आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनको निर्णयले अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन: आईएमएफ

काठमाडौं । आयात प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयले अवैध व्यापार बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले निष्कर्ष निकालेको छ । आईएमएफको प्रतिनिधि मण्डलले फागुन दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएर तयार पारेको आर्टिकल ४ प्रतिवेदनमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ ।

आईएमएफको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको वित्त र मौद्रिक नीतिका साथै समग्र आर्थिक नीतिको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दै आर्टिकल ४ प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ । प्रतिवेदनमा आयात प्रतिबन्धको निर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्थाले राजस्व चुहावट भएको, अवैध कारोबार बढेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ ।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु सहजै बजारमा उपलब्ध भएकाले आयात प्रतिबन्धको निर्णयले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन खासै भूमिका नखेलेको आईएमएफको निष्कर्ष छ । सरकारले २०७९ वैशाख १३ गते १० वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक नभएका १० वस्तु असार मसान्तसम्म आयात गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र त्यस्तै उत्पादनका साथै सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), मोबाइल सेट (६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका), रंगिन टेलिभिजन )३२ इन्च भन्दामाथि) जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक), २५० सीसी भन्दामाथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयात गर्न असार मसान्तसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

पछि उक्त प्रतिबन्ध असोज मसान्तसम्म लम्ब्याइएको थियो । सरकारले असोज मसान्तबाट ७ वस्तुको प्रतिबन्ध हटाए पनि गाडी, मोबाइल र मदिरा आयातमा कात्तिक मसान्तसम्म रोक लगाएको थियो । मंसिरबाट सबै वस्तुमाथि लागेको प्रतिबन्ध खुला गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ गते २७ वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र माघ २७ गते थप २० वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरको थियो । माघबाट नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका केही वस्तु अवैध माध्यमबाट नेपाल भित्रिए भने नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि न्यून विजकीकरण गर्ने क्रम बढ्यो,’ आईएमएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले एकातर्फ राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर गर्‍यो भने अर्कोतर्फ औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्समा गिरावट आयो । त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा आयात प्रतिबन्ध वा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने जस्ता निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदैन ।’

कसिलो मौद्रिक नीति लिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाएर अर्थतन्त्र चलाउन खोज्नु उपयुक्त नभएको आईएमएफले जनाएको छ । ‘गत वर्ष सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने र नगद मार्जिन राख्नुपर्ने जस्ता निर्णय नगरेको भए यो वर्ष राजस्व संकलनमा गिरावट आउने थिएन,’ आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजले भनिन्, ‘प्रतिबन्धको निर्णयले नेपाली अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थामा पुर्‍याएको हो । अब हामीले आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि आगामी दिनमा कसरी नीतिगत निर्णय लिने भन्ने सिक्नुपर्छ ।’

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएलगत्तै आईएमएफले हटाउन दबाब दिएको थियो । आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाले नै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको दोस्रो किस्ताको ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न आईएमएफ मानेको थिएन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार नीतिगत सुधार गर्न विश्वास दिलाएपछि सोमबार आईएमएफले ईसीएफको दोस्रो किस्ताबापतको रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।