चलचित्र निर्माणमा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गर्न निर्माता संघको प्रस्ताव, गभर्नर सकारात्मक

काठमाडौं । नेपालमा सिनेमा निर्माणका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिने चलन छैन । करोडौं रुपैयाँ लगानी हुने चलचित्रमा निर्माताले धेरैजसो आफ्नै पैसा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त बैंकिङ प्रणालीबाट कसैले कर्जा लिँदै नलिएको पनि होइन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन्, ‘विश्व बस्नेत दाई र भुवन केसीजीले धेरै पहिले कर्जा लिएको बाहेक अरुले कर्जा लिएको थाहा छैन ।’

अधिकारी उनै व्यक्ति हुन् । जसको अग्रसरतामा चलचित्र क्षेत्रले साढे २ वर्षअघि अर्थात् २०७६ फागुन २८ गते उद्योगको मान्यता पायो । र, यतिबेला उनै अधिकारी अन्य उद्योगले जस्तै चलचित्र उद्योगले पनि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको सुविधा पाउनुपर्छ भन्दै दिनरात खटिरहेका छन् ।

‘चलचित्र क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाएको केही समयपछि कोरोना महामारी शुरु भयो, जसले चलचित्र क्षेत्रलाई निकै ठूलो असर गर्यो,’ अधिकारीले भने, ‘चलचित्र क्षेत्र पनि अतिप्रभावितको सूचीमा त पर्यो । तर, यसले त्यसवापतको सुविधा भने लिनबाट चुक्यो ।’

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर, केही सिनेमा हलबाहेक निर्माताहरुले त्यो सुविधा लिन नपाएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘त्यो समयसम्म चलचित्र निर्माण गर्दा निर्माताहरु व्यक्तिगत बचत, सापटी वा घरजग्गा धितो राखेर लिएको ऋण लगानी गर्दै आएका थिए,’ अधिकारी भन्छन्, ‘जसले गर्दा त्यो समयमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका निर्माताले पुनरकर्जालगायतका सुविधाबाट बञ्चित भए ।’

त्यसैले यतिबेला चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिलाउन सफल अधिकारी यतिबेला चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउने प्रयासमा लागेका छन् ।

यसैक्रममा पछिल्लो समय अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा गभर्र्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेका छन् । जसमा गभर्नर अधिकारी सकारात्मक देखिएका छन् ।

‘गत बिहीबार गभर्नरज्यूसँग भेट गरी यस विषयमा कुराकानी भयो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँले कर्जा सुरक्षाका विषयमा प्रश्न गर्नु भएको छ ।’

जसमा आकाश अधिकारीले ५० प्रतिशत इक्विटी र बाँकी ५० प्रतिशत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘गभर्नरज्यूसमक्ष बजेटको आधा रकम बैंकमा जम्मा गर्ने र बाँकी आधा रकम बैंकले कर्जावापत् दिनुपर्र्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छु,’ अधिकारीले भने, ‘तर, उहाँले सिनेमाले आम्दानी नगरे कसरी कर्जा भुक्तानी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ ।’

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि कुनै कानूनी व्यवस्था छैन ।

‘कर्जा लगाानीका लागि शुरुमा कानूनी व्यवस्थाका लागि अहिले पहल गरेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘कानूनी व्यवस्था भयो भने कर्जा पाउन गाह्रो हुँदैन ।’

यसका लागि अधिकारीसँग एउटा प्रस्ताव छ ।

‘निर्माताले कुल बजेटको आधा रकम शुरुमै बैंक खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी रकम कर्जा लगानीका रुपमा बैंकले उपलब्ध गराउने नै हो,’ अधिकारीले भने, ‘यो औसतमा एक वर्षे अवधिको हुनेछ, अथवा चलचित्र निर्माण शुरु भएपछि प्रदर्शनमा आएर आम्दानी गर्ने समयसम्म पनि गर्न सकिन्छ । यसले कुनै चलचित्रलाई १ वर्षे कर्जा आवश्यक नपर्न सक्छ ।’

अधिकारीका अनुसार चलचित्र प्रदर्शनमा आएपछि आम्दानी सोही बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ । र, कर्जा लगानी चुक्ता भएपछि बाँकी रकम निर्माताले पाउने व्यवस्था गर्दा सहज हुन्छ ।

तर, यदि चलचित्रले आम्दानी गर्न सकेन भने के गर्ने ?

‘गभर्नरज्यूले पनि यही प्रश्न गर्नु भएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि बीमा गर्न सकिन्छ र यसका लागि प्रयास जारी छ ।’

त्यसो त चलचित्र क्षेत्रमा बीमाको व्यवस्था भएको अधिकारीकै अग्रसरतामै हो ।

पाँच वर्षअघि चलचित्र निर्माताहरुले दुर्घटना बीमा गर्दै आएका थिए । जसका लागि उनीहरुले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्दथ्यो । तर, सन् २०७४ देखि भने चलचित्र निर्माता संघको अग्रसरतामा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा चलचित्र निर्माता नयाँ बीमा प्रडक्ट शुरु गरे ।

‘मेरै अग्रसरतामा २०७४ सालमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा कुल बजेटको १ प्रतिशत प्रिमियममा सबै क्रु मेम्बर र अन्य भैपरी आउने सम्भावित दुर्घटनाको बीमाको व्यवस्था गर्यौं,’ अधिकारीले भने ।

यदि चलचित्र निर्माणमा १ करोड रुपैयाँको बजेट छ भने १ प्रतिशत अर्थात् १ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था भयो ।

अधिकारीका अनुसार उक्त बीमालेखले सबै क्रु मेम्बरको दुर्घटना बीमाका साथै प्राकृतिक प्रकोप लगायतका सबै खाले बीमा हुने भयो र कुनै आर्थिकरुपमा निर्मातालाई ठूलो नोक्सानी भए ७५ प्रतिशतसम्म रकम पाउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबाहेक प्रत्येक क्रु मेम्बरको ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिएको थियो ।

‘मुम्बई पुगेर अध्ययन गरेर आएपछि मैले मेरो व्यक्तिगत १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लगानीमा मस्यौदा तयार पारे,’ उनले भने, ‘१ प्रतिशत प्रिमियममध्ये ५ प्रतिशत निर्माता संघले पाउने गरी बीमा कम्पनीसँग सहमति भयो । अहिले संघकै स्वीकृतिमा बीमा गर्न सकिन्छ ।’

यस्तो बीमा चलचित्र छायांकन शुरु भएपछि ४ महिना र त्यसमा समय थप गर्नु परेमा ६ महिना वा ९ महिनासम्म पनि बिस्तार गर्न सकिने गरी बनाइएको उनको भनाइ छ ।

तर, यस्तो बीमा हालसम्म ५÷७ वटा चलचित्रमा मात्रै गरिएको छ भने केही चलचित्र निर्माताले लिने तयारीमा छन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘यदि अहिले भइरहेको बीमालेखमा केही प्रिमियम बढाएर कर्जाको पनि बीमा गर्न सकियो भने चलचित्र निर्माणका लागि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ पाउन सकिन्छ ।’

यसबारेमा बीमा कम्पनीसँग कुराकानी भएको र सकारात्मक जवाफ पाएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘चलचित्रमा बीमाका लागि मुम्बईसम्म पुगेर जानकारी बटुलेका थियौं, अब पनि अन्य देशमा कर्जाको बीमाका कस्तो प्रचलन छ अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने ।

उद्योगको मान्यतामा सकस

चलचित्र पनि उद्योग हो भन्ने धेरैलाई थाहा थिएन । अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रा अग्रज निर शाहज्यूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसम्म पुर्याउनु भयो, म भवानी राणा अध्यक्ष भएको समयमा चलचित्र तथा मनोरञ्जन समिति पहिलो पटक बन्यो । सभापति म भए र अहिले शेखर गोल्छा अध्यक्ष भएको समयमा पनि समितिको सभापति मै छु ।’

उनका अनुसार हाल चलचित्रलाई आन्तरिक उत्पादन मान्दै उद्योगको मान्यता दिइएको छ । तर, निर्माणमा मात्रै छ । वितरण र प्रदर्शनको हकमा भने छैन । वितरक र सिनेमा हलहरुले विदेशी चलचित्रसँग पनि काम गर्ने भएकाले ती दुई क्षेत्रले उद्योगको मान्यता नपाएको तर यसका लागि पनि प्रयास भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

लगानी सुरक्षाका लागि कोटा प्रणाली

अधिकारी प्रडयुसन एसोसिएसन एसिया प्यासिफिकको कार्यकारी सदस्य छन् । जसको अध्यक्ष चिनियाँ चलचित्रकर्मी छन् । चीनमा कोटा प्रणालीबाट वर्षमा २ वटामात्रै नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्न सकियो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि निकै ठूलो उपलब्धी हुने उनको विश्वास छ । र, यसका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाली चलचित्रलाई प्राथमिकता

हालै प्रदर्शनमा आएका राधा र प्रकाश चलचित्रले सिनेमा हलमा विदेशी चलचित्रको तुलनामा कम शो पाएको चर्चा भइरहेको छ । तर अधिकारी भने चलचित्र संघ र निर्माताबीच मौखिक सम्झौता अनुसार कुनै पनि सिनेमा हलले विहान र राति कम्तीमा एक-एक वटा शो पाइरहेका छन् भने दिउँसोको मुख्य समयमा पनि कम्तीमा एउटा शो उपलब्ध गराइएको छ ।

साथै, कुनै चलचित्रको कुनै शोमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अकुपेन्सी भयो भने अर्को शो थप्ने समेत सहमति भएको छ ।

प्रभावकारी भएन बक्स अफिस

नेपालमा बक्स अफिसको चर्चा शुरु भएको करिब २ दशक हुन लाग्यो । तर, अझै पनि बक्स अफिसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘मैले २०६२ सालदेखि नै बक्स अफिसको मुद्दा उठाउँदै आएको हुँ । तर शुरुमा कसैले बुझेनन् । मैले चलचित्र निर्माताहरुलाई मात्रै होइन सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि यसबारेमा कैयन पटक बुझाएको छु,’ अधिकारीले भने, ‘कुनै चलचित्रको एउटा मात्रै टिकट बिक्री हुँदा अनलाइनमार्फत् विकास बोर्ड, सिनेमा हल, निर्माता, वितरक र कर कार्यालयले जानकारी पाउने प्रणाली पाउँदा पारदर्शीता बढ्छ ।’

उनले २०७५ सालदेखि बक्स अफिस शुरु भए पनि यो शतप्रतिशत प्रभावकारी हुन सकेको बताउँछन् ।

नेपाली चलचित्रको आम्दानी

सन् २०१४ मा रिलिज भएको चलचित्र कोहिनुरले निर्मातालाई करिब १२ करोड रुपैयाँसम्म प्रतिफल दियो ।

यो त्यही नेपाली चलचित्र थियो, जुन चलचित्र हेर्न नेपाली दर्शकहरु ओइरो लागेर सिनेमा हलसम्म पुगेका थिए । यसले नेपाली चलचित्र निर्माता मात्रै होइन सिनेमा हल सञ्चालकलाई समेत सिनेमा क्षेत्रमा राम्रो बिजनेश छ है भन्ने सन्देश दिन सफल भयो ।

‘त्यो समयमा टिकटको मूल्य निकै कम हुँदा पनि निर्माताहरुले करिब १२ करोड रुपैयाँ हात पार्नु निकै राम्रो प्रतिफल थियो,’ कोहिनुर सिनेमाका निर्देशकसमेत रहेका आकाश अधिकारीले भने ।

नेपाली सिनेमाको इतिहास हेर्ने हो भने निकै कम चलचित्रले नाफा कमाउन सफल छन् । सफल हुने निकै कम चलचित्रमध्ये करोड क्लबमा प्रवेश गर्नेहरु संख्या औँलामा गन्न सकिने खालको छ । चलचित्र निर्माणमा पैसा खन्याएर घरजग्गा गुमाउनेहरुको संख्या ठूलो छ । यद्यपि जीवनभरी यसैमा समर्पण गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय ए मेरो हजुर, कबड्डी र छक्का पञ्जा र प्रेम गीत सिरिजलगायतका सिनेमाले गरेको व्यापार निकै लोभलाग्दो छ ।

कति बन्छन् सिनेमा ?

कोरोना महामारी अघि २०७५ सालमा ११० वटा सिनेमा निर्र्माण भए पनि ९५ वटा रिलिज भएका थिए भने २०७४ सालमा ९५ वटा बनेका थिए । २०७६ सालदेखि सिनेमा निर्माणको संख्या कम हुँदै गएको छ ।

कति लगानी छ चलचित्र क्षेत्रमा ?

अधिकारीका अनुसार चलचित्र अनुसार लगानी गणना गर्न सकिन्छ । सामान्यतयाः एउटा राम्रो सिनेमा निर्माण गर्न २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सिनेमामा पनि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न सकियो भने लगानी जुटाउन निर्माताहरुलाई सहज हुन्छ ।

कोरोना महामारीको समयमा मात्रै ८० भन्दा बढी चलचित्रमा भएको २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी लामो समयसम्म फ्रिज भएर बस्यो ।

चलचित्र निर्माण भएपछि हुने आम्दानीमा निर्माता र सिनेमा हलबीच साधारणतया ५० प्रतिशतको हक हुन्छ । अर्थात् १०० रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ५० रुपैयाँमात्रै निर्माताले पाउँछन् ।

त्यसबाट ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म वितरकलाई जान्छ । हाल नेपालभर विभिन्न हलमा गरी २२५ वटा हाराहारीमा स्क्रिन छन् ।