कोशी प्रदेशका किसानलाई दुधमा अनुदान दिइँदै

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दुध उत्पादन गर्ने छ जिल्लाका किसानलाई प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।

पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीका सूचना अधिकारी डा विनोद साहका अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा गाईपालन गरेर दुध उत्पादन गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन र उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ ।

झापा र इलामका दुध किसानलाई प्रतिलिटरमा २ रुपैर्याँ अनुदान दिने गरी प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये झापामा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र इलाममा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम अनुदानका लागि विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र इलामका चिस्यान केन्द्र, डेरी तथा सहकारीका माध्यमबाट किसानलाई अनुदान दिइने छ ।

उनले भने, ‘यो कार्यक्रम प्रदेशमा पहिलोपटक लागू भए पनि निकै उपयोगी हुनेमा हामी आशावादी छौँ’। जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पतालबाट सूचना नै जारी गरेर दुध सङ्कलन गर्ने संस्थासँग आवेदन माग गरेको र आवेदनबाट छनोटमा परेका संस्थामार्फत किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरुको अनुदान रकम वितरण गरिने उनले बताए ।

झापा र इलाममा अनुदान वितरणका लागि १८ डेरी र सहकारी छनोट भइसकेका छन् । तिनीहरुले दुध उत्पादन गरिरहेका किसानको लगत सङ्कलन गरेर प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिने छ । उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिँदा साना किसान बढी लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

अनुदानले किसानलाई प्रोत्साहन हुने र दुध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो’, डा साहले भने, ‘अनुदानको कार्यक्रमले कृषक आकर्षित हुन्छन् र दुध उत्पादन वृद्धिमा उत्साहित भएर लाग्छन् ।’

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास अधिकृत शीतल भट्टराईले झापा र इलामका ५७ संस्थाले किसानलाई अनुदान रकम वितरणका लागि कार्यालयमा आवेदन दिएको बताए ।

उनले दुध सङ्कलन गर्ने संस्थाबाट आएको आवेदनका आधारमा छनोट गरी किसानको तथ्याङ्क र दुधको परिणामको विवरण लिई रकम वितरण गरिने योजना सुनाए ।

‘छ–छ महिनामा किसानलाई रकम वितरण गर्ने भनिए पनि विवरण आइनसकेका कारण रकम वितरण हुन नसकेको’ उनले भने, ‘सबै विवरण आउन बाँकी छ, विवरण आइसकेपछि जनप्रतिनिधिसहितको रोहबरमा रकम वितरण गर्छौं’ ।