आम नेपालीको पहुँचमा पुगेन ऋण, ६ प्रतिशत नेपालीको मात्र ‘लोन अकाउन्ट’

काठमाडौं । कुनै पनि देशमा उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न धेरैभन्दा धेरै वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुपर्छ ।

ठूलादेखि साना, घरेलु व्यवसाय गर्नेहरुले सजिलैरुपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, यस्तो ऋण ठूला व्यवसायीमा मात्र सीमित नभएर आम जनताको पहुँचमा विस्तार हुनुपर्छ र धेरैभन्दा धेरैले बैंकको ऋण उपभोग गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सर्वसाधरण पाउने कर्जाको पहुँच अत्यन्तै कम देखिन्छ । साना तथा घरेलु व्यवसाय गरेका नेपालीको माझमा अझै पनि बैंकको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बैंकमा आफ्नो कर्जा लिने खाता खोलन सकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ महिनासम्म १८ लाख ४४ हजार ५ सय २८ ‘लोन अकाउन्ट’ खोलिएका छन् । मुलुकमा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स गरी ६१ वटा वित्तीय संस्थामा यी ‘लोन अकाउन्ट’ खोलिएका हुन् ।

हाल नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । यस जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने कुल ६.३१ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र ‘लोन अकाउन्ट’ खोलेका छन् । जुन अत्यन्तै न्यून हो । यो तथ्यांकले नेपालको केही निश्चित व्यक्तिको पहुँचमा ऋण प्रयोग भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट अकाउन्ट हेर्ने हो भने जनसंख्याभन्दा पनि धेरै छ । यस्ता खाता खोल्नेको संख्या १५१.६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

हाल यी वित्तीय संस्थामा ४ करोड ४२ लाख ६६ हजार ४ सय ६२ डिपोजिट अकाउन्ट खोलिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यसरी हेर्दा निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण लिने खाताको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमा लोन अकाउन्टको संखया १५ लाख १ हजार ६ सय ६३ रहेका छन् । त्यस्तै, विकास बैंकमा ३ लाख १ हजार २ सय ९५ लोन अकाउन्ट खोलिएका छन् । फाइनान्समा ४१ हजार ५ सय ७० वटा यस्ता अकाउन्ट रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय पहुँचलाई साना व्यवसायीसम्म पुगोस् भने विशेष नीति पनि ल्याएको छ ।

यो मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँच लघुवित्त साना तथा मझौला उद्योगतिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि बैंकले लघु वित्तलाई दिने वेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको ऋणको पहुँच सीमित क्षेत्र, सीमित मान्छेमा मात्र नहोस् भनेर यो नीति ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले सकेसम्म धेरै जनता र साना व्यवसायीमा ऋणको पहुँच विस्तार हुनुपर्छ भनेर बैंकहरुले क्षेत्रगत रुपमा निश्चित रकम लगानी गर्नै भने नियम पहिलेदेखि ल्याएको छ ।