अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २/२ लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।

सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा अयोग्य लडाकुहरुले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो । अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन् ।

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै आरणसमेतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसरी ल्याएको कार्यविधि र सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला सरकारले अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।