माओवादीको घोषणापत्रः पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम मार्फत ठुलो सब्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम संचलान गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरिने उल्लेख छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने घोषणापत्रमा छ ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने उल्लेख छ ।

यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेछ । रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने, महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्वोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिने छ । उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । त्यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।

श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ । आइएलओ अभिसन्धि १९० को मर्मअनुसार समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवम् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकहरूको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।