बैंक मर्जरबारे पूर्वगभर्नरहरु: नियमन र सुपरीवेक्षण चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गइरहेका छन् । ८ वटा बैंक मर्जरमा गइसकेका छन् भने केहीले मर्जरको तयारी गरिरहेका छन् ।

मर्जरपछि नेपालका पूर्वगभर्नरहरुले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वगभर्नरहरुबाट बैंकहरुको बिग मर्जरले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक–फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बिस्तार भई जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताएका छन् ।

उनले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए ।

बैंकहरुको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनका लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए ।

उनले मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच बिस्तार भएसँगै बैंकहरुको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेप कर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुब्दा राष्ट्र बैंकमा समस्याग्रस्त बैंकका शाखा स्थापना गरिएको समेत बताए ।

बैंकहरुको अवस्था हेरेर धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने,बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई आफू गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले सार्थकता पाइरहेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे ।

डा.नेपालले गभर्नर भएको बेला बिग मर्जरको नीति ल्याएपनि विभिन्न कारणले रोकिएको र मुलुकको आवश्यकता अनुसार अहिले बैंकहरु आफैँ मर्जरमा गएको भन्दै बैंकहरु मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आएपनि सोचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रीय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे । ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरुसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताए । उनले थोरै बैंक धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे। उनले बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जानसक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने बताए ।

अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामकको निर्देशनभन्दा बाहिर जान बैंकहरु नसक्ने उनले बताए ।

जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानू भन्ने गरेको उनको बताए ।

पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालको भनाइ

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको केन्द्रीय बैंकले त्यही अनुसार काम गर्ने हो । नेपालमा वित्तीय पँहुच पुगेको छैन । बैंक खोल्नको लागि धेरै लाइसेन्स दिनुपर्ने स्थिति आयो । त्यो बेला धेरै बैंक खुलेका पनि हुन् । बैंक खुल्दा पनि वित्तीय पँहुच पुगेको अवस्था थिएन । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले नै बैंक खोल्न लाइसेन्स नदिने नीति लियो ।

मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच पुग्न लागे बैंकहरुको सख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर डुबेका थिए । लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको शाखा स्थापना भएका थिए । त्यसले गर्दा बैंकहरुको अवस्था हेरेर बैंकहरु धेरै भए,धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने,बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको नीम्ति मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई अगाडि बढाइयो । पछिल्लो समय बिग मर्जर भनेर नीति ल्याइयो । तर बिग मर्जर विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । मैले गभर्नर भएको बेलामा नै कुनै पनि हालतमा बैंकहरुको बिग मर्जर हुनैपर्छ भनेको थिएँ ।

केन्द्रीय बैंकले लिने नीति राष्ट्रिय स्तरलाई मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई समेत हेरेर ल्याएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकको सफ्टवयेर र व्यवस्थापन खर्च अत्याधिक महँगो हुनेगर्छ । विश्वका अन्य बैंकसँग प्रतिष्पर्धी बनाउनको लागि ठूलो पुँजी ठूलो बैंक आवश्यक हुनेगर्छ ।

सफ्टवयेरमा सबैभन्दा बढी साइबर क्राइम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आए नि सोचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रीय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । बैंक मर्ज हुँदा टेक्नोलोजी खर्च कम हुने,व्यवस्थापन खर्च कम हुने,पैसाको कारोबार धेरै बैंकमा हुँदा ब्याजदर बढ्ने गर्छ । बैंकहरु थोरै हुँदा ब्याजदर कम हुन पनि सहयोग पुग्ने र प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूला–ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरुसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

केन्द्रीय बैंकलाई पनि सहज रुपमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहज बनाउँछ । लगानीकर्ताहरुको निक्षेप डुब्छ की भन्ने स्थिति आउँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल रुपमा अगाडि बढेको छ । अब मुलुकमा कति बैंक आवश्यक भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न कस्तो बैंक आवश्यक छ भन्ने हो । भौतिक निर्माणका आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न बैंक मेरो पालामा खुलेको छ । अब क्षेत्र अनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले देखिएका वाणिज्य बैंकहरु छन् । त्यो देशको अर्थतन्त्रले माग गर्ने हो । ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरुको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरुको अहिलेको भन्दा फरक स्वरुप बन्नसक्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र गयो भने केन्द्रीय बैंकले १५ वटा बैंक कायम रहनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या समयले माग गर्ने हो । देशको अर्थतन्त्र देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप,कुन क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता दिएको र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ । त्यही अनुसार क्षेत्रगत रुपमा बैंकहरु विभाजन भएर जान्छन् ।

बैंकहरु मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर मनोपोली भन्ने हुँदैन । बैंक भनेको मनोपोली गर्ने होइन । बैंकले मध्यस्थता गर्ने हो । बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको बीचबाट नाफा झिकेर खाने हो । बैंकको स्पेडदर घटाउनुपर्छ । अहिले घटेको छ । साना लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुको लागि राष्ट्रिय स्तरका माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंक रहेका छन् । मुलुकका जनतालाई वित्तीय पहुँचको आधार पुग्नेगरी केन्द्रीय बैंकले सिर्जना गरिरहेको छ । बैंकहरुको बिग मर्जर हुनु भनेकै केन्द्रीय बैंकलाई चुनौति हो । चुनौति देखेर नै केन्द्रीय बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन लागू गर्न खोजेको हो । चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने थियो ।

बजारमा लगानीयोग्य रकम कहाँ गयो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पाँच महिनामा फर्केर आउने पैसा किन आएको छैन । केन्द्रीय बैंकले बैंकबाट उद्योगी व्यवसायीहरुले लगेको कर्जा सही ठाउँमा लगाएका छन् की छैनन् भनेर हेर्न खोजेको हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई भोलिको दिनमा ठूलो चुनौति रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिनसक्छ । नियामक निकाय पहिलाको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्छ । बैंकहरु बिग मर्जर हुनु भनेको सहज अवस्था आयो भन्ने होइन राष्ट्र बैंकले बैकिङ प्रणाली राम्रो भएका वा नभएका बैंक छुट्याउनु पर्छ ।

अब केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवक्षेण अत्यन्त सशक्त र बैंकहरुले नयाँ टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रयोगमा ल्याए भनेर हेर्ने काम अत्यन्त संवेदनशील र ठूलो चुनौति भएर आयो । बैंकको मनोपोली हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा चल्ने हुन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार जति नै ठूलो बैंक भएपनि जानुपर्छ । मर्जरको नीति ल्याउँदा नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकता अनुसार आफैँ बैंकहरु मर्जरमा गएका हुन् ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री यसो भन्छन्

ठूला बैंक बनाउँदा ठूला व्यवसायीहरुको स्ट्याङ्थ बढ्यो । अझ बलियो हुनुभयो । पुँजी,निक्षेप बढेर गयो । बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ । बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्ताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरुले लाभ पाउन सक्छन् । थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरुले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरुको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन । मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनसक्छ । तर अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै हेर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्दैन । बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशन भन्दा बाहिर जान सक्दैनन् ।

जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्छ । ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५÷१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानुस् भन्ने गरेका थिए । अब ठूला बैंकहरुले विशेष किसिमको कार्यक्रम लिएर आएर साना उद्यमी व्यवसायी सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याए भने बैंक पनि हाईहाई हुन्छन् ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पु¥याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँड्यो । तर लक्ष्य अनुसार बैंकहरु गाउँगाउँमा पुग्ने भन्दा पनि शहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक,वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्था आयो । त्यो बेला ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक जाने उपलब्धी भएन । अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बैंकको पुँजी पनि कम भयो ।

२ अर्बको बैंकको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाइयो । धेरै बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ्य प्रकारको प्रतिष्पर्धा बढ्न थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकहरुले बैंकहरु मर्जर नीति लियो । मर्जरको नीतिपछि ठूलाठूला बैंक पनि एक आपसमा मर्ज हुनसक्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लियो । अहिले मर्ज भएका बैंकहरुले राम्रो नीतिका साथ मर्ज भएका छन् । जसमा शेयर पनि १ः१ को रेसियो र कर्मचारीको हैसियतमा तलमाथि नगर्ने नीति राम्रो छ ।

केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि,स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको निम्ति र ठूलो आयोजनाको लागि एउटा बैंकले मात्रै पुँजी लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन । अब त्यो अवस्था आउनसक्छ । बैंकहरु कम हुँदै गएपछि बैंकिङ बजारमा थोरै बैंक मात्रले खेल्ने ठाउँ रहने हुन्छ । थोरै मात्र बैंक भएर खेल्ने ठाउँ भएकाले मिलेमतोमा नाफा खायौं भन्ने अवस्था आउँछ की भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा अहिले बैंकर्स संघले माघ १ गतेदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने सहमति गरेका छन् । त्यो सबैको सहमति हो । तर यो एक प्रकारको काटेलिङ हो ।

सबै बैंकले सल्लाह गरेर गरेका पनि बजारले के भन्छ भन्ने कुरा आएन । बजारले सिङ्गल अंकको दरमा ब्याजदर ल्याउनुपर्छ भनेको छ । थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्न सक्छन् की भन्ने विषयमा बिग मर्जर हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ ।