अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट टार्न सरोकारवाला र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल गराउँछुः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौतिहरु टार्न प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफल गराउने बताएका छन् ।

आइतबार समस्याका चांग र समाधानका उपाय बोकेर आफूलाई भेट्न आएका नेपाल उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्र थप संकटउन्मूख भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

व्यवसायीको ब्रिफिंग सुनिसकेपछि अर्थमन्त्रीले भने, हामीले ब्याजदर बढाएर माग घटाउँदा अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ कि भन्ने प्रयास गरेका हौं । त्यसले केही सकरात्मक संकेतहरु त देखा परेका छन् । तर, तपाईंहरुलाई पक्कै पनि मर्का परेको छ । म यसमा सम्बेदनशील छु ।ु

उनले यो विषयमा आफूले मात्रै नभई सरोकारवाला र प्रधानमन्त्रीलाई एकैठाउँ राखेर छलफल गराउने बचन समेत दिए ।

‘प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्याबारे हामीले उहाँलाई जानकारी गराउनै पर्छ,ु भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ उदृत गर्दै भने, ‘सकेसम्म आगामी साता नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्षा सरोकारवाला सबै राखेर बृहत छलफल गर्ने वातावरण मिलाउँछु ।’

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्रीहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, बैंकर र व्यवसायी हुने शर्माको भनाइ थियो ।

‘सरोकारवाला सबैपक्ष एकैठाउँमा भएर प्रधानमन्त्रीका अगाडि छलफल गरेपछि पक्कै पनि केही न केही हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर परेको र वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको अवगत गराएको थियो ।

अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए । यो समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलका मुल नेतृत्व गंभीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएकाले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघको दाबी छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि महासंघले विभिन्न ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।