चार तारे र पाँच तारे होटलले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा क्यासिनो चलाउन पाउने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानादेखि ३ किलोमिटरको दूरीमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि कम्तीमा चार तारे स्तरकाे होटल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारले भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् पर्यटन ऐन, २०३५ मा संशोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि ३ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा चार तारे स्तरको होटल हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थासँगै हाल क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका चारतारेभन्दा कम स्तरका होटलहरुले स्तरोन्नती गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै संस्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोसँग मिल्ने भएमा, प्रस्तावित कम्पनीको तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी नभएमा, धार्मिक वा सांस्कृृतिक दृष्टिले संवेदनशिल मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव नगरेमा पूर्वस्वीकृति नदिइने उल्लेख छ ।
संशोधित ऐनमा कुनै कारोबारको सम्बनधमा प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेकोमा सो अवधि ननाघेको, प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायलाई कुनै कर, शुल्क, रकम वा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नुपर्ने जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी भएको, दामासाहीमा परेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य नभभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा वा कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट भएको सजाय भुक्तानी गरेको पाँच वर्ष ननाघेको अवस्थामा सञ्चालनको पूर्वस्वीकृति नपाइने उल्लेख छ ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्र्वाधार तथा योग्यता (फिट एण्ड प्रपर टेस्ट) सम्बन्धी शर्त पूरा गरी तोकिए बमोजिमको विवरण तथा कागजातसहित इजाजतपत्रका ला िविभागमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानून विपरीत क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा इजाजत पत्रवालालाई १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र त्यस्तो कार्यमा प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्ति वा सोको मुख्य भई काम गर्ने सञ्चालकलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले आदेश वा निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा विभागको महानिर्देशकले पहिलो पटकका लागि २५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि पटकै पिच्छे दोब्बर रकम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।