गुगललाई २२७४ करोड जरिवाना, के मोदी सरकारले असूल गर्न सक्छ ?

बीबीसी । भारतमा स्वस्थ व्यापार प्रतिस्पर्धा वा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न गठित संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ९सीसीआई० ले गुगललाई जरिवाना गरेको छ ।

जरिवाना पनि एक पटक होइन हप्तामा दुई पटक लगाइएको थियो। गुगललाई कुल २२७४ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।

अक्टोबर २० मा सीसीआईले गुगललाई १३३७.७६ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो ।

यो आरोप एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरण व्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग थियो। त्यसपछि अक्टोबर २५ मा सोही आयोगले उनलाई ९३६.४४ करोड रुपैयाँ नयाँ जरिवाना लगायो ।

यस पटक कारण थियो गुगल प्ले स्टोरमा भुक्तानी लिने सम्बन्धमा गुगलको नीति। सीसीआईले २०१९ र २०२० मा यी दुई मुद्दाको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

गत वर्ष गुगलको वार्षिक कमाई २५७ अर्ब डलर अर्थात् करिब २१ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ भएको देखेमा २२७४ करोड भारतीय रुपैयाँ वा करिब २८ करोड डलरको यो जरिवानाले ऊँटको मुखमा जीरा पुग्ने छ ।

तर, पनि यो जरिवाना गुगलका लागि समस्या बन्न सक्छ।

ठ्याक्कै किन ?

यो बुझ्न प्रयास गर्नुअघि, यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि गुगल वास्तवमा के हो ? कुनै पनि प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ, वा कुनै नाम टाइप गरेर केहि खोज्न, कसैको जन्म प्रमाणपत्र खोज्न वा इतिहास खोज्न।

आजको मितिमा, यी सबै कामहरूको लागि सबैभन्दा भरपर्दो तरिका गुगल हो। तर, गुगल अब केवल खोज इन्जिन, एक इन्टरनेट ब्राउजर, एक मेल सेवा वा कुनै पनि सेवामात्र होइन।

गुगल यतिबेला सहस्राब्दी जस्तै हो, जसले हाम्रो जीवनलाई चारैतिरबाट घेरेको छ । र, विश्वभरका सरकारहरू समेत अहिले गुगलसँगको प्रतिस्पर्धामा समस्यामा परेका छन् । गुगलमात्र त्यस्तो कम्पनी होइन। फेसबुक, अमेजन र नेटफ्लिक्स चलाउने कम्पनी मेटाजस्ता कम्पनीहरू पनि छन्, जसलाई बिग टेक भनिन्छ।

ठूला टेक कम्पनीहरू बेलगाम हुने जोखिममा छन्

त्यो हो, विशाल टेक्नोलोजी कम्पनीहरू। तिनीहरूको आकार, तिनीहरूको स्रोत र तिनीहरूको हातमा टेक्नोलोजी, यो बेलगाम बन्ने खतरा अहिले लगभग सम्पूर्ण विश्वका सरकारहरूले राम्रोसँग बुझ्न थालेका छन्। त्यसैले बेलाबेलामा उनीहरुलाई रोक्ने प्रयासहरु हेडलाइन बन्ने गरेको देखिन्छ ।

यस्तो निर्णय भारतमा पहिलो पटक आएको हुन सक्छ, तर एन्ड्रोइड फोन वा एन्ड्रोइडमा चल्ने कुनै पनि डिभाइसका प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छ कि तपाईंले किन्नुभएको कुनै पनि कम्पनी वा ब्रान्डको यन्त्रमा चल्ने अपरेटिङ सिस्टम गुगलबाटै हो।

आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको साथसाथै गुगलले पनि आफ्ना धेरै एपहरू फोनमा इन्स्टल गर्छ।

ओएस सधैं गुगलकको हुनेछ

सीसीआईले आफ्नो अनुसन्धानमा गुगलको अपरेटिङ सिस्टम अपनाएपछि मोबाइल निर्मातालाई गुगलको एप स्टोर अर्थात् प्ले स्टोर, गुगल म्याप्स र जीमेल जस्ता वेब सेवाहरू, यसको ब्राउजर क्रोम र सोही वेब भिडियो प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको पत्ता लागेको छ । एकै साथ फोनमा युट्युव होस्टिङ प्लेटफर्म।

यतिमात्र होइन, फोन खरिदकर्ताले आफ्नो स्थान र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी यी सेवाहरूलाई नदिई फोन अन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

र, पछि पनि यी एप र सेवाहरू अनइन्स्टल गर्ने विकल्प उनीसँग छैन। भारतमा लगभग ६० मिलियन मानिसहरूले स्मार्टफोनहरू प्रयोग गर्छन्, जसमध्ये लगभग ९५ प्रतिशत एन्ड्रोइड फोनहरू छन्।

गुगलले अनुचित फाइदा उठाएको आरोप लगाएको छ

यो मामूली लाग्न सक्छ । तर, सीसीआई ले पत्ता लगायो कि यहाँ गुगलले बजारमा आफ्नो पकडको फाइदा उठाइरहेको छ।

थप रूपमा, यस्तो व्यवहारले त्यस्ता एप र सेवाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने अरूलाई व्यवसाय गर्न गाह्रो बनाएको छ।

सीसीआईले गुगललाई जरिवाना मात्र नभई अन्य एप डेभलपरहरूका लागि अवरोधहरू तुरुन्तै हटाइएको सुनिश्चित गर्न र फोन खरिदकर्ताहरूलाई गुगलका एप र सेवाहरू प्रयोग गर्न रोज्नको लागि आफ्नो फोनबाट हटाउने बाटो पनि खोल्न निर्देशन दिएको छ।

दोस्रो केस एन्ड्रोइडमा प्रयोग गर्नको लागि एउटा एप सिर्जना गर्ने र गुगल प्ले स्टोरमार्फत् ग्राहकहरूलाई डेलिभर गर्न चाहने मानिसहरूसँग सम्बन्धित छ।

यहाँ फेरि गुगलले नयाँ शर्त राखेको छ। यस्तो कुनै पनि एपले ग्राहकहरुबाट पैसा उठाउन गुगल प्ले बिलिङ सेवा मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने बताएको छ ।

यो गुगलको आफ्नै भुक्तान सेवा हो र पक्कै पनि यसको प्रयोगको लागि तिर्नु पर्ने शुल्क वा कमीशन छ। यो सर्त एपको प्रारम्भिक भुक्तानीका लागि मात्र नभई यसको प्रयोगको क्रममा गरिएको कुनै पनि भुक्तानी अर्थात् इन(एप भुक्तानीका लागि पनि आवश्यक बनाइएको थियो।

सीसीआईले पनि गुगललाई यस मामलामा आफ्नो स्थितिको फाइदा उठाउन दोषी ठहराएको छ र जरिवाना सहित तेस्रो पक्षीय भुक्तानी सेवाहरूको थप प्रयोग गर्न अनुमति दिन भनेको छ।

यसपछि गुगलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गुगल र एन्ड्रोइड मार्फत ग्राहकलाई प्रविधि, सुरक्षा र सुरक्षा उपलब्ध गराइएको र सबै विकल्प र सहज बाटो खुलेकाले भारतीय विकासकर्तालाई निकै फाइदा भएको बताएको छ ।

भारतको डिजिटल क्रान्तिमा योगदान: गुगल

यतिमात्र होइन, मूल्य सस्तो राखेर भारतको डिजिटल क्रान्तिमा योगदान पुर्‍याएको र लाखौं भारतीय उपभोक्तालाई यसको फाइदा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

तर, गुगलबाट यो पनि भनिएको छ कि उनीहरूले यी आदेशहरू अध्ययन गर्नेछन् । र, अगाडिको बाटो तय गर्नेछन्।

गुगलले सीसीआईबाट आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न र दस्तावेजी प्रमाणहरू देखाउन ३० दिनको समय दिएको छ । उनीमाथि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो पनि खुला छ । भारतबाहिर पनि यस्ता घटनामा गुगललाई जरिवाना गरिएको छ ।

भारत बाहिर पनि गुगलमाथि धेरै आरोप लागेका छन्

दक्षिण कोरियाले गुगल प्ले स्टोरलाई तेस्रो पक्ष भुक्तानीका लागि बाटो खोल्न निर्देशन दिँदै करिब १८ करोड डलर जरिवाना पनि लगाएको छ ।

अन्ततः कम्पनीले सरकारको अनुरोध स्वीकार गर्यो। अर्कोतर्फ युरोपेली संघमा एन्टीट्रस्ट कमिसनले सन् २०१८ मा गुगललाई ४३४ करोड युरो जरिवाना गरेको थियो । गुगलले यसको विरुद्धमा अपील गरेको थियो । तर, त्यहाँ पनि गत महिना उनको आवेदन अस्वीकार गरिएको थियो। भारतमा गुगलका अगाडि बाटो कठिन भएको छ । आज होइन भोलि उनले यो फैसलाविरुद्ध अपिल गर्नेछन् ।

तर, जरिवानाको रकम उनको लागि धेरै चिन्ताको कारण होइन।

तर, यदि उसले सीसीआईको निर्णयलाई मात्र स्वीकार गर्छ भने यसको मतलब उसले बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको आरोपलाई पनि स्वीकार गरेको हो।

त्यसो गर्नु उसको लागि धेरै खतरनाक हुन सक्छ किनभने कुनै एक देशमा यो मानिँदा विश्वका अन्य भागहरूमा भइरहेको यस्तै घटनाहरूमा उनको स्थिति कमजोर हुनेछ।

यही कारणले सबै तहमा कानुनी लडाइँ हारेपछि मात्रै उनी ट्रयाकमा फर्किने देखिन्छ ।

तर, अर्कोतर्फ जरिवाना लगाउन प्रयोग गरिएको सूत्रमा पुनर्विचार गरी जरिवाना पनि यी ठूला कम्पनीलाई सजाय जस्तो लाग्ने खालको सूत्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने माग पनि बढ्दै गएको छ ।

थप जरिवाना माग गर्दै

हाल यस कामका लागि सापेक्ष कारोबार गरिन्छ, अर्थात् उनीहरुको भारतीय व्यवसायबाट हुने आम्दानीको केही अंशमात्रै जरिवाना लिइन्छ।

यस कारणले गर्दा, भारतमा लगाइएको जरिवाना यसको विश्वव्यापी आयको तुलनामा धेरै कम छ। तर, कानून बिरादरीका अनुसार भारत अहिले त्यस्ता कम्पनीका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार बनेको छ र त्यहाँबाट हुने आम्दानी निकै बढेको छ ।

त्यसैले उनीहरुको माग छ कि यी कम्पनीहरुलाई जरिवाना लगाई उनीहरुको भारतको मात्र नभई विश्वको कमाई मापन गरिनुपर्छ । तबमात्र उनीहरुमा कानुनको डर पैदा हुन्छ ।

यो जरिवानाको रकम निर्धारण गर्न युरोपियन युनियनले प्रयोग गरेको मापदण्ड हो।