पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्- अर्थतन्त्र लथालिंग छ, सरकार वित्तीय हिसाबले अफ्ठ्यारोमा छ

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गलत तथ्यांकमा आधारित भएर नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राख्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा ४ प्रतिशत कायम हुने अनुमान भए पनि २ प्रतिशतभन्दा तल झर्नसक्ने अवस्था छ ।’

अबको तीन महिनामा १ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नभएको खतिवडाले बताए । ‘चालू आवको दुई त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा आर्थिक मन्दी हुने तर २ प्रतिशत नेगेटिभमा जाँदा आर्थिक शिथिलता देखियो,’ उनले भने ।

आर्थिक मन्दी भए पनि अर्थतन्त्रका सूचक नेगेटिभ नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा मन्दी हो कि सानो धक्का मात्रै देखिएको भन्ने विषयमा बहस छलफल हुन जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।

डा. खतिवडाले अहिले वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘१० देखि १२ प्रतिशतको वित्तीय हिस्सा ओगटेको क्षेत्र नै अहिले अस्तव्यस्त छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा ऋण नतिरौं भन्ने, बचत उठाएर घरजग्गामा र डिजिटल करेन्सीमा लगानी गरेर पुँजी निर्माण गर्नेहरुसमेत भेटिएको छ ।’

सरकारले पैसा सिरानीमुनि छ भनेर नभेटिने भन्दै उनले सामान्य बचतकर्ताको पैसा पनि खोला तरेर सिमाना नाघिसकेको बताए । बिमा प्रणालीमा पनि लाइसेन्स बाँड्ने र मर्ज गराउने बेथिति रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै लघुवित्तहरुमा ऋण नतिरौं भन्ने अभियान चलाउने नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको खतिवडाले बताए । ‘राज्य कमजोर भएकाले पनि अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या देखिँदै गएको छ,’ डा. खतिवडाले भने, ‘आर्थिक अराजक फैलाउने विषयमा सचेत वर्गले बोल्न आवश्यक छ ।’

डा. खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा गरिरहँदा सरकारसँग वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा चलाउने ठाउँ नभएको बताए ।

‘मुलुकको चालू खाता घाटा र बजेट घाटाको स्पेस अफ्ठ्यारो स्थितिमा भएकाले सरकार नीतिगत रुपमा दबाबमा छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन ठाउँ नभएको, ब्याजदर कम गर्न लगानी बढ्ने अवस्था नरहेको र करका दर बढाउँदा शिथिलता रहेको स्थिति छ, अर्को वर्ष व्यfवसायिक आम्दानीकf आधारमा आय करसमेत घट्छ ।’