सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न नीति बनाउने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई पनि समेटेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह«ास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने सरकारको नीति रहेको छ ।

यस्तै राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने र कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने तथा करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने र ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ ।

यस्तै बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने र विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने उल्लेख छ ।

वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा बाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात बृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने उल्लेख छ ।

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने ।

सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउंदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने, यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने उल्लेख छ ।

यस्तै कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक बृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकको नजिक पु¥याउने उल्लेख छ ।