५० करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले ५० करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरि संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, सहकारी ऐन २०७४ लगायतका ऐन संशोधनको निर्णय गरेको हो ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन गर्ने गरेको भएपनि बीचमा छोडेको थियो । अब भने सरकारले नै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गरेर सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिन लागेको हो ।

सहकारी संस्थाहरुमा विकृती बढेको, बचतकर्ताहरु बढी ठगिएको गुनासो बढ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले यसअघि नै सहकारीलाई नियमन गर्ने विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।