कोशी प्रदेशको आन्दोलन: संयमित सरकार, उग्र प्रदर्शनकारी

विराटनगर । केही समयअघि १ नम्बर प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि ‘पहिचानवादी’को आन्दोलन चर्किंदै गएको छ । प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिले चैत सुरुदेखि थालेको प्रदर्शनले प्रदेशको राजधानी विराटनगर अशान्त बन्दै गएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारविरुद्ध उग्र नाराबाजी भइरहेका छन् । प्रदर्शनकारीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पुत्ला दहनसम्मका गतिविधि गरिरहेका छन् ।

प्रदर्शन उग्र बन्नबाट रोक्न स्थानीय सरकारले प्रदेशसभा सचविालय, मुख्यमन्त्री सचिवालय, कोशी अस्पताल चोक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डाँफेचोक क्षेत्रमा प्रदर्शन तथा भेला हुन रोक लगाएको छ । तर, प्रदर्शनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्याँस र हवाईफायर गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

ओखलढुंगामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको पुनः नामकरणबारे छलफल हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले प्रदेशसभाका ९० प्रतिशत सांसदको समर्थनमा कोशी नामकरण भएकाले अब त्यसबारे कुनै छलफलसमेत नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न आन्दोलन गर्नेहरूले जिताएर पठाएकै सांसदले कोशी नामकरण स्वीकार गरेको स्मरण गराए । ‘हिजो नामकरण भएन भन्नेहरू आज नामकरण भएपछि नाम मन परेन भनेर आन्दोलन गर्दैछन् । यस्तो अन्यौल र दुबिधाग्रस्त बाटोमा हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न, बरु प्रदेश कसरी समृद्ध हुन्छ, सुझाव दिनुस्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति प्रदर्शनकारीका लागि ‘आगोमा घिउ’ बनेको एकथरी राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै प्रदर्शनकारीले उनीविरुद्ध कालो झण्डा देखाए । उनी चढेको गाडीको राष्ट्रिय झण्डा थुतियो । गाडी तोडफोड र मुख्यमन्त्रीमाथि आक्रमणको प्रयास भयो ।  तर, प्रहरी संयमित बन्यो ।

गोपाल किराँती र कुमार लिङ्देनले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘हामी खुट्टा कमाउँदैनौं, कमाएका पनि छैनौं, एक हप्तापछि वारपार हुने गरी प्रदेश सरकारविरुद्ध लड्ने विचार छ ।’

प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध चेतावनीयुक्त भाषा बोलिरहे पनि तत्काल कोशी नाममा पुनर्विचार हुन नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् । केहीले पहिचानवादीको आन्दोलनलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् भने धेरैले ‘फेस सेभिङ’का लागि आन्दोलन भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘कोशी नाम भएन भने राख्ने के त ? एउटा साझा नाम उहाँहरुबाटै आए भयो नि त !’ एमाले सांसद रामबहादुर रानामगर भन्छन्, ‘लिम्बूले किराँत नमान्ने, किराँतले लिम्बू नमान्ने, तामाङले किराँत किन भन्नुपर्ने ? मगरले लिम्बू किन मान्नुपर्ने ?’

कोशीको पानी खाएरै यो प्रदेशका धेरै जातजातिको सभ्यताको विकास भएकोले त्यही नाम उपयुक्त भएको बताए । ‘प्रदेश आएपछि ६ वर्षसम्म नामको टुंगो लाग्नै सकेन, बेनामे भइयो, अब नाम राख्दा यसैमा सहमति भयो, यही राखियो, तत्काल पुनर्विचार हुँदैन,’ उनले भने ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि पुनः नामकरणको विषयमा छलफलसमेत हुन नहुने बताए । ‘उहाँहरुले आन्दोलन त गरिरहनुभएको छ, पहिलेदेखि नै भइरहेको पनि हो तर संसदको अत्यधिक मतले नाम पारित गरिसकेपछि पुनः नामकरणको विषयले प्रवेश नै पाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसदको यो कार्यकालमा त्यो सम्भावना पनि छैन ।’

सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अर्कोपटकको निर्वाचनमा पहिचानवादीले दुई तिहाइ ल्याए मात्रै नाम परिवर्तन हुनसक्ने बताए । ‘अर्को निर्वाचनमा अहिलेका प्रदर्शनकारीले पहिचानवादीलाई दुई तिहाइ मत दिनुपर्छ, अनि नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई स्वाभाविक रुपमा लिने बताए । तर, प्रदेशसभाको अत्यधिक मतले पारित भएको नाममा पुनर्विचार हुने सम्भावना नरहेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

तर, स्वास्थ्यमन्त्री एवं जसपा सांसद निर्मला लिम्बू पहिचान पक्षधरको विरोध प्रदर्शनलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘सरकारले प्रदर्शनकारीलाई वार्तामा बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ, मैले यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु, तर उहाँ कुरा सुन्नै चाहनुहुन्न,’ उनले भनिन् ।

आफूलाई पहिचान पक्षधरको कित्तामा उभ्याउन रुचाउने सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भने यो विषयमा मौन देखिन्छन् । यद्यपि, पहिचानवादीको आन्दोलनमा माओवादीका अधिकांश कार्यकर्ता सहभागी छन् ।