सीआरआर वृद्धिको प्रभावः सरकारी ऋण महँगो हुने, वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाएको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) ले तत्काल मुद्रा प्रवाहमा खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरिएको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)ले सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बढाउनुका साथैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिनको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबोल प्रक्रियाबाट १३.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा बिक्री गरेको छ ।

यस्तै, सोमबार नै ९१ दिन अवधिको १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल पनि १३.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै बिक्री भयो ।

यसअघि असार २१ गते सरकारले ९० दिनका लागि ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिँदा ११.०५ प्रतिशत ब्याज तिरेको थियो । सोही दिन नै ३६५ दिनका लागि लिइएको ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋणको ब्याजदर भने १०.२१ प्रतिशत थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेप कर्तालाई १०.०३ प्रतिशत, व्यक्तिगत निक्षेप कर्तालाई ११.०३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स निक्षेपकर्तालाई १२.०३ प्रतिशत ब्याज दिएकाले सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको ब्याज समेत महँगो भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिँदै ११.०५ प्रतिशत ब्याज दिने ऋणपत्र खरिद गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतमा खरिद गरेको सरकारी ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा धितो राखेर तरलता व्यवस्थापन गर्न छोटो अवधिका लागि राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जालाई एसएलएफ भनिन्छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दा पनि सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेर नाफा कमाउन एसएलएफ लिने गरेका छन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् एकपटकमा आन्तरिक निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दाबढी एसएलएफ नदिने घोषणा गरेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक दिनमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा भएको कुल निक्षेप करिब ५० खर्बको १ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकदरमा एसएलएफ लिन सक्ने छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ७ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशत बनाएको छ ।

यस्तै ,तरलता व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रीय बैंकबाट लिनु पर्दा बैंकदरमा थप दुई प्रतिशत अर्थात् १०.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका थिए । जसमा गत चैत २८ गते एकै दिन १ खर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म एसएलएफ लिएका थिए । अब यसरी एकै दिन यति धेरै रकम केन्द्रीय बैंकबाट लिन अतिरिक्त ब्याजदर तिर्नु पर्नेछ ।

विगतमा ७ दिनका लागि दिने गरिएको एसएलएफ अब ५ दिनका लागि मात्रै दिइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एग्रेसनलाई रोक्न लिइएको नीतिले सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण भने महँगो बन्दै जाने देखिएको छ । जुन, सोमबार १३.९९ प्रतिशत पुगेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदरले पुष्टी समेत गरिसकेको छ ।

आन्तरिकको ब्याजदर झनै बढ्ने
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । आन्तरिक ऋण महँगो हुन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात बढाउँदा सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणपत्रमा लगानी गर्ने स्रोत बढ्ने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण छ ।

तर, नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष बैंकर भुवन दाहाल एसएलआर १२ प्रतिशत बनाए पनि सरकारले सस्तो ब्याजदरमा पैसा उठाउन नसक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतको १७ प्रतिशतभन्दा बढी रकमकोे ट्रेजरी बिल खरिद गरेका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘आजका दिनमा एसएलआर १६ प्रतिशत बनाउँदा पनि बैंकलाई कुनै समस्या हुँदैन् । तर, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) व्यवस्थापन गर्न भने बैंकलाई केही समस्या हुन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) वापत केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, सरकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, तीन महिनासम्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा गरेको लगानी र डिपोजिट उपकरणमा गरेको लगानीलाई समेत एसएलआरमा गणना गर्ने गरिन्छ ।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिलमा मात्रै ७ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यो भनेको निक्षेपको १७.५ प्रतिशत हुन्छ ।

जसले गर्दा एसएलआरको दर परिवर्तन गर्दा पनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त स्रोत सिर्जना नभएको हो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल बाहेकका उपकरणमा खासै लगानी नगर्ने हुँदा एसएलआरको दर परिवर्तन हुँदा बैंकसँग नयाँ स्रोत सिर्जना हुन सक्दैन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नबढ्दासम्म तत्काल तरलता व्यवस्थापन हुने र सरकारले सस्तो ब्याजदरमा पैसा उठाउन सक्ने सम्भावना छैन ।

साउन ९ गते एकै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ लिएका छन् । उक्त रकम पनि आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन भन्दा पनि ट्रेजरी बिल खरिद गर्न प्रयोग भएको हो । सोमबार नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महँगो ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल कारोबार भएको छ ।

ट्रेजरी बिलको ब्याज बृद्धि हुँदा सरकार पनि महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक सरकारले पनि सचेत भएर आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्छ भन्ने अवधारणले बुझेरै टे«जरी बिलको ब्याजदर बढाउने गरी नीति लिइएको बताउँछन् ।

‘सरकारले पनि उत्पादन बढाउने र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ,’ ति कार्यकारी निर्देशकले भने ‘बजारमा कर्जाको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपको ब्याज १०.३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउन सक्दैन् ।’

चालु आर्थिक वर्षमा एसएलएफको ब्याजदर १.५ प्रतिशतले विन्दुले बढाउने घोषणा गर्दा मात्रै पनि ट्रेजरी बिलको ब्याजदर भने २.९४ प्रतिशतले बढेको छ ।

असारसम्म ११.०५ प्रतिशत रहेको टे«जरी बिलको ब्याजदर सोमबार १३.९९ प्रतिशत पुगेको छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफको ब्याज ८.५ प्रतिशत र अन्तिम ऋण दाता सुविधा (एलओएलआर) को ब्याज १०.५ तिर्दा टे«जरी बिलको ब्याज झनै बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारले नै १४/१५ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था आयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई दिने कर्जाको ब्याजदर १७/१८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बैंक दर बढाँउदा आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो हुने बताउँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ लिने क्रम रोकियोस् र कर्जाको ब्याज महँगो होस् भनेर बैंकदर बढाएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिइसकेका छन् । साउन ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा एसएलएफवाफतको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

लगातार निक्षेप घट्दो क्रममा रहनुका साथैं विगतमा एसएलएफ लिँदै सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेकाले तरलता व्यवस्थापनका लागि एसएलएफ दिनुपर्ने बाध्यतामा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

भविष्यमा निक्षेप बढ्ने अनुमानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिँदै ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘भदौ १ गतेदेखि सीआरआर पनि ४ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘ यदि अपेक्षा अनुसार निक्षेप बढेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआरआर पुर्याउन पनि एसएलएफ लिनुपर्छ ।

बैंकले २ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याजदर तिरेर पनि अन्तिम ऋण दाता सुविधा (एलओएलआर) उपकरण प्रयोग गर्नेछन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने निक्षेपमध्ये राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने रकमलाई अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) भनिन्छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ३ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४ रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य नगद अनुपात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीआरआर १ प्रतिशत बिन्दुले बढाउनुको अर्थ हुन्छ , बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १ प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप करिब ५० खर्ब रहेकाले त्यसको १ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

भदौं १ गतेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब रुपैयाँबाट १ रुपैयाँ पनि कमाउन सक्ने छैनन् । जबकी अहिले उक्त पैसाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेर ११ प्रतिशतसम्म आम्दानी गरिरहेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको एकसातामै ६५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात व्यवस्थापन गर्न समेत एसएलएफ लिनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारी ऋणपत्रको ब्याज १३.९९ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले १०.३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्नुभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने हुँदा बजारमा तरलता समस्या अझै बढ्न सक्छ ।

‘संस्थागत निक्षेप सरकारी ऋणपत्र किन्न प्रयोग भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट झनै बढ्ने सम्भावना छ,’ एक बैंकको टे«जरी व्यवस्थापन प्रमुख भन्छन्, ‘यस्तो संकटको समयमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनु हुँदैन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको बण्डमा आफ्नो क्षमताभन्दा (एसएलएफको पैसा लिएर पनि) लगानी गरेकाले निक्षेप वृद्धि नहुँदासम्म समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले अनावश्यक कर्जा प्रवाह रोक्न खोजेको बताउँछन् ।

‘सधै ब्याजदर महँगो हुनुपर्छ भन्ने होइन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा नआउँदासम्म विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’

राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्दै आम्दानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीज्ञ केही घट्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो वर्षहरुमा सरकारले कुनै ठोस योजना बिना आन्तरिक ऋण उठाउने र उत्पादन नबढाउने क्षेत्रमा खर्च गर्दा समग्र वित्तीय प्रणाली चापमा परेको हो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहको ७० प्रतिशत रकम समेत उपभाेगमा प्रयोग हुने भएपछि आन्तरिक निक्षेप बढ्न नसकेको हो ।

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पनि आयात गर्नमा प्रयोग हुनुको साथै आन्तरिक उत्पादन नबढ्नु, निर्यातभन्दा आयात उच्चदरमा वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चापमा छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर महँगो बनाएर विलाशी वस्तुको मागमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, विगतमा जस्तै उत्पादनमुलक उद्योगका लागि कर्जाको ब्याजदर महँगो हुने तर गाडी कर्जा, घरजग्गा कर्जा आधारदरमा निकै कम प्रिमियम लिएर दिइयो भने अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

सेयरमा लगानी गर्ने क्रम झनै रोकिने
सीआरआर १ प्रतिशत बिन्दुले बढाउनु पर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा गरेको लगानी समेत झिक्नु पर्नेछ । २०७८ जेठ ११ गतेको एकीकृत निर्देशनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सेयर खरिदमा रोक लगाएको थियो ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सेयर किनबेच गर्न रोक लगाएको केन्द्रीय बैंकले सेयर बिक्रीमा समेत कडाइ गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्रै बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर किनबेच गर्न सकेका थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालका वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) ५ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

त्यसका आधारमा नेपालका वाणिज्य बैंकले एक वर्षमा ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

यस वर्ष वाणिज्य बैंकले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि अन्य व्यक्ति वा संस्थाले सेयर कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले एसएलएफमा कडाइ गरेको पनि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप नबढाई आक्रमक हुनबाट रोको छ ।

एसएलएफ बढाएको असर एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट लिने अन्तर बैंक ब्याजदरमा समेत पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट भने जति एसएलएफ लिन नपाइने हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरको झनै महँगो हुने देखिन्छ ।

अन्तर बैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एलओएलआर सुविधा पाउनेछन् ।

निक्षेपको १ प्रतिशत एसएलएफ सुविधाले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकिए बैंक तथा वित्तस्य संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधा (एलओएलआर)मार्फत् तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाको ब्याजदर २ प्रतिशत बढी हुने हुँदा धेरै एलओएलआर सुविधा लिने बैंकको आधार दर (बेस रेट) समेत महँगो हुनेछ । अन्तर बैंक ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा समेत बैंकको बेसरेट बढ्छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको प्रभाव ६ महिनापछि देखिने बताउँछन् ।

‘विगतमा राष्ट्र बैंक केही लचिलो भएको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, विगतको नीतिले आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि आयात बढायो । अब हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो । आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जानेछ ।’