सेयर बजारमा कायम १२ करोडको नीति हटाउने पक्षमा अर्थमन्त्री र गभर्नर

काठमाडौं । सेयर बजारमा कायमै रहेको १२ करोडको नीति हटाउने पक्षमा अर्थमन्त्री र गभर्नर देखिएका छन् ।

यसअघि रहेको ४/१२ को नीतिलाई राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोड भने कायमै राखेको थियो । अब त्यसलाई हटाउन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सकात्मक देखिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनका जारी गर्दै भदौ ८ गते भित्र कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड कायम गर्न भनेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था अझै हटेको छैन ।

यो व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारी सकारात्मक देखिएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सेयर बजारमा रहेको १२ करोडको नीतिबारे बसेर छलफल गरि समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।

‘हामीले तरलता, ब्याजदरको प्रश्नमा, अहिले उठाइएका ४/१२ करोडसँग जोडेर वा अन्य विषयमा आएका प्रसंगमा बसेर छलफल गरौं’ उनले भने, ‘ समाधान किन भेटिँदैन ? यसमा गभर्नर सा’बको पनि त्यही एप्रोज पाएको छु ।’

ब्याजदरको सन्दर्भमा डिक्टेटरसिप बनेर, यो गर्, त्यो गर् भनेर भन्न नमिल्ने, यस्तो गर्नुपर्यो भनेर नीति बनाउन नमिल्ने मन्त्री पौडेलेको भनाइ छ । उनले अहिले देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गरेर समाधानका लागि तत्काल उपयुक्त व्यवस्था गरिने बताए ।

कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले केही इन्स्टुमेन्ट प्रयोग गरेको स्मरण गरे । उनले कतिपय इन्स्टुमेन्ट अस्थायी रहेको र ती हट्दै गएको बताए ।

अधिकारीले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी भएको र त्यसलाई हटाएको जानकारी गराए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर छ’ उनले भने ‘कुन डाइरेक्सनमा हाम्रो इकोनोमी जान्छ , त्यही डाइरेक्सनमा हाम्रो पोलिसि रिभिजन हुनेछन् । त्यसका लागि ढिलो चाँडो भन्ने मात्रै हो । स्थायी भन्ने हुँदैन ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सेयर बजारका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको ४/१२ करोडको नीतिले सेयर बजारमा मात्रै नभएर अर्थतन्त्रमा नै असर परेको बताएका थिए ।

‘अहिले ५५ लाख २४ हजार डिम्याट खाता रहेका छन् । आव २०७८/०७९ को सुरुको दुई महिनामा नेप्से इन्डेक्स सरदर ३ हजारको विन्दुमा रहेको थियो । त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपमा ४७ खर्ब ४० अर्ब थियो । कुल ऋण ४४ खर्ब ५ अर्ब प्रवाह भएको थियो’ उनले भने ‘उक्त समयमा सेयर धितोमा जाने कर्जाको कुल हिस्सा २.२९ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवको २ महिनामा राज्यले अग्रिम कर बापत करिक ६ अर्ब राजस्व प्राप्त गरेको छ ।’ यसले पनि पुँजी परिचालनका लागि पुँजी बजार कति आवश्यक भन्ने यसले देखाएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा धेरै नै असर पारेको र त्यसबाट राज्यले धेरै पुँजीगत लाभकर गुमाएको उनको भनाइ छ । संकटमा पुगेको पुँजी बजार अब सुध्रन लागेको उनले बताए । हाल कायम रहेको १२ करोडको नीति हटाउन उनले गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि एकीकृत निर्देशनका जारी गर्दै ‘एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड कायम गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ‘यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।