रविको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रवि लामिछानेबिरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको छ ।
उम्मेदवार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो ।
उम्मेदवार लामिछानेको बिरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उम्मेदवार लामिछानेबिरुद्धको उजुरीपछि कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेको बताए ।
निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबिरुद्ध परेको बहुविवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्नेगरी आयोगबाट निर्णय भएको बताए ।
निर्वाचन विवाद निरुपण सम्बन्धमा आयोगमा अहिलेसम्म परेका ६ वटा उजुरीमा २ वटा फस्र्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
ललितपुर ३ की उम्मेदवार तोषिमा कार्की, प्रतिनिधि सभा सदस्य दोलखाका उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटी, प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहता, प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रेवतराज पुरीबिरुद्ध उजुरी परेको आयोगले बताएको छ ।
‘राजकुमार पाण्डेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनका उम्मेदवार रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने हुँदा उहाँले त्यो नागरिकता त्याग्नुभएको छैन । उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरीपाउँ भनेर उजुरी प्राप्त भएकोमा हामीले कानूनी व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यसपछि उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा आइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ’उनले भने ।
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले आचारसंहीता उल्लंघनका उजुरीमा मुलतः मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको, स्थानीय तहका निर्वाचित कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यपालिका भित्र प्रचारप्रसार गरेको उजुरी धेरै आएको बताए ।
त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा सहभागी बनेको, आचारसंहीता विपरितका सामग्री प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गरेको उजुरीहरु पनि धेरै आएको बताए ।
आचारसंहीता लागू गरेपछि आयोगमा हालसम्म निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघनका १२१ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ११ वटा उजुरी फस्र्यौट भइसकेका छन् भने ११० वटा उजुरी फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेका छन् ।