अब तरलता विस्तारै सहज हुन्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल

बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी नीति नियम व्यवहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

बुटबलमा सुरुभएको कृषि मेलामा उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनाउने गरेकाले त्यस्ता नीति नियम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको बताए ।

‘हामी हरेक स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति नियमहरु बनाउँछ । तर हामी १८ अर्ब रुपैयाँको चामल, ९ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात गछौँ । यही उत्पादन हुनसक्ने धेरै वस्तुहरु बाहिरबाट आयात गरेर खान्छौ’ उनले भने ‘यसले के स्पष्ट पार्छ भने यहाँ नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल छैन । कृषि मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा यही समस्या छ ।’ उनले अहिलेको तरलताको समस्या कोभिड महामारीको समयदेखि सुरुभएको र विस्तारै सहज हुने बताए ।

‘कोभिडको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द भए । विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्रिनेक्रम पनि कम भयो । आयातमा धेरै पैसा बाहिरियो र यसले गर्दा बैंकमा लगानि योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अहिले विस्तारै सबै कुरा सकारात्मक हुँदै छन् । यसले के भन्न सकिन्छ भने अबको केही समयभित्र अर्थतन्त्र सहज बाटोबाट अगाडि बढ्छ’ उनले भने ।

कुनै एउटा बैंकको सञ्चालक वा बैंकले मात्र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने बताउँदै उनले निक्षेपको व्याजदर बढ्दा कर्जाको व्याजदर पनि स्वतः बढेको बताए ।

‘कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र मै समस्या देखिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी योग्य पुँजीको अभाव रह्यो । दुई तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निक्षेपको व्याजदर ८र१० प्रतिशतमा पुगेको छ । यसले नै बैंकको लागत बढाई कर्जाको व्याज बढाएको हो’, उनले भने ।

उनले महासंघको तर्फबाट आफूहरुले गरेको निरन्तर पहलस्वरुप नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालसम्म कुरा पुगेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही कुराहरु सम्बोधन गरेको बताए । बिदेशबाट अनुदानप्राप्त कृषिजन्य उत्पादन आउँदा यहाँका कृषक समस्यामा रहेको उनले बताए ।

‘यसबाट उपभोक्तालाई लाभ भएको छ तर कृषक मर्कामा छन् । यसका लागि केहि संरक्षण आवश्यक छ । तर
हामीले आफ्नो उत्पादन पनि प्रतिष्पर्धि बनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासमा महासंघ हरेक तहका सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।