिन सक्दैन ।’

मन्त्री बस्नेतले सो बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले वडा, वडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले एउटा विरामीले डायलासिस गर्नका लागि ८/१० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराइन् ।

‘डायलासिस गर्छु भन्ने विरामीहरुले ८देखि १० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट डायलासिस गर्छु भन्ने विरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कसैले फोन गर्‍यो भने उसको प्रायोरिटी माथि आउँछ । यो कुरा कहिले अन्त्य हुन्छ ? त्यसका लागि अस्पतालले एउटा मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने ? जबसम्म हामी मापदण्ड बनाउन सक्दैनौं, हामीले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न सक्दैनौं’ उनले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देबेन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँगाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले अस्पतालको भवन बन्ने तर चिकित्सकको व्यवस्था हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई उनले सुझाव दिइन् । ‘दरबन्दी बढाउने कुरा अहिलेको सरकारको नीति, कार्यक्रममा पनि परेन । यो बजेट कार्यक्रममा पनि परेन । तर हामीले हरेक पालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल बनाउँछौं भनेका छौं । त्यो अस्पताल चलाउने चाँही कसले ? अस्पताल चलाउने जनशक्ति नै निर्माण गर्दैनौं भने अस्पताल नबनाऊ । भवन बनाउने भन्दा पनि जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो ।’