एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदाका नेपालका चुनौती र गुमाउने सुविधा

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक एलडिसीबाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका केकस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म चासो छ ।

‘एलडिसी ग्राजुयसन’का लागि नेपालले पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र यस्ता क्षेत्र पहिचान र असर व्यवस्थापनका लागि काम गरिसक्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले केकस्ता सुविधा गुमाउँछ र त्यसबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनका लागि कस्तो कार्यनीति बनाएर जाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।

“नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेजी’ बनाइरहेको छ । यो रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेकाले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य र एलडिसी ग्याजुएसनसँग तादम्यता हुनेगरी जानुपर्नेछ”, उनले भने । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘ड्युटी फ्री र कोटा फ्री’का सुविधा कसरी पाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भण्डारीको भनाइ छ । उनले हातहतियार बाहेकका वस्तुमा सहुलियतका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग पहल गर्न सकिने बताए ।

विकास सहायता परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि ग्राजुएसनको असर देखिनेछ । अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा बहुआयामिक असर देखिँदा त्यसले मानव पुँजी विकास पनि प्रभावित हुने सचिव भण्डारीको भनाइ छ । प्रतिव्यक्ति आय मात्र नभइ समग्र मानव पुँजी विकास र वातावरणीय पक्ष, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विश्रृङ्खलतालगायतका क्षेत्रमा समेत असर देखिने उनले उल्लेख गरे ।

कतारको दोहामा मार्च ५ देखि ९ सम्म चलेको अतिकम विकसित राष्ट्रको पाँचौं शिखर सम्मेलनपछि यसको अध्यक्षता नेपालले गर्दैछ । अहिले अध्यक्षता गरिरहेको मलावीले नेपाललाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । नेपालले स्तरोन्नति चरणको सङ्क्रमणकालीन अवधि र स्तरोन्नतिपछिको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षद्वय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो असर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन ९डब्ल्युटिओ० को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउनेछन् । डब्ल्युटिओअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र ९आइटिसी०ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने देखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि डब्ल्युटिओले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका सहुलियत बन्द हुनेछन् । जसका कारण नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले पाइरहेका यस्ता सुविधा जोगाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको मरासिनीले बताए । पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग नेपालले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

“स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेको विशेष सुविधा गुम्छन् । अहिले जत्तिकै सुविधा नपाए पनि केही सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्नेमा नेपालले जोड दिइरहेको छ । पाइरहेका सुविधा एकैचोटी हटाउनुभन्दा बिस्तारबिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ”, सचिव मरासिनीले भने ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन । नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धीअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र ९साफ्टा०, बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ ।

भारतले साफ्टा सदस्य राष्ट्रमा अतिकम विकसित र अन्य मुलुकका लागि फरक भन्सार दर कायम गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने प्रशोधित सोयाविन र पाम तेल त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । साफ्टामा रहेका अतिकम विकसित मुलुकका लागि भारतले यी वस्तुमा शून्य भन्सार लगाउँछ ।

तर, साफ्टाभित्रकै अतिकम विकसितबाहेकका मुलुकका लागि सोयाविन तेलमा २५ प्रतिशत र पाम तेलमा ५४ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेका वस्तुको सूचीका पाम र सोयाविन तेल पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । नेपालको आफ्नै उत्पादन नभए पनि कच्चा वस्तु प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि ९भ्यालु एड० गरेर निर्यात गरिरहेका यी वस्तु प्रभावित हुने देखिएको छ ।

योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार एलडिसीका रूपमा नेपालले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, नर्वे र स्वीजरल्यान्डमा शतप्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेको छ । क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेक अरु वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेका छन् । हाल क्यानडामा निर्यात भइरहेका ९८ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधामा गइरहेका छन् । नेपालले अहिले छिमेकी मुलुक चीनमा रसायन ९केमिकल्स०, सवारी साधन तथा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा कागजजस्ता वस्तुबाहेकमा ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ को सुविधा पाइरहेको छ । चीनमा निर्यात हुने ९६ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै भारतमा ९५ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’मा गइरहेका छन् । भारतले प्लास्टिक, कफी, चिया, अल्कोहलजन्य वस्तु, सुर्ती र खाद्य वस्तुमाबाहेक ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा दिइरहेको छ ।

युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ पाइरहेको छ । अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’, ‘कोटा फ्री’ सुविधा दिन्छ । त्यस्तै, टर्कीले फलामजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, मासु, तेलजन्यबाहेकका ८० प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउने छैन । गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय ९जिएनआई० एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन् । तर, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ । कृषिजन्य वस्तुको नेपालभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदानमा भने यस्तो व्यवस्था कायम हुने छैन । स्तरोन्नतिपछि गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा पनि अनुदान दिन पाइनेछैन । नेपालले स्तरोन्नतिकै चरणमा यस्ता अनुदानहरु उपलब्ध गराएकोरनगराएको जानकारी गराउनुपर्नेछ । सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने फरक पर्ने छैन ।

नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पस्मिना क्षेत्रमा दुई लाख ६२ हजार बढी कामदार कार्यरत छन् । निर्यातमा चार प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी छन् । जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ । सँगसँगै डब्ल्युटिओ र क्षेत्रीय सङ्गठनमा आवद्ध देशसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जसका कारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास सहायता परिचालनमा असर

नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ । एलडिसीका रूपमा पाइरहेका विकास सहायतासम्बन्धी सुविधा कटौती हुनेछन् । नेपालका ठूला विकास साझेदारका रुपमा रहेका एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० र विश्व बैंकले अहिले एलडिसीका रूपमा दिइरहेका सुविधामा कटौती गर्नेछन् । अर्कोतर्फ विकास साझेदारले सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक ऋणमा बढी जोड दिनेछन् । हाल एशियाली विकास बैंकबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदै आएको छ । जुन ऋण २४ देखि ३२ वर्षमा परिपक्क ९म्याचुअर० हुन्छ र यस्तो ऋणमा नेपालले आठ वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछ । यस्तो ऋणमा नेपालले एक प्रतिशतदेखि एक दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिपछि एडिबीबाट नेपालले अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि ऋण सुविधा पाउनेछ । जसमा ग्रेस अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत हुनेछ ।

साथै विकास साझेदारका रूपमा विश्व बैंकका सुविधा पनि गुम्नेछन् । नेपाल न्यून–मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन ९आएडिए०मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ । सन् २०२६ सम्म नेपालले विश्व बैंकमार्फत ‘ब्लेन्ड क्रेडिट’का रुपमा ३० वर्षको म्याचुरिटी अवधि, पाँच वर्षको ग्रेस अवधि एक दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछ । यस्तो ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशूल्क पनि लाग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष ९युनिसेफ० ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन् । स्तरोन्ततिपछि नेपालले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन ।

त्यस्तै एलडिसी कोष ९लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड० बाट पनि वित्तीय सहायता पाउन छाड्नेछ । युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज ९युएनएफसिसी० अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ । एलडिसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि नेपालले गुमाउनेछ ।

बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधि हस्तान्तरण

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अर्को प्रभावित हुने क्षेत्र हो । योजना आयोगका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रीमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट ९ट्रिप्स एग्रिमेन्ट० अन्तर्गतका सुविधा पाउने छैन । जसका कारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मुलालगायत सुविधा कसिलो हुने अथवा ती अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडिसी ग्य्राजुएसनको केही असर देखिनेछ । विकसित देशले आफ्नो क्षेत्रका उद्यम र संस्थामा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन् । स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ । ‘स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल’ ९एड एन्ड डी० सुविधा पनि गुमाउनेछ ।

संरचनागत सुधारसहितको कार्ययोजना आवश्यक

एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यसका केही सीमा र बाधा रहेको योजना आयोगका सचिव भण्डारीले बताए । 

“हाम्रा आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग तादम्यता हुनेगरी स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी अगाडि बढाउनुपर्नेछ । तर यसका केही मौद्रिक र वित्तीय सीमा छन् । राजनीतिक नेतृत्व र विधायकलाई पनि यो विषयमा बुझाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।

एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०१५ मै प्रक्रिया थालेको थियो । सन् २०१८ मा समीक्षा गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा भएकाले केही समय थप रोकिएको थियो । सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभा ९जेनेरल एसेम्ब्ली० ले तीन एशियाली मुलुक नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छ । पछिल्लो ५२ वर्ष अवधिमा नेपालले आफ्नो यो हैसियत उकास्न सकेको छैन । अहिले पनि गरिबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ । अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिमा दुवै पक्षमा समस्या छ भने बजारको आपूर्ति शृङ्खला कमजोर छ । मानव पुँजी विकाससँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानीका तुलनामा प्रतिफल निकै न्यून छ । प्राविधिक शिक्षाको कमी छ । शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुन नसक्नु पेचिलो विषय हो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उच्च जोखिममा छ । सुरक्षित आहार र पोषणको अवस्था कमजोर छ ।

कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । भूमिहीनको सङ्ख्या बढ्दो छ । सिँचाइ सुविधा छैन । न्यून उत्पादकत्व, भूमिको खण्डीकरण, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विचौलिया हाबी हुनुजस्ता समस्या छन् । त्यसैगरी औद्योगीकरण घट्दो छ । उद्यमशिलता विकासमा पनि नेपालको अवस्था राम्रो छैन । पूर्वाधारमा समस्या, दक्ष कामदार हुन नसक्नु, निर्यात बजार पहिचानमा समस्या, कमजोर संस्थागत क्षमता, विश्व आपूर्ति मूल्य शृङ्खला ९वल्र्ड भ्यालु चेन० मा न्यून आबद्धता, चर्को उत्पादन र ढुवानी लागतलगायत समस्या छन् ।

मानव विकास, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका सूचकाङ्कमा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै पछाडि छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित जोखिम पनि उत्तिकै छन् । जलवायु परिवर्तनका असर र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपाल विश्वका अति प्रभावित दश देशको सूचीमा पर्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि मुख्यगरी तीन वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले मानव पुँजी सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क ९इभिआइ० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको छ । मानव पुँजी सूचकाङ्कका लागि ६६ भन्दा बढी अङ्क रहनुपर्नेमा नेपालको ७१ दशमलव २ अङ्क छ । त्यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम ३२ अङ्कभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपालको २८ दशमलव ४ अङ्क छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर छ ।