बढ्न थाल्यो कित्ताकाट, ८ महिनामा उपत्यकामा १९ हजार जग्गा वर्गीकरण

काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार जग्गाको वर्गीकरण कार्य अगाडि बढाउँदा कित्ताकाट बढ्न थालेको छ । अव्यवस्थितरुपमा भइरहेको जग्गा कित्ताकालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरेर मापदण्ड तोकेको थियो ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणमा कडाइ गरेसँगै कित्ताकाट ह्वात्तै घटेको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको कार्य अगाडि बढाउँदा कित्ताकाट बढ्न थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गरेसँगै कित्ताकाटमा निकै समस्या आएको थियो । मासिक ७० हजारको हाराहारीमा जग्गाको वर्गीकरण हुँदै आएको नियमावली जारी भएपछि मासिक १० हजारमात्रै भएको थियो । त्यस्तै, सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेर मंसिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएपनि केही स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, देशभरको स्थानीय तहमध्ये हालसम्ममा करिब एक सय स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागले जनाएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा अन्य स्थानीय तहहरुले पनि जग्गाको वर्गीकरण कार्य अगाडि बढाउँदा कित्ताकाटको संख्या निरन्तर बढेको छ ।

गत असारमा मासिक ९ हजारको जग्गा वगीकरण भएकोमा अहिले २७ हजारको हाराहारीमा कित्ताकाट हुन थालेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत साउनदेखि फागुनसम्ममा १ लाख २५ हजार ६९० जग्गाको वर्गीकरण भई २ लाख ७३ हजार ९६६ कित्ता कायम भएको छ । विभागअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा देशभरका स्थानीय तहहरुमा ८ हजार ७८५ जग्गा वर्गीकरण भई १५ हजार ३०५ कित्ता कायम भएको थियो ।

भदौ महिनामा १० हजार ९२२ जग्गा वर्गीकरण भई २१ हजार ८७७ कित्ता कायम भएको थियो । त्यस्तै, असोजमा चाडपर्वका कारण जग्गा कारोबारमा असर पुगेको थियो । उक्त महिना ९ हजार ४२६ वटा ठाउँको जग्गा वर्गीकरण भई १९ हजार १७८ कित्ता कायम भएको थियो ।

कात्तिकमा १० हजार ५४४ जग्गा वर्गीकरण भई २२ हजार ५६५ कित्ता, मंसिरमा १३ हजार जग्गा वर्गीकरण भई ३० हजार ७२८ कित्ता र पुसमा २१ हजार १९२ जग्गा वर्गीकरण भई ४९ हजार ४७४ कित्ता कायम भएको छ । साथै, माघमा झनै बढेर २४ हजार ५६९ जग्गा वर्गीकरण भई ५४ हजार ४७८ कित्ता कायम भएको छ भने फागुनमा २७ हजार ३१ जग्गा वर्गीकरण भई ६० हजार ३६१ कित्ता कायम भएको छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्ला दिनहरुमा कित्ताकाट सहज बन्दै गएको पाइन्छ । तर, देशभरका स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर कित्ताकाटमा कार्य अगाडि नबढाएको विभागको भनाइ छ । त्यसैगरी, कित्ताकाटमा कमी आउनुमा भूउपयोग नियमावलीसँगै तरलता अभावको पनि प्रभाव परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवसायीहरुका अनुसार बजारको मागअनुसार घरजग्गा किनबेच हुने हो । तर, अहिले तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेकाले बजार माग निकै कम छ । साथै, तरलता अभावकै कारण पनि कित्ताकाट कार्य अगाडि बढाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उपत्यकामा १९ हजार जग्गाको वर्गीकरण

देशभरको मालपोत कार्यालयबाट १ लाख २५ हजार जग्गा वर्गीकरण हुँदा उपत्यकामा १९ हजार ७५६ ठाउँको जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । विभागअनुसार देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले कित्ताकाट खुल्ला गर्दा साउनदेखि फागुनसम्ममा १९ हजार ठाउँको जग्गा वर्गीकरण गर्दा ४५ हजार ४५८ कित्ता कायम भएको छ ।

उपत्यकामा ९ वटा मालपोत कार्यालय छन् । उक्त मालपोत कार्यालयको विवरण हेर्दा फागुनसम्ममा आइपुग्दा उपत्यकाको अधिकांश स्थानीय तहले कित्ताकाटको कार्य अगाडि बढाएको पाइन्छ । उपत्यकाको ८ वटा मालपोत कार्यालय क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानहरुमा सुरुदेखि नै कित्ताकाटको कार्य हुँदै आएकोमा गोटीखेल ललितपुर मालपोत कार्यालयमा पर्ने क्षेत्रको भने पुसबाट कित्ताकाट हुन थालेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

उपत्यकामा गत साउनमा १५ सय २५ जग्गा वर्गीकरण भई ३ हजार २९ कित्ता कायम भएको थियो । त्यसैगरी, भदौमा २६ सय २५ जग्गा वर्गीकरण भई ५ हजार ५१३ कित्ता, असोजमा १८ सय ६५ स्थानको जग्गा वर्गीकरण गर्दा ४ हजार ३४६ कित्ता, कात्तिकमा १७ सय ३४ वटा जग्गा वर्गीकरण हुँदा ३ हजार ७५५ कित्ता कायम भएको छ ।

त्यस्तै, मंसिरमा २ हजार २९८ जग्गा वर्गीकरण हुँदा ५ हजार ८१८ कित्ता, पुसमा ३ हजार १५७ जग्गा वर्गीकरण हुँदा ७ हजार ५०६ कित्ता, माघमा २ हजार ९१२ जग्गा वर्गीकरण भई ६ हजार ९४७ कित्ता र फागुनमा ३ हजार ६४० जग्गा वर्गीकरण भई ८ हजार ५४४ कित्ता कायम भएको छ ।