राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज ११ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव डंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।