पुस १ देखि लागू हुने दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा के छन् व्यवस्था ?



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधन गरेको कार्यविधि पुस १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोग गर्दा लाग्ने नियमित ब्याज र शुल्क बाहेक त्यस्तो सुविधा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जना सुरुको २ महिनाको लागि नलिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार संस्थाले उपयोग गरेको सुविधा रकम सोही दिन राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित बैंकदरमा ओभरनाइट तरलता सुविधाका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधा चालु कार्यदिनको आरटिजिएसभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्नेछ ।

संस्थाले चालु कार्यदिनको आरटिजिएसभित्र धितो व्यवस्थापन खाता पूर्णसीमामा ल्याउन नसकेमा धितो व्यवस्थापन खाताको कुल सीमाबाट अघिल्लो कार्यदिन उपयोग भएको ओभरनाइट सुविधा कट्टा गरी बाँकी हुन आएको रकमसम्ममा बैंकदरमा र सोभन्दा बढी तर धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्मको ओभरनाइट सुविधामा बैंक दरमा एक प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइनेछ ।

संस्थाले लगातार तीन कार्यदिनसम्म धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउन नसकेमा चौथो कार्यदिनको १२ बजेभित्र बक्यौता रकम नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने र अन्यथा सो बक्यौता रकमलाई ९० प्रतिशत बराबर मानी सोको आधारमा १०० प्रतिशत बराबरको थप सुरक्षणपत्र धरौटी राख्नुपर्नेछ । यस्तो बक्यौता रकम भुक्तानी नभएसम्म यस्तो रकममा बैंक दरमा एक प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइनेछ ।

संस्थाले लगातार तीन कार्यदिनसम्म धितो व्यवस्थापन खाता पूर्णसीमामा ल्याउन नसकेमा धितो व्यवस्थापन खाताको कुल सीमाबाट तेस्रो कार्यदिनको आरटिजिएसमा कायम हुन आएको बक्यौता रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकमसम्ममा मात्र धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा कायम गरिने नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नयाँ कार्यविधि बमोजिमका सुविधा कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी तोकिएका विभागहरूबाट हुने कारोबारको अख्तियारी सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखको हुनेछ ।

कार्यविधिमा भएका सुविधा सीमा उपयोग सम्बन्धी शर्तहरू सहभागी संस्थाले पालना गरे÷नगरेको भुक्तानी प्रणाली विभागले दैनिकरुपमा अनुगमन गर्नेछ ।

शर्तहरू पालना नभएका कारण सम्बन्धित संस्थालाई यस कार्यविधि बमोजिम अतिरिक्त ब्याज, हर्जाना एवं जरिवाना लगाउनु पर्ने भएमा सोको गणना गरी जरिवाना लगाउन बैंकिङ विभागलाई तत्काल लेखी पठाउने उल्लेख छ ।

कार्यविधि बमोजिम सहभागी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना नभएका कारण बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने भएमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले संस्थाको धरौटीमा रहेको सुरक्षणपत्रहरू सकार वा बिक्री गरी त्यस्तो बक्यौता असुली गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र थप धितो सुरक्षण, सीमा परिवर्तन र हिसाब फरफारक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सहभागी संस्थाले लगातार तीन कार्यदिनसम्म ओभरनाइट सुविधा राफसाफ गर्न नसकेमा तेस्रो कार्यदिनको आरटिजिएसमा कायम रहेको बक्यौता रकम अर्को कार्यदिनको १२ बजेभित्र नगदै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

नगदै भुक्तानी गर्न असमर्थ भएमा यस्तो बक्यौता रकमलाई ९० प्रतिशत बराबर मानी सोको आधारमा १०० प्रतिशत बराबरको थप सुरक्षणपत्र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा धरौटी राखी धितो व्यवस्थापन खातालाई बैंकले कायम गरिदिएकोसीमामा ल्याउनु पर्नेछ ।

उक्त बक्यौता रकम भुक्तान नभएसम्म उक्त रकममा बैंक दरमा एक प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइनेछ । यस्तो रकम भुक्तानी भएपश्चात् सीमाभन्दा बढीे धरौटीमा राखिएको सुरक्षणपत्र फुकुवा हुनेछ ।

ILF_Procedure_With_Second_Amendment


क्लिकमाण्डू