यातायातका उपसचिवविरुद्ध १ करोड १५ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती सुकेधारा, काठमाडौंका तत्कालीन उपसचिव सुन्दर भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भट्टराईले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०३८/०४/०१ गतेदेखि मिति २०७५ मंसिर मसान्तसम्मको जाँच अवधिमा १ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी गर्दै अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

भट्टराईले र उनको एकासगोलको परिवार सदस्यको आय तथा आयस्रोत र व्ययको विश्लेषण गर्दा आय तथा आयस्रोततर्फ उनी सावर्जनिक पदमा बहाल रहँदा प्राप्त गरेको तलब भत्ता, श्रीमतीको तलब, बाबुको तलव तथा निवृत्तिभरण, आमाको निवृत्तिभरण, कर्मचारी संचयकोष सापटी, नागरिक लगानी कोष सापटी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सापटी, जग्गा बिक्री, कृषि आय, बैङ्क व्याज, शेयर बिक्री, घरबहाल आय, वैदेशिक आय, बीमा दाबी फर्छ्यौट, कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति रकम, छोराको इन्टर्नसिप आय, मुद्दति बचत ब्याजसहित र व्ययतर्फ जग्गा खरिद, रजिष्ट्रेशन शुल्क, घर निर्माण खर्च, अध्ययन खर्च, कर्मचारी सञ्चयकोष सापटी भुक्तानी, नागरिक लगानी कोष सापटी भुक्तानी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सापटी भुक्तानी, शेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, सुन खरिद तथा निर्माण, नागरिक लगानी कोष कट्टा रकम, विद्युतीय उपकरण खरिद र नगद मौज्दातसमेत गरी १ करोड ९२ लाख १ हजार ९२२ रुपैयाँ आय देखिएको र व्यय ३ करोड ७ लाख ३१ हजार ११६ देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

भट्टराईको आयबाट समग्र व्यय घटाउँदा हुन आउने १ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भट्टराईले अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सोही दफा १५ ले लक्षित गरेको सोही ऐनको दफा ३ एवं सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

अख्तियारले भट्टराईलाई कैद तथा जरिवानाको सजायका साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति असूल उपरको माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले भट्टराईका साथै उनकी श्रीमती छोरा छोरी र आमालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।