वाइडबडी प्रकरणमा ४२ महिने अनुसन्धानः भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न प्रमाण पुगेन, सफाइ दिने अवस्था पनि छैन
नेपाल वायु सेवा निगमले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको ४२ महिनासम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ ।
काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असफल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७५ पुष २७ गते अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लगातार ४२ महिना अनुसन्धान गर्दा समेत वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा ‘क्लु’ पत्ता लगाउनसमेत अख्तियार असफल भएको छ ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने गरी प्रमाण संकलन नभएपछि अख्तियारले वाइडबडीको अनुसन्धान निरन्तर राख्ने रणनीति लिएको छ ।
‘वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्न पर्याप्त प्रमाण छैन,’ अख्तियार स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘भ्रष्टाचार भएको थिएन भनेर निर्णय गर्दा जनताले नपत्याउने र निर्णय गर्ने अधिकारीको बद्नाममात्रै हुने भएकाले केही निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन ।’
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले २०७५, पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउँदै वाइडबडी खरिदमा विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
समिति पठाएको पत्रमा एक महिनाभित्र अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेस गर्न समेत निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेर वाइडबडीका विषयमा छानविन शुरु गरेको थियो ।
पराजुली नेतृत्वको समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लियो ।
पराजुली नेतृत्वको समितिले २०७६ बैशाख ५ गते नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइडबडी विमान आपुर्तिमा संलग्न ५ कम्पनीलाई बयानका लागि समेत बोलाएको थियो । तर, अख्तियारले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा कुनै पनि कम्पनीका अधिकारीहरु बयानका लागि उपस्थित भएका थिएनन् ।
वाइडबडी विमान खरिदका आह्वान भएको बोलपत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआर इन्टरनेसनललाई छनोट गरेको थियो ।
त्यसपछि समझदारी (एमओयू) हुँदा भने एएआर इन्टरनेसनलसँग जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलसमेत मिसिएका थिए । जर्मन कम्पनीले पैसा लगानी गरेको थियो भने हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलले एयरबसमा नयाँ विमान अडर गरेको थियो ।
तिनै कम्पनीले कन्सोर्टियम बनाएर निगमसँग समझदारी गरेका थिए ।
विमान खरिदको सम्झौता हुँदा भने तीनवटा कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाई फ्लाई एक्स नामक कम्पनी दर्ता गरेका थिए । र, सोही कम्पनीबाट सबै कारोबार झएको थियो । यसक्रममा निगमले पैसा भुक्तानी गर्न ‘एस्क्रो एजेन्ट’का रूपमा जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइटसँग सम्झौता गरेको थियो । र, नटर्न रोज फुलब्राइटको खातामा विमान खरिद गरिएको पैसा हस्तान्तरण भएको थियो ।
नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वटा विमान खरिद गर्न एउटा विमानको १०८.१९ मिलियन डलरमा हिमाबले २१६.३८ मिलियन डलर खर्च गरेको थियो ।
निमगले सीधै एअरबस कम्पनीबाट किन्नुको साटो १००० घण्टासम्म उडेको विमान किनेको, खरीद प्रक्रियामा भारवहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २४२ टनबाट २३० मा झारेको, अप्रत्यासितरूपमा मूल्य बढाएको लगायतका कारणले वाइड विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो ।
संसदीय छानविन समितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अंक नै तोकेको थियो ।
तर, अख्तियारले ४२ महिना अनुसन्धान गर्दा समेत वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको वा नभएको भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोलीले अख्तियारको तत्कालिन प्रमुख नविन घिमिरेलाई वाइडबडीमा प्रमाण संकलन गर्न कठिन भइरहेको जानकारी गराएको थियो ।
घिमिरेले वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न कुनै पनि अधिकारी निलम्बनमा नरहेकाले अख्तियारलाई तत्कालन कुनै निर्णय दिनु पर्ने बाध्यता नरहेको बताएका थिए ।
घिमिरेले अनुसन्धान टोलीलाई वाइडबडी विमानको आपुर्तिकर्ता विदेशी कम्पनीसँग बढीभन्दा बढी जानकारी संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, २०७७ भदौ २८ गते सम्म अख्तियारको प्रमुख रहँदा घिमिरेले वाइडबडीको अनुसन्धानको विषयमा कुनै निर्णय गरेनन् ।
घिमिरेपछि अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख भएका डा. गणेशराज जोशीले समेत वाइडबडीको अनुसन्धान टुंग्याउन सकेनन् ।
जोशी कार्यवाहक प्रमुख भएकै समयमा अख्तियारले २०७७ कात्र्तिकमा फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र लेख्दै एयरबस कम्पनीबाट नेपाल वायुसेवा कम्पनीले खरिद गरेको विमानको मुल्य पत्ता लगाइदिन आग्रहसमेत गरेको थियो ।
त्यसअघि, आयोगले आफैंले एयरबसमा पत्र लेख्दै नेपाल वायु सेवा कम्पनीले खरिद गरेको विमानको मूल्य र गुणस्तर सम्बन्धी जानकारी मागेको थियो ।
तर, एयरबसले हालसम्म आयोगलाई कुनै जानकारी दिएकोे छैन ।
२०७७ माघ २१ गते अख्तियारबाट बाहिरिँदासम्म जोशीले वाइडवडीको विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेनन् ।
त्यसपछि २०७७ माघ २१ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका प्रेम राई आफैं वाइडवडी खरिदको प्रारम्भिक चरणमा संलग्न थिए । राईले समेत वाइडवडीको अनुसन्धानलाई टुंगो लगाउन खासै रुचि देखिएका छन् ।
राईले निकटस्थहरुसँग हालसम्म संकलन भएको जानकारीको आधारमा वाइडवडीको विषयमा कुनै निर्णय लिने सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘वाइडबडी खरिदमा संलग्न भएका शिशिर ढुंगाना अर्थसचिव भएर रिटायर्ड भए, जिवन सिटौला पनि रिटार्यट भइसके, बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयमा छन्,’ राईले भन्ने गरेका छन्, ‘हामीले अहिले नै वाइडवडीको विषयमा किन निर्णय दिने ?’
विमान आपूर्तिमा संलग्न विदेशी कम्पनीले जानकारी नदिँदा सम्म वाइडवडीको अनुसन्धान सम्पन्न नहुने र कुनै निर्णय गर्न नसकिने अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम भण्डारी वाइडवडीको छानबिनको विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘अनुसन्धान के भयो भनेर कसरी भन्ने,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अनुसन्धान सम्पन्न भए या मुद्दा चल्छ वा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म केही भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’
शरद ओझा
