सहकारी अभियानले तोकेरै भन्योः बचतको ५% मात्रै भुक्तानी गर्नु, नगद लाभांश नदिनु

काठमाडौं । सहकारी अभियानले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई बचतमा रहेको रकम एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन तोकेरै अपिल गरेको छ ।

ऐच्छिक साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भूक्तानी गर्दा सदस्यहरूलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरेको छ । ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अभियानले यस्तो अपिल गरेको हो ।

सदस्यहरूले राखेको बचत सबै सदस्यहरूले एकैपटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रकृयामा असन्तुलन हुन जाने भएको भन्दै आफ्नो संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पुग्ने कुरालाई संस्थाका सदस्यहरूले विशेष ध्यान दिन समेत अपिल गरेको छ ।

संस्थामा सदस्यहरूले शेयरको रूपमा लगानी गरेका शेयर पूँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भूक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकमहरू अवधि समाप्त हुनु अगावै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अपिल गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि कोभिड १९ महामारी, रूस युक्रेन युद्ध, डरलाग्दो व्यापार घाटा, वस्तु र आकाश छुने महंगी लगायतका कारणले बैक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर परे जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको असर विस्तारै देखिनुलाई अभियानले स्वाभाविक ठानेको छ ।

उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कलकारखना, पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले सहकारी संस्थाका सांवा व्याज असुलीमा कठिनाई भई तरलतामा कमी देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगानीमा गरेको नियन्त्रणको दबाव समेत सहकारी क्षेत्रमा परेको अभियानको दाबी छ ।

अभियानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैक, वित्तिय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या विशेष किसिमको हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रणमा राखि सकेसम्म उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न अपिल गरेको छ ।

तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेलसम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्चहरू नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग हुने शिक्षा तालिममा व्यववस्थापन एवं समिति, उपसमितिहरू र सदस्यहरूलाई सहभागि गराउन अपिल गरेको छ ।

सदस्यहरूसँगको परामर्शमा नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने वित्तिय
मापदण्ड (पर्ल्स) लागु गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले संचालन गरेका स्तरिकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागि गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकिकरण गर्न पनि अलिप गरेको छ ।

अभियानले नियामक निकायहरूलाई सहकारी अभियानमा देखिएका केहि अव्यवस्था समस्याहरूको पृष्ठपोषण विद्यमान सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू पनि भएकाले सो को अविलम्ब संसोधन एवं सुधार गर्न अपिल गरेको छ ।

सन्दर्भ व्याजदरको नामँमा व्याजदरमा लगाईएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको यथार्थलाई ध्यान दिई सो को समयसापेक्ष संसोधन वा खूला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा समय सापेक्ष स्वचालित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी सुशासनका खातिर कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असूली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्धन कोष लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।