कृषिक्षेत्रमा अनुदान बढिरह्यो, उत्पादन घटिरह्यो, अनुदान रोक्नुपर्छ: महालेखा

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष उत्पादन बढाउन कृषिक्षेत्रमा ठूलो रकम अनुदान दिँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आयात कम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दै कृषिक्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसमा मोटो रकम अनुदान दिइएको छ ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतका वस्तुको उत्पादन बढाउन हरेक वर्ष अनुदानको रकम बढाउँदै लगिएको छ । अनुदानको रकम बढ्दै जाँदा प्रतिफल भने नकारात्मक छ ।

महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले हरेक वर्ष अनुदानको रकम बढाउँदै लगे पनि उत्पादन खस्किँदै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ मा कृषिक्षेत्रको अनुदानमा १०.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

सरकारले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा २१ अर्ब ८३ करोड खर्च गरेकोमा खाद्यान्न २.०३ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.११ प्रतिशतले बढेको छ भने तरकारी उत्पादन १.०२ प्रतिशतले घटेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विगत ५ वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले आव २०७४/७५ मा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल उत्पादन बढाउन ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । उक्त वर्ष ९६ लाख ५७ हजार टन खाद्यान्न, ४० लाख ९९ हजार टन तरकारी र १० लाख १० हजार टन फलफूल उत्पादन भएको थियो ।

आव २०७४/७५ देखि अनुदानको रकम दोब्बरले बढ्दा उत्पादन भने उल्लेख्य वृद्धि नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड, आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड, आव २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड र आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।

आव २०७८/७९ मा पनि उस्तै छ । अनुदानको रकम करिब २२ अर्ब वितरण गर्दा १ करोड ७ लाख ७२ हजार टन खाद्यान्न, ४१ लाख ५३ हजार टन तरकारी र १४ लाख १६ हजार टन फलफूल उत्पादन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष मल खरिदमा १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा १ अर्ब ९२ करोड २९ लाख, उखु कृषकका लागि १ अर्ब  ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, मूल्य शृंखला विकासमा ६ करोड ९० लाख र अन्य क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड ३६ लाख गरी २१ अर्ब २३ करोड ८० लाख अनुदान वितरण गरेको थियो । अनुदानका लागि २४ अर्ब ६७ करोड लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा ८६.०६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

‘मलबाहेकको अनुदान तत्काल रोकौं‘

महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रासायनिक मलबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि व्यक्ति वा संस्थागत रुपमा दिने अनुदान तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा रासायनिक मल खरिदका लागि प्रदान भएको अनुदानअनुसार समयमै खरिद कार्य नभएको एवं खरिद भएको मलसमेत कृषकले बाली लगाउने समयमा प्राप्त गर्न नसकेको, बाली तथा पशुधन बीमा गराउनेको विवरण अद्यावधिक गरी समयमै प्रिमियम र दाबी भुक्तानी तथा उखु कृषकले खरिदकर्ताबाट समयमै उखु बिक्रीबापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मूल्य  शृंखला विकासका लागि प्रदत्त अनुदानको प्रभावकारिता मूल्यांकन नभएको एवं अधिकांश अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रदान हुने र त्यसको समेत अनुगमन नहुने स्थिति छ । कृषिक्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्लाबेग्लै कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान हुने गरेकाले दोहोरोपना हुने अवस्था रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । 

‘अधिकांश अनुदान प्रस्ताव माग गरी प्रदान हुने गरेकाले सीमान्तकृत कृषक अनुदानको पहुँचभित्र नपर्ने स्थिति छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले, मलबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यक्ति वा संस्थागत रुपमा दिने अनुदान रोक्का गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

अत्यावश्यक अवस्थामा परियोजनाको आधारमा सामूहिक जमिनमा शून्य ब्याजदरमा निश्चित अवधि तोकेर ऋण उपलब्ध गराउनेतर्फ नीति बनाउनुपर्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।