अब लाइसेन्स पास हुन ७० अंक ल्याए पुग्ने, विदेशबाट पनि नवीकरण हुने

काठमाडौं । अब लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) लिनका लागि ७० अंक मात्रै ल्याए पुग्ने भएको छ । र, यो व्यवस्था सात वटै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

सोमबार पोखरामा भएको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकमासातै प्रदेशमा ७० अंक ल्याए लाइसेन्स पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो ।

पोखरामा बसेको बैठकले लाइसेन्सको अनलाइन प्रणालीको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासोहरुको सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशहरुले यस सम्बन्धमा आएका समस्याहरु विभागसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने र विभागले प्रदेशहरुसँग समन्वय गर्न एक जना फोकल पर्सनको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

लाइसेन्सको छपाई सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशको लागि स्मार्ट कार्ड छपाई मेशिन खरिद गर्न विभागबाट सहजीकरण गरी प्रदेशस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाट नै छपाई तथा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा विभागले कार्ड ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस मान्य हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने भएको छ ।

परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति सम्बन्धमा सवारी चालक परीक्षा सञ्चालन गर्ने सबै कार्यालयहरुले राजस्व बुझाएकै दिन परिक्षाकालिन सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, यातायात कार्यालयले सार्वजसनक यातायात सहचालकको निम्ति परिचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको नेपालमा रहेको सवारी साधनको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक एवं मेडिलक जाँचपास आवश्यक पर्ने हुँदा सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासबाटसमेत बायोमट्रिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन (इ–रिक्सासमेत) चलाउनका लागि सवारी सवारी चालक अनुमतिपत्र परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई सरलीकरण गर्ने, विभागले विकास गरेको विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली लागू गर्ने र प्रणालीमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीसमेत समावेश गरी आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।