भारतले मीरगन्ज पुल सञ्चालन नगर्दा नेपाली व्यवसायीलाई सास्ती, १२० किमि घुम्नु पर्ने बाध्यता

विराटनगर । सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका व्यवसायीले विगत ७ वर्षदेखि भारतको अररिया जिल्लाको परमान नदीस्थित मीरगन्ज पुलका कारण सास्ती भोगिरेहेका छन् ।

विराटनगरस्थित भन्सार नाका रानीबाट बस्तु आयात निर्यात गर्ने मुख्य स्थलमार्ग भारत, बिहारको फारवीसगञ्ज-जोगवनी सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने मीरगन्ज पुल भासिएपछि व्यवसायीले सास्ती पाइरहेका हुन् ।

२०७३ साउनको बाढीले क्षति पुर्याएपछि मालबाहक सवारी साधन आवतजावत बन्द भएको पुल घटना भएको दुई महिनापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

तर, दुई दिनमै उक्त पुलबाट सवारी आवतजावत पूर्णरूपमा रोकिएको थियो । केही समयपछि सञ्चालनमा आएको भए पनि २०७८ मंसिरमा भासिएको थियो । त्यसपछि पुलको जिर्णोद्वार गरिए पनि उक्त पुलबाट मालबाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्न भने दिइएको छैन ।

मालवाहक सवारी साधनहरुको आवत–जावत बन्द भएपछि नेपाली व्यवसायीले पुल सञ्चालनका लागि पटक पटक पहल गर्दै आएका छन् । भारतीय पक्षले उक्त पुल मर्मतपश्चात् सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल भारतीय पक्षको वेवास्ताका कारण पुल सञ्चालनमा नआउँदा समस्या परिरहेको बताउँछन् ।

‘पछिल्लोपटक अगष्ट २ तारिख (साउन १७ गते) पुल सञ्चालन गर्ने भारतीय अधिकारीहरूले हामीलाई जानकारी गराएका थिए । तर, उनीहरू त्यस विषयमा कुरा गर्न पुनः सम्पर्कमा आउन चाहेकै छैनन्,’ रिजालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

तर, आफूहरुको प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको वेवास्ताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उनको आरोप छ । आफूहरुले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरेको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर, सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिँदा ठोस काम हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

विराटनगरस्थित भन्सार नाका रानी भएर आयात निर्यात हुने सबै मालवाहक सवारीसाधनहरू यसअघि यही मीरगञ्ज पुल भएर आवतजावत गर्ने गर्थे ।

भारतीय अधिकारीहरूको विभिन्न बहानाबाजीका कारण आफूहरुले कठिनाइ भोग्नु परिरहेको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

पुल सञ्चालनका लागि मोरङ व्यापार संघले समस्या समाधानका लागि कयौं पटक भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेको छ । संघका अध्यक्ष रिजालसहितको टोलीले भारत पुगेर त्यहाँका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो भने भारतीय अधिकारीहरूसँगै उनीहरुले पुलको निरीक्षण गरेका थिए ।

मोरङ व्यापार संघले यसअघि नै पुल सञ्चालनको लागि सह–जिल्ला मजिस्ट्रेट अररियाकी नायतखान (आइएएस), कलेक्टर, कलेक्टरको कार्यालय, सह–जिल्ला मजिस्ट्रेट अररिया, कलेक्टर क्याम्पस, अररिया, (बिहार) भारतलाई मीरगन्ज पुल र नयाँ आरसीसी पुल सञ्चालन गराउन ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।

पुलमा क्षति पुगेपछि जोगबनी–विराटनगर नाकाबाट सवारी साधनको आवतजावत क्रमशः घट्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पुल क्षतिग्रस्त हुँदा व्यवसायीहरुले मालबाहक सवारी भीमनगर–भन्टाबारीस्थित सेतुबन्ध भन्सार नाकामार्फत् ‘रिरुट’ गरेर ल्याउने गरेका छन् । जसले गर्दा नेपाली आयात तथा निर्यातकर्ताहरु उच्च ढुवानी लागत, अतिरिक्त समय, झन्झटिलो प्रक्रिया र अन्य विभिन्न अनावश्यक खर्चहरु व्यहोर्न बाध्य हुनु परेको रिजालको भनाइ छ ।

भासिएको पुल नजिक नयाँ आरसीसी पुल बनाइएको छ । तर, त्यो पुल पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । व्यवसायीहरुले उक्त नयाँ पुल अस्थायीरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

गत फेब्रुअरीमा अररिया जिल्लाका तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशान्तकुमार सीएच, भारतीय निकायका अधिकारीहरु सहितको टोलीले दुबै पुलहरुको निरीक्षण गरी सवारी साधनहरुको आवागमन शीघ्र सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति नेपाली पक्षसँग गरेका थिए । तर, पनि पुल सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

‘क्षति भएको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि पुल निर्माण कार्यहरु एकदमै सुस्त गतिमा अघिबढेको छ । ठूला सवारी साधनको आवत–जावतलाई पुनः छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने बारेमा कुनै उल्लेखनीय प्रगतिको अनुभूति हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष रिजालले भने ।

पुल सञ्चालन नहुँदा राजस्वमा समेत नकरात्मक प्रभाव पारेको छ ।

मीरगन्ज पुलबाट मालबाहक सवारी साधनको आवागमन बन्द हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको दैनिक करोड रूपैयाँको राजस्व असुली प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले ‘डिटेन्सन र डेमरेज’ चार्जमात्र दैनिक १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भार व्यहोर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामचन्द्रप्रसाद ढुंगाना राजस्व असूलीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमी आएको बताउँछन् । यो नाका हुँदै आउने मालसामान घुमाएर रिरुट गरी सुनसरीको भण्टाबारीबाट ल्याउँदा ढिलो हुने र खर्च पनि बढ्ने हुन्छ ।

मीरगन्ज पुलबाट दैनिक तीन सयदेखि साढे तीन सयसम्म मालबाहक सवारी साधनहरू आवत–जावत हुने गरेका थिए ।
पुल सञ्चालनमा आउन ढिलाइ हुँदा नेपालमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात र निर्यात खर्चिलो भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।

भारतको बथनाह हुँदै नेपालको भन्टाबारी अनि त्यहाँदेखि विराटनगरसम्मको थप १ सय २० किलोमिटरको यात्रा गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा मालसामान आयात-निर्यातमा थप झन्झट र आर्थिक भार थोपरिरहेको छ  ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलका अनुसार भण्टाबारीस्थित सेतुबन्ध नाका हुँदै सामान आयात गर्दा प्रतिकन्टेनर कम्तिमा २० देखि बढीमा २५ हजार रूपैयाँ लागत बढेको छ । दिनमा २ सयवटा भन्दा बढी ढुवानीका सवारी साधनहरू जाँचको लागि विराटनगर भन्सार कार्यालय आउनु पर्दछ ।

बाटोभरी स्थानीय सरकारले लिने विभिन्न शीर्षकको कर र ढुवानी खर्चले लागत अझ बढाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । हरेक मालसामानमा प्रतिकेजी कम्तिमा डेढदेखि बढीमा दुई रुपैयाँसम्म लागत बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

व्यवसायी राकेश सुराना निजी क्षेत्रको पहलमा मात्र मीरगञ्ज पुल सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु गाह्रो काम भएको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्र जतिनै लागे पनि केही हुनेवाला छैन । उद्योगीहरू निरीह बन्नु परेको छ । सरकारले गर्ने काम हामीले गर्न खोजेर नहुने रहेछ । हाम्रो सरकार नै कमजोर छ’ उनले भने ।

पुलको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गम्भीरता नदेखाएको र भारतसँग छलफल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी व्यवसायीहरू प्रतिदिन ३० लाख रूपैयाँ नोक्सानी सहेर पनि सामान आयात/निर्यात गर्न बाध्य छौं । त्यो नोक्सान भएर जाने रकमले त मीरगन्ज पुल बनेर रकम पनि बाँकी रहने थियो,’ उनले भने ।

बिहारस्थित अररिया जिल्लाको मीरगन्ज पुलबाट विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) करिब एक किलोमिटर दूरीमा छ । यसअघि तेस्रो देशबाट भारतको कलकत्ता, विशाखापट्नम, मुम्बई, अमहदाबादजस्ता बन्दरगाह आइपुग्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि खाद्यान्नसम्मका वस्तुहरु बिहारको जोगबनी नाका हुँदै विराटनगर भन्सारबाट भित्रिने गर्थे ।

संघका अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, ‘७० देखि ८० टन क्षमताको पुलमर्मत गरेपछि त्यसको भारवहन क्षमता बढ्नुपर्ने हो । तर, भारतले ८ टनका लागि मात्रै आउजाउ अनुमति दिएको छ । यो त जानाजान नेपाली पक्षलाई दुःख दिने नियत मात्रै हो ।’

एकातिर पुरानो पुलमा अवरोध सिर्जना गरेको भारतले सो पुलबाट दुई सय मिटर दक्षिणमा बनिसकेको नयाँ पुल उपयोग गर्ने बाटो नदिएको उनको आरोप छ ।