एमालेको घोषणा: पैसा नहुनेले पनि जलविद्युत आयोजनाको सेयर पाउने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पैसा नहुनेलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयर दिने योजना ल्याएको छ ।

मंगलबार घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक लगानी जुटाइने उल्लेख छ ।

‘देशको जलस्रोतको लाभ सबै नागरिकमा पुऱ्याउन आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता, सहकारी संस्था र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गरिने छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘बचत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिने छ ।’

सर्वसाधारणले व्यहोर्नसक्ने मूल्यमा विद्युतको प्रतिव्यक्ति उपभोग वृद्धि गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अस्वस्थकर, महँगा, आयातीत, परम्परागत इन्धनलाई आफ्नै विद्युत उत्पादनले प्रतिस्थापन गरिने, घरायसी, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोग तथा सबै प्रकारका सवारीसाधनहरू विद्युतबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित प्रोत्साहनका प्याकेज लाइने उल्लेख छ ।

दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने, सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने, साना, मझौला र ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी पाँच वर्षभित्र ६ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइने र सोलर फार्मिङ्लाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । हाइड्रोजन लगायत सबै प्रकारका ऊर्जाको सम्मिश्रण र ऊर्जा बैंकका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाईनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । विद्युत उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा नयाँ प्रसारण लाईन निर्माण तथा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । प्रशारण लाइन मुनी र दायाँबायाँ जग्गा पर्ने जग्गाधनीलाई विद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको वासिन्दा सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । साथै, त्यस्ता जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२ हजार ७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (एक हजार ४९४ मेगावाट) र आगामी दस वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठुला आयोजनाहरू (नौ हजार ८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब १५ हजार मेगावाट पुऱ्याइने घोषणापत्रमा समावेश छ ।