ट्रेजरी बिल्समा १४% ब्याज पाएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताको दबाब: ब्याजदर नबढाए निक्षेप रिन्यू हुँदैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताले ब्याजदर बढाउनको लागि दबाब दिन थालेका छन् ।

सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाएपछि निक्षेपको प्रमुख स्रोतकर्ता मानिएका संस्थापक निक्षेपकर्ताले ब्याजदर बढाउनका लागि दबाब दिएका हुन् । साउन ९ गते राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको ९१ दिनको ट्रेजरी बिल्समा बैंकहरुले १३.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट बैंकदरलाई साढे ८ प्रतिशत पुर्याएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढेको छ। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग साढे ८ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर सरकारी ऋणपत्रमा १४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सुविधा पाएका हुन् । बैंकरहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले साढे १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाउने नीतिको दबाबले ब्याजदर बढाउनका लागि दबाब पुग्ने बताउँछन् ।

अहिले बैंकहरुले एकवर्षको मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताको सोही बैंकमा मुद्दति निक्षेप नवीकरण गर्दा भने ०.१० प्रतिशतले ब्याजदर थप गर्न पाइन्छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला ट्रेजरी बिल्सकै ब्याजदर १४ प्रतिशतभन्दा तल नझरेमा संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि ब्याजदर बढाउन बाध्यकारी अवस्था आउने बताउँछन् ।

‘करिब १४ प्रतिशत ट्रेजरी बिल्समा बैंकहरुले लगानी गर्न पाए पनि यो सधैका लागि नहुने हाम्रो अनुमान छ, त्यो ब्याजदर कायम भएमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले ऋण लिनेलाई मर्का पार्छ ।’

बैंकरहरुले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १४ प्रतिशत कायम रहेमा ऋणको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा करिब १६ प्रतिशत हिस्सा संस्थागत निक्षेपकर्ताको छ । जसमा बीमा कम्पनीको ४ खर्ब, सञ्चय कोषको १ खर्ब ७ अर्ब, नागरिक लगानी कोषको १ खर्ब १० अर्ब तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ७१ अर्ब निक्षेप छ । बीमा कम्पनीहरुले अहिले सरकारी ऋणपत्रमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छैनन् ।

विगतमा बैंकहरुले ब्याजदर घटेको बेला मुद्दति निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने तथा ट्रेजरी बिल्स तथा सरकारी ऋणपत्रमा बढीमा ४ प्रतिशतभन्दा ब्याजदर नपाइने हुँदा बीमा कम्पनी तथा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको प्राथमिकता बैंकको मुद्दति निक्षेपमा नै थियो ।

बीमा क्षेत्रमा दशकभन्दा बढी समय बिताएका विवेक झा अहिले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १४ प्रतिशतमा स्थिर रहेका बीमा कम्पनीहरुले यसमा लगानी बढाउन सक्ने बताउँछन् ।

‘कम ब्याजदरका कारण न्यूनमात्र पैसा सरकारी ऋणपत्रमा थियो, मुद्दति निक्षेपभन्दा बढी ब्याजदर सरकारी ऋणपत्रमा पाउने हो भने बीमा कम्पनीले यसमा लगानी बढाउन सक्छन्,’ सूर्या लाइफका सञ्चालकसमेत रहेका झाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरु कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले समेत अहिलेको ब्याजदरलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । सबैभन्दा न्यूनतम जोखिम हुने सरकारी ऋणपत्रमा नै १४ प्रतिशत ब्याजदर पाउने अवस्था रहेमा बैंकबाट पैसा निकालेर ऋणपत्रमा लग्नुपर्ने स्थिति आउने सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीसँग १० प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लगेर सबैभन्दा सुरक्षित उपकरणमा बैंकले १४ प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था रहेमा हामीले पनि ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्ने पक्का छ, यसको अर्थ बैंकहरुमा रहेको मुद्दति निक्षेप रिन्यु हुँदैन,’ नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सरकारी ऋणपत्रलाई लगानीको हिसाबले सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । जसको कारण यसको ब्याजदर अन्यको भन्दा कम हुन्छ । सरकारले लिने ऋण भएको हुँदा सरकारले यसलाई जसरी पनि तिर्ने हुँदा सरकारी ऋणपत्रहरु लगानीको दृष्टिकोणले जोखिम नभएको रुपमा लिइन्छ ।

बैंकरहरु समेत सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुग्ने बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर संस्थागत लगानीकर्तालाई नदिने हो भने मुद्दति निक्षेपको राखेको पैसा नवीकरण नहुने विश्लेषण गर्छन् ।

‘सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बैंकको मुद्दति निक्षेपभन्दा कम थियो, जसले संस्थागत लगानीकर्ताले बैंकको निक्षेपमा पैसा राखेका थिए, ऋणपत्रको ब्याजदर मुद्दति निक्षेपको भन्दा बढी भएमा हामीले संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट पैसा पाउने छैनौं,’ एक बैंकरले भने ।

सरकारले एकवर्षभन्दा कम समयका लागि उठाउने ऋणलाई ट्रेजरी बिल्स भनिन्छ । जसको समय २८, ९१, १८० तथा ३६४ दिनको हुन्छ । सरकारले विकास ऋणपत्र तथा नागरिक बचतपत्र र बैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरेर अन्य ऋणपत्र समेत उठाउने गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अुनसार अहिले ट्रेजरी बिल्समा औसतमा २८ दिनको ब्याजदर ११.३४ प्रतिशत, ९१ दिनको १२ प्रतिशत,१८० दिनको ९.८४ प्रतिशत तथा १ वर्ष समयको ९.८५ प्रतिशत रहेको छ ।