दुई वटा कमोडिटीलाई लाईसेन्स दिन बोर्डले माग्यो आवेदन, रोकिएला १३ वर्षदेखिको अवैध कारोबार ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई वटा कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई लाईसेन्स दिनेगरी आवेदन माग गरेको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक संस्थाले ४५ दिन भित्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवेदन माग गरेको छ ।

पूर्व स्वीकृतिका लागि वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी एन, २०७४, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा तोकिए बमोजिम निवेदन, दस्तुर, विवरण तथा कागजात संलग्न गरी बोर्ड समक्ष निवेदन पेस गर्न भनेको छ ।

वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुयाउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न, लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्रदान गर्ने लगायतका उद्देश्यले लगानीकर्ता मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र क्षमतायुक्त वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा आवेदन माग गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

कानून बमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था संस्थापना गर्नु अघि बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण समेतलाई दृष्टिगत गरी हाललाई दुईवटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न त्यस्तो संस्था संस्थापना गर्न चाहनेलाई पूर्व स्वीकृति दिन लागेको जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड नै बन्यो कमोडिटी मार्केटको बाधक, १३ वर्षदेखिको अवैध कारोबार नियमनको दायरामा ल्याएन

बोर्डले दुई वटा कम्पनीलाई मात्रै लाईसेन्स दिने भनेर सूचना निकालेको छ । यसका लागि बोडएमा ६ वटा कम्पनीले यसअघि पनि आवेदन दिइसकेका थिए । बोर्डले २०७५ फागुन २९ गते दुईवटा वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिने निर्णय गरेर २०७६ वैशाख १२ गते सूृचना निकालेको थियो । त्यस अवधिमा ६ वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेला कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएफएक्स), राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आरसीडीएक्स), नेशनल कमोडिजिट एण्ड डेरिभेटिभ, मल्टि कमोडिटि एण्ड डेरिभेटिभ, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए ।

बोर्डले अब पुनः आवेदन दिनुपर्ने छ । यी कम्पनीको आवेदन रद्ध भएको बोर्डले जनाएको छ । करिब १३ वर्षदेखि नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्न कुनै कानून छैन । नियमन पनि भएको छैन । तर कारोबार भने भइरहेको छ । बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति नदिएको र पुराना कम्पनीको पनि कारोबार रोक्का गरेसँगै अवैधानिक कारोबार मौलाएको बोर्डका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।