बैंकदर बढ्दा रिपो जारी नगरेको राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटेलगत्तै रिभर्स रिपो किन जारी गर्यो ?
ब्याजदर बढ्दा नियमित रिपो जारी नगरेको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटेलगत्तै ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्ने बहानामा रिभर्स रिपो जारी गर्दै बजारमा अधिक तरलता देखाएर नीतिगत दर घटाउन खोजेको आशंका गरिएको छ ।
काठमाडौं । ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधिमा बैंकदर नीतिगत दरभन्दा १.५ प्रतिशत बढी भए रिपो जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । हाल नीतिगत दर ७ प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधाको दर ८.५ प्रतिशत छ ।
दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउनका लागि अल्पकालीन ब्याजदर अर्थात् अन्तर बैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न अपनाइएको विधि ब्याजदर करिडोर हो । यसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत इङ्गति गर्ने गर्दछ ।
अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए बैंकदर ८.५ प्रतिशत नाघेपछि रिपो जारी गर्नु पर्दथ्यो । तर, गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म बैंकदर ८.५ प्रतिशत हुँदासमेत केन्द्रीय बैंकले नियमित रिपो जारी गरेन ।
नेपाल बैंकर्स संघका एक अधिकारी केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नगरेको भए गत मंसिर मसान्तमा अन्तर बैंक ब्याजदर ८.५ प्रतिशतभन्दा निकै माथि पुग्ने बताउँछन् ।
‘अन्तर बैंक ब्याजदर एसएलएफ रेटभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार रिपो जारी गर्नु पर्नेमा केन्द्रीय बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर ८.५ प्रतिशत भन्दा माथि नराख्न निर्देशन दिएको थियो,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्,‘अहिले केन्द्रीय बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर घटेलगत्तै रिभर्स रिपो जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नु राम्रो होइन ।’
हुन पनि केन्द्रीय बैंकले रिपो जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०.१० प्रतिशतसम्म ब्याजदर कबोल गरेका थिए । गत मंसिर २९ गते केन्द्रीय बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गर्दा बैंकहरुले १०.१० देखि ७.६४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको करिब ७ महिनामा केन्द्रीय बैंकले १० पटक रिपो जारी गरेको छ । पछिल्लो दुई पटक रिपो जारी गर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम भइसकेको थियो ।
विगतमा बैंकहरुमा तरलता अभाव भएर अन्तर बैंक ब्याजदर उच्च बिन्दुमा पुग्दासमेत नियमित रिपो जारी भएको थिए ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको रिपोभन्दा बैंकको माग दोब्बर हुने गरेको थियो । साउन १२ गते ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८.२ देखी ८.५५ प्रतिशत ब्याजमा ६० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
मौद्रीक नीतिमा १२.६ प्रतिशत सम्म ऋण लगानी बढ्न सक्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर तरलता अभाव हुँदा रिपो जारी गरेर कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण बनाएको थिएन् ।
जबकी केन्द्रीय बैंकले मौद्रीक नीतिमै चालू आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब रुपैयाँले शोधानान्तर स्थिती घाटामा जान सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
शोधानान्तर स्थिती १०० अर्ब रुपैयाँ घाटामा जाने प्रक्षेपण गर्नुको अर्थ केन्द्रीय बैंकले महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर हुने आयात निरुत्साहित गर्न चाहेको थिएन । तर, व्यवहारमा भने केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्याे ।
गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको थियो । २०७८ फागुन ६ गते ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत बनाइएको थियो ।
उक्तदरलाई फेरी साउन ८ गते बढाएर ७ प्रतिशत बनाईएको थियो । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुँदा उच्च दरमा आयात बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्ने लक्ष्य हुँदा नीतिगत रेट बढाउनु परेको केन्द्रीय बैंक तर्क थियो ।
महँगो ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेनन् । जसले गर्दा २० प्रतिशत आयात मात्रै घटेको छैन् सरकारको राजस्व समेत ५० प्रतिशतले घटेको छ ।
यदी राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर बढको समयमा रिपो जारी गरेर तरलता सहज बनाएको भए आज ब्याजदर घट्दा किन रिर्भस रिपो जारी भयो भन्ने प्रश्न उठ्ने थिएन राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन् , बैंक वित्तीय संस्थाले मौद्रीक नीतिले लिएको लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार नगरेको अवस्थामा तरलता अधिक भयो भन्न मिल्दैन ।
असार मसान्तसम्म ४७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म ४८ खर्ब १९ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
त्यसै गरी असार मसान्तसम्म ५१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म ५३ खर्ब ५८ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
६ महिनाको अवधीमा कर्जा लगानी २.३३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन ३.८७ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै ऋण लगानी हुनुको साथैं निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा लगानी कम हुँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग केही अधिक तरलता देखिएको छ । जसले गर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको हो ।
सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्न पनि कर्जा विस्तार बढ्नु पर्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार गर्नु भुमिका खेल्नु भन्दा ब्याजदर घटेको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गरेको छ ।
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो ।
७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४.४६ प्रतिशतदेखी ४.२४ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिक्रीमा राखेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्त अनुसार बजारमा अधिक तरलता भएकाले रिभर्स रिपो जारी गरेको बताउँछन् ।
रिपोदर भन्दा ब्याजदर १.५ प्रतिशत तल आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारमा भएको तरलता खिच्नु पर्ने व्यवस्था छ, भट्टले भने, सोही व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले बजारमा भएको अधिक तरलता ७ दिनका लागी खिचेको हो ।
राष्ट्र बैंकले तलरताको अवस्था एकिन गर्दै बजारमा पैसा पठाउने र बजारमा पैसा खिच्ने गरेको भट्ट बताउँछन् ।
माघ १२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो मार्फत ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको उपकरण मार्फत तरलता बढेको अवस्थामा अधिक तरलता भयो भनेर भन्न नमिल्ने एक बाणिज्य बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको रिभर्स रिपो औसतमा ४.३२ प्रतिशत ब्याजदर कबोल गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई आन्तरिक ऋण दिँदा टे्रजरी बिलको ब्याजदर भने ९ प्रतिशत माथि कबोल गर्ने गर्छन् ।
सुरक्षित मानिएको सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर अन्तरबैंक ब्याजदरभन्दा बढी हुनु राम्रो होइन ।
नीतिगत दर हेरफेरको प्रयास
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी ठप्प बनाउँदा बैंकमा तरलता बढेको हो । यस्तो अवस्थामा तरलता सुधार भयो भनेर भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदर घट्दै जाने बताइरहेका छन् । जबकी अर्थतन्त्रका अधिकांस परिसूचक गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरे भन्दा फरक अवस्थामा छैनन् ।
एक्कै पटक अर्थमन्त्रीले भने अनुसार ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्ने भएकाले रिभर्स रिपो जारी गर्दै अर्थतन्त्र सुधार भएको र बजारमा अधिक तरलता कायम भएको सन्देश दिने प्रयासमा केन्द्रीय बैंक लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रका आधारभुत पक्षमा सुधार भएरभन्दा पनि आयात २० प्रतिशतले घटेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधानान्तर स्थितिमा सुधार भएको हो’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले जुन तर्क गरेर नीतिगत दर बढाएको थियो,’ अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यदी केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेर नीतिगत दर घटाउने प्रयास गरेको हो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।’
शरद ओझा
