ऋण बढाउने बजेट: कसरी उठ्छ १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व ?
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउने प्रयास गरे पनि यर्थाथमा बजेटले ऋण बढाउने र विगत वर्षमा जस्तै घोषणा गरिएका कयौं कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने जोखिम छ ।
काठमाडौं । अमेरिकामा अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा ऋण उच्च दरमा बढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
सन् २००० मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार १०.३ ट्रिलियन(करिब १०३ खर्ब अमेरिकी डलर) हुँदा ऋण ५.६ ट्रिलियन (करिब ५६ अर्ब डलर) थियो ।
हाल अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार २४.५ ट्रिलियन डलर (२४५ खर्ब डलर) हुँदा ऋण ३१.४ ट्रिलियन (३१४ खर्ब डलर) पुगेको छ। २२ वर्ष अगाडि जीडीपीको ५४ प्रतिशत ऋण रहेको अमेरिकामा हाल जीडीपीको १२८ प्रतिशत ऋण पुगेको छ ।
पछिल्लो २२ वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार करिब १३७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सोही अवधिमा ऋण ४६० प्रतिशतले बढेको छ।
संसद्ले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ऋणको आकार बढी हुन थालेपछि अमेरिकी सरकार दबाबमा छ । प्रतिपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले थप ऋण लिनुभन्दा खर्च कटौतीको निर्णय गर्न दबाव दिइरहेका छन् ।
आगामी जुन १ सम्म अमेरिकी संसद् कंग्रेसले सरकारको ऋण लिने सीमा नबढाए अमेरिकी सरकारलाई विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नसमेत कठिन पर्ने देखिन्छ ।
आधुनिक अर्थतन्त्रको इतिहासमा सरकारले ऋणको साँवा/ब्याज तिर्न नसकेको उदाहरण छैन । जसले गर्दा, सरकारी ऋणपत्रलाई सुरक्षित उपकरण मानिन्छ । तर, हाल अमेरिकी सरकारले विगतमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकामा देखिएको संकटले अन्धाधुन्ध ऋण लिन नहुने र आर्थिक वृद्धिदर भन्दा ऋणको वृद्धिदर कम हुनु पर्ने सन्देश दिएको छ ।
अमेरिकामा देखिएको संकटले उपभोगमा खर्च गर्न लिएको ऋणले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नदिँदा अर्थतन्त्र सकंटमा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ । पछिल्लो २२ वर्षमा भएको ऋण वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकार नबढाउँदा अमेरिकी सरकार समस्यामा परेको हो ।
नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदर भन्दा ऋणको वृद्धिदर उच्च छ । २२ वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपाल सरकारको ऋण २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यस वर्ष नेपालको जीडीपी ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी बढेर ५३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा ऋणको आकार पनि बढेर २३ खर्ब पुग्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म नेपाल सरकारको ऋण दायित्व २१ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणको अंश १० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ ।
वैशाख मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ । अन्य देशको तुलनामा यो तथ्यांक खराब भने होइन ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । असार मसान्तसम्म जीडीपीको ४२ प्रतिशत ऋण पुग्ने देखिन्छ ।
उच्चदरमा ऋण बढ्दा सरकारले साँवा ब्याज तिर्ने खर्चसमेत बढीरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा/ब्याज तिर्न १ खर्ब ८७ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । असार मसान्तसम्म ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको सरकारले कुल आम्दानीको २६.४४ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा ब्याजमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नमिल्ने सीमा तोकेको छ । जसले गर्दा, सरकारले आफूलाई मन लागेअनुसार आन्तरिक ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन ।
यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ नबढ्ने गरी पटक पटक वा एकै पटक गरी वैदेशिक ऋण लिन मिल्छ ।
ऐनले तोकेको सीमाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारले १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० खर्ब ७० रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको र आगामी दुई महिनामा थप ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएकाले नेपाल सरकाले ७ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने स्पेश छ ।
सरकारले ऋण लिन सक्ने स्पेश भए पनि ऋणको प्रभावकारी उपयोग भने गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा पछिल्लो समय उच्च दरमा बढीरहेको ऋणले अर्थतन्त्र जोखिम पर्ने सम्भावना छ ।
५ वर्षअघि सरकारको ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । जुन जीडीपीको २७ प्रतिशत मात्रै हो । हाल सरकारको ऋण २१ खर्ब माथि पुगिसकेको छ ।
५ वर्षको अवधिमा ऋणको आकार दोब्बर भए पनि अर्थतन्त्रको आकार ३८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबाट ३९.४५ प्रतिशतले बढ्दै ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व संकलन क्षमता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ३९ अर्बबाट चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब २६ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने सम्भावाना छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा औषतमा २३.९ प्रतिशतले ऋण वृद्धि हुँदा जीडीपी वृद्धिदर ९.६३ प्रतिशत र राजस्व वृद्धिदर १३.३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
ऋण वृद्धिले आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धिमा योगदान नदिएको अवस्थामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
आगामी वर्ष कुल खर्चको २५.८१ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेकाले सरकारको ऋण बढ्दै जाने देखिन्छ ।
गतवर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
गत वर्षको अन्त्यमा २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण यो वर्षको अन्तसम्ममा करिब १६ प्रतिशतले बढ्दै २३ खर्ब माथि पुग्ने सम्भावना छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न कठिन
अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
सरकारले गत वर्ष ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमा पनि संघ सरकारको भागमा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै परेको थियो । बाँकी रहेको १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म ७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गतवर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएकाले आगामी दिनमा गतवर्ष बराबर राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।
गतवर्ष जेठ १५ गतेसम्म ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा मन्त्री महतले आगामी वर्ष १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ (प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ७३ अर्ब राजस्व बाँडफाँट र संघीय राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ ) राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
भन्सार छुटका केही सूची हटाउँदै विलाशी कर लगाउन सुरु गरेका अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्ष १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो भने पनि आगामी वर्ष मन्त्री महतले घोषणा गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन २८ प्रतिशत बढी राजस्व उठ्नु पर्छ ।
पछिल्लो ४७ वर्षमा राजस्वको औषत वृद्धिदर १६.३ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने अनुमान मन्त्री महत आफैंले सार्वजनिक गरेका छन् । उनकै भनाइलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भन्सार विभागले गत वर्षभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्ष बराबर नै राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।
आगामी वर्ष आयात ह्वात्तै बढेर भन्सार राजस्वमा वृद्धि भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन, आयातका लागि सरकारले लिएको अनुदार नीति र स्रोतको सीमितताअनुसार ह्वात्तै आयात बढ्ने कुनै पनि संभावना छैन ।
‘भन्सारबाट आयात भएको ४ देखि ५ महिनापछि मात्रै आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । गत वर्षदेखि सुस्त भएको आयात तत्कालै बढ्ने सम्भावना छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘यो वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व घट्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बजेटको आकार मिलाउनकै लागि मात्र राजस्व लक्ष्य बढाइएको हो ।’
गतवर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत् ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्री महतले गरेको संशोधित अनुमानभन्दा पनि ७/८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने निश्चित छ ।
संरचनात्मक सुधारको प्रयास, परम्परा तोड्न असफल
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री महतले योजना आयोगले निर्धारण गरेभन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २.३७ प्रतिशत कम र संशोधित खर्च अनुमान भन्दा १६.३७ प्रतिशतले बढेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबाट घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने गरी लचिलो नीति बनाउने र प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज हुने व्यवस्था गरेका छन् ।
विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ नेपाली कम्पनीलाई नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजान रोक लगाएकोमा अर्थमन्त्री महतले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशबाट सेवा खरिद गर्न र बजारीकरणका लागि विदेशमा पैसा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् ।
५९ वर्षदेखि विदेशीमा लगानी गर्न रोक लगाउने नीतिमा परिर्वतनको सुरुवात गर्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीले विदेशमा सेवा निर्यात गर्दै कमाएको रकमको १० प्रतिशत रकम विदेश लैजान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अनलाइन माध्यमबाट १०० रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनले उद्यमी बन्न खोज्ने व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्नेछ ।
यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय जानु पर्ने झन्झट र भोग्नु पर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ ।
पुँजी थप गर्दा पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने र अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था समेत उद्योगीको पक्षमा छ ।
प्रविधिमा आधरित कम्पनीलाई विदेशी लगानी ल्याउँदा न्यूनतम पुँजी चाहिने व्यवस्था हटाउने घोषणा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दै नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीले पुनः नेपालमा लगानी विस्तार गर्न खोजेमा पूर्वस्वीकृत लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक सुधार हुन् ।
हाल नेपालमा सञ्चालित उद्योगले कमाएको रकम पुन: लगानी गर्न खोजेमा पूर्व स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
हाल ६ अर्बभन्दा साना उद्योगले उद्योग विभाग र ६ अर्बभन्दा ठूला उद्योगले लगानी बोर्ड नेपालबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
शरद ओझा
