ऋणको साँवा ब्याज खर्च ७६% बढ्दा विकास बजेट २२% ले घट्यो, साधारण खर्चमा लागेन कैची

काठमाडौं । ऋणको साँवा र ब्याजमा हुने खर्च ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा साधारण खर्च कटौती गर्ने आधार नपाएपछि सरकारले विकास खर्च २२.७२ प्रतिशतले घटाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साधारण खर्च ४.७५ प्रतिशतमा घटेको छ । त्यो पनि प्रदेश र स्थानीत तहमा जाने अनुदान कटौती गरेपछि मात्रै सम्भव भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च गर्न ९ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कर्मचारीको भत्ता र ओभरटाइम सुविधा कटौती गर्दै तलब, पेन्सन र समाजिक सुरक्षामा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष १.४५ प्रतिशत कम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा तलब, पेन्सन र समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्न ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भत्ता र सुविधामा गरिएको खर्च कटौतीले ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै बचत हुँदा विगतदेखि दुरुपयोग हुने गरेको सांसद विकास कोष कार्यक्रमका लागि सरकारले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा २६.६९ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रम शीर्षकमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने गोष्ठी, सेमिनार, इन्धन लगायतका शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्दा ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त चालु अनुदान ५.३२ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सशर्त चालु अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ९५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको विनियोजन ९.६८ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदानको लागि विनियोजित बजेट भने ५.८६ ले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण विशेष पनि ०.४९ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चालु खर्च घटाउन निर्मम हुने घोषणा गरेका थिए । तर, डा महतले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान १० अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै समग्र चालु खर्च तर्फ गत वर्ष भन्दा ४७ अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन गरेका छन् ।

पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्दै विकास खर्च प्राथमिकिकरण गर्ने घोषणा गरेका मन्त्री महतले उल्टो विकास बजेटको विनियोजन गत वर्षमा २२.७२ प्रतिशतले कटौती गरेका छन् । गत वर्षभन्दा बजेटको आकार २.३२ प्रतिशत घटेको अवस्थामा विकास बजेट २२.७२ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट भन्दा २०.५९ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कम पुँजीगत खर्च गर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने विकास बजेटमा पनि ठूलो कटौती गरिएको छ । आगामी वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जाने सशर्त पुँजीगत अनुदान ४६.८३ प्रतिशत, पुँजीगत वित्तीय लगानीको १५.३३ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदान ३७.६२ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण विशेष अनुदान ४.६८ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण समपुरक २.२२ प्रतिशतले घट्ने भएको छ ।

गत वर्ष यी ५ शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २६.६३ प्रतिशत कम हो ।

आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी दायित्व उच्च दरमा बढेकाले पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु परेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कर्मचारीको दरबन्दी, मन्त्रालयको संरचना, जननिर्वाचित प्रतिनिधीको संख्या कटौती नगर्दासम्म चालु खर्च कटौती गर्ने स्पेश नभएकाले सरकारले स्रोत व्यवस्थागर्न पुँजीगत खर्च कटौती गरेको छ ।

आगामी वर्ष सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ७६.३९ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८७ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा बैशाख सम्म १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । असार मसान्तसम्म ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको सरकारले कुल आम्दानीको २६.४४ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा ब्याजमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वको करिब १९ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने देखिन्छ ।